उषाकला राई
कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको बेला प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी उषाकला राई कोदोको रक्सी ब्रान्डिङ गर्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेपछि चर्चा र विवादमा छिन् । प्रदेशमा कोरोना संक्रमण दर वैशाख १४ गतेसम्म २१ प्रतिशत पुगेको बेला कोभिड नियन्त्रण की कोदोको रक्सी ब्राण्डिङलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठिरहेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको पहल र प्रयत्न सरकारले प्रभाबकारी रुपमा गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा नागरिकमा त्रासको अवस्था छ । खुला सीमानाका कारण अवैध आवतजावत नियन्त्रणमाा छैन । तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पनि पालना भएको छैन । जसले संक्रमण फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ । यो अवस्थामा मन्त्रालयले कसरी काम गर्दैछ त भन्ने बारेमा मन्त्री राईसँग हाम्रोमत दैनिकले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ :
कोरोना महामारी दोहोरिएको छ । प्रदेश १ मा अहिलेको कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई तपाईंको मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?
पछिल्लो संक्रमणको दरलाई हेर्दा भयावह अवस्थाकै संकेत देखिन्छ । ग्राफमा हेर्दा भारतमा झैं संक्रमण दर आकासिएको छ । सुरुवाती चरणमा ९ प्रतिशतको दरमा रहेको संक्रमण मंगलबार २१ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा ६ हजार १३८ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ । संक्रमणको दर दोब्बरबाट तेब्बर हुने क्रममा पुगेको देखिन्छ । जसले अवस्था भयावह हुनसक्छ भन्ने नै देखाउँछ । त्यसैले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकायहरु सबै मिलेर जानुपर्छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनुमा भारतमा फैलिएको महामारी हो । महामारीकै अवधिमा भारतबाट खुला सीमानाको दुरुपयोग गरी लुकिछिपी प्रवेश गर्ने वा प्रहरीको आँखा छलेर खुलेआम आउने क्रम जारी रह्यो । केही दिन अघि मैले सीमा क्षेत्रको अवलोकन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशन दिएँ । यद्यपी प्रहरीलाई निर्देशन गर्ने मेरो मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन । तर, जनताको स्वास्थ्यसँग मैले सरोकार राखेर त्यस्तो प्रयत्न गरें । फलस्वरुप खुलेआम आवतजावत नियन्त्रणउन्मुख भएको छ ।
कोरोना महामारीले भयावह रुप लिने स्वीकारोक्तिबीच सरकारको तयारी चै कस्तो छ ?
प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर छ । यतिछिटो संक्रमण फैलिएला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन । त्यसैले तयारीको काममा केही बिलम्व भएकै हो । तर, यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । पिसिसिएमसीको बैठकमा हामीले तयारीका लागि पूर्ण निर्देशन दिएका छौं । सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौं । मुख्यगरी कोरोना भित्रिने नाकाहरु बन्द गर्नेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । त्यसलाई अझ कडा गरौं । बोर्डर क्षेत्रमा तारबार लगाऔं भन्ने मेरो सुझाव छ । त्यसो भयो भने एकद्वार प्रणालीबाट मानिस आवतजावत गर्ने काम हुन्छ । निश्चित द्वारबाट आउने मासिहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर संक्रमण नियन्त्रणको प्रयत्न गर्नुपर्छ । मेरो प्रयास त्यसतर्फ छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा मात्र होइन जिल्लागत नाकाहरुमा पनि यस्तो होल्डिङ सेन्टरहरु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस विषयमा मैले पहल बढाएको छु । यसका लागि हामी सबै संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरु एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ । मंगलबार त्यसै अनुरुप सडकमा स्वयं गएर मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने र सचेतना फैलाउने काम ग¥यौं ।
सरकारले संक्रमितको संख्या पाँच सयभन्दा माथि भयो भने निषेधाज्ञा गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । तर, प्रदेश १ का जिल्लाहरुमा किन निषेधाज्ञा नलगाइएको हो ?
हामीले संघीय सरकारको निर्देशन र निर्णय उल्लंघन गरेका छैनौं । अवज्ञा गर्ने कुरा पनि होइन । पिसिसिएमसीको बैठकमा यस विषयमा कुरा उठेको थियो । केही दिन हेरौं, संक्रमण दर कसरी बढ्छ भन्ने भयो । अझै अध्ययन गरौं भन्ने भएर पर्खिएको हो । संक्रमणको ट्रेण्ड र टेण्डेन्सीको विषयमा विज्ञ चिकित्सकहरुको समूहसँग छलफल गरेर उनीहरुको सुझावका आधारमा अघि बढौं भनेर केही दिन पर्खिएको हो । तर, अवस्था भयावह भएको खण्डमा लकडाउन लगाउनैपर्ने हुनसक्छ ।
सीमा क्षेत्रमै अहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टर छैनन् । जिल्लागतरुपमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कुरा कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ ?
सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्य नाकाहरुमा हेल्थ डेस्कहरु क्रियाशिल नै राखेको छ । तर, पनि खुला सीमाका कारण पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको छ । अब तुरुन्तै कम्तिमा पनि दुई सय जनालाई राख्नसक्ने होल्डिङ सेन्टरहरु स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । जिल्लाहरुमा पनि यस्ता सेन्टरहरु बन्छन् ।
काठमाडौंबाट मानिसहरु घर फर्कँदा कोरोना गाउँमा फैलने खतरा बढेको बेला स्थानीय तहहरुसँग समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गरिरहेका छौं । १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग सम्पर्कमा रहेर सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । हरेक जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा हेल्थ डेस्कहरु राख्ने काम तत्काल हुन्छ । हिजो जसरी व्यवस्थापन भएको थियो, अहिले पनि त्यसैगरी व्यवस्थापन हुन्छ । जिल्ला अस्पतालहरुलाई संक्रमित उपचारका लागि ५ वेडबाट २० वेडमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ । त्यो कार्यान्वयन छिट्टै हुन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको प्रतिपक्षको आरोपबीच कसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
यो महामारीको अवस्था हो । सरकार एक्लैबाट यो नियन्त्रण र रोकथामको प्रयत्न सम्भव हुँदैन । सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो । मैले त्यसका लागि पहल गर्नेछु । आपसी सहकार्य र समन्वयबाट मात्र नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको हुँदा हामी सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं ।
प्रदेश सरकारले महत्वका साथ स्थापना गरेको कोभिड अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न किन सरकारले सकिरहेको छैन ?
कोभिड अस्पताल सञ्चालनमै छ । हामीसँग ३२ बेड चलिरहेको छ । तर, बिरामी २७ जना मात्र छन् । त्यसलाई बिस्तार गर्ने काम जारी छ । धेरै काम सकिएको छ । हामीले १८० बेड भनेपनि सबै तत्काल हुने अवस्था छैन । तर, १३२ बेड भोलिबाटै सञ्चालनमा आउँछ । त्यहाँ आधुनिक उपकरणहरु राखिएका छन् । मित्रराष्ट्रले सहयोगस्वरुप दिएका धेरै राम्रा उपकरण त्यहाँ छन् । त्यसैले कोसी कोभिड अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा लिनसक्ने आधार तयार भएको छ । मेरो बिचारमा बिहीबारबाटै हामी थप बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्न सक्छौं ।
अहिले विद्यमान स्वास्थ्यकर्मी र जनशक्तिले तपाईंले भनेजस्तो गुणस्तरीय सेवा दिन सम्भव छ ?
कोभिड अस्पतालमा अहिले १८ जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली क्रियाशील छ । हामीसँग केही समस्या र सीमाहरु पनि छन् । तर, हामी निरन्तर लागि पर्नुपर्छ । अप्ठ्यारा छन् भनेर चुप बस्ने कुरा भएन । आवश्यक सबै तयारी गरेर सरकारले काम गरेको छ । आवश्यक पर्दा जनशक्तिहरु तत्काल आपूर्ति हुन्छन् । दरबन्दीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौं । आग्रह र अनुरोध गरेर पनि आवश्यकता पुरा गर्छौं ।
निजी अस्पतालहरुसँग सरकारले कसरी समन्वय गरेको छ ?
हामीले भर्खरै यहाँका निजी अस्पताल सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेका छौं । अरु बेलामा मुनाफामा आधारित भएर काम गर्नुभयो, अब जनसेवाको काम गर्ने कर्तव्य पुरा गर्नुस् भनेर भनेका छौं । त्यसमा उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ । उहाँहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य बीमाको सरोकार उठाउनु भएको छ । सरकारले त्यसमा पनि ध्यान दिन्छ । नोबेल अस्पतालले कोभिड उपचारका लागि ३ सय बेडसम्म विस्तार गर्नसक्छौं भनेको छ । न्यूरोले अहिले ५० बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ, आवश्यक परेको खण्डमा विस्तार गर्छु भनेको छ । त्यसैले अब बिरामीले भर्ना नपाएर यता र उता गर्नपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यस्तो सूचना आए तत्काल कारवाहीको सिफारिस गर्छु ।
निजी अस्पतालले चर्को शूल्क असुल्ने गरेका छन् । त्यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ कि छैन ?
शूल्कको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं । संघीय सरकारले तोकेको दररेटभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैन । सरकारले आइसियु, भेन्टिलेटर सबै सेवाको शूल्क तोकेको छ । त्यो भन्दा बढी लिएको पाइएमा हामी कारवाहीको सिफारिस गर्छौं ।
कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा कोदोको रक्सीलाई ब्राण्डिङमा तपाई केन्द्रीत हुनुभयो भन्ने आलोचना उठिरहेको छ । त्यो आवश्यकता किन प¥यो ?
यो गर्नुपर्ने बेलामै गरेका छौं । सरकारले सबै कामहरु गरिरहेको हुन्छ । कोभिडको समस्याको बेलामा किन यो आयो भन्ने लाग्नसक्छ । तर, सरकारले कोभिडसँग लड्दै सबै काम र क्रियाकलापहरुलाई अगाडि बढाइरहेकै हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र वृहद् छ । युवा खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला बालबालिका जस्ता कार्यक्षेत्र छन् । कोभिडको नाममा अरु सबै काम रोक्न सकिदैन ।
सरकारको मुख्य प्राथमिकता यतिबेला कोभिड नै हो । कोभिडसँग सबै मिलेर लड्ने हो । त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ र अझ आवश्यक पर्ने कामहरु गर्दैजान्छ । सँगसँगै कोभिडमा मात्र अल्झिएर बस्ने अवस्था पनि छैन । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै विकास गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । त्यसका लागि हामीसँग जे छ, त्यसकै उत्पादन बढाउने, विकास गर्ने र विश्व बजारमा पुग्ने उपायहरुको खोजी गर्नुपर्छ । अब त्यो उपाय अवलम्बन गरेनौं भने हाम्रो आर्थिक अवस्था के होला भनेर सोच्नुपर्छ ।
हामीले अरु उत्पादन विश्व बजारमा निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छैन । जे छ, त्यहि बेच्ने हो । हाम्रो माटोमा जे फल्छ, त्यही बेच्ने हो । हामीले हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधता विश्व बजारमा बेच्ने हो । त्यसबाहेक हामीसँग भएको यस्तै घरेलु उत्पादनहरु बेच्ने हो । नेपाली कोदोको रक्सीलाई विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न लैजाने काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले धुम्रपान र मद्यपान निरुत्साहित गर्नेगरि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अनि तपाई प्रबद्र्धनमा किन ?
पहिलो कुरा रक्सीले समाजमा अस्वस्थ वातावरण बनाउँछ । हाम्रो प्रयास त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेमै केन्द्रीत छ । रक्सीको ब्राण्डिङले ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरुको आर्जन क्षमता बढ्छ । समृद्धिसँगै मानिसहरुले जथाभावी रक्सी सेवन गर्ने क्रम घट्छ । जहाँसम्म कार्यक्षेत्रको कुरा छ, यो सामाजिक विकास मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्र हो । तर, यसको कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्दा भने अन्य मन्त्रालयहरुसँग अन्तरसम्बन्धित हुँदै जान्छ । हामी कृषि, उद्योग, आर्थिक, आन्तरिक र पर्यटन मन्त्रालयहरुसँग पनि समन्वय गर्दै यसलाई अघि बढाउँछौं । समाजका धेरै पक्षहरुलाई यसमा अन्तरसम्बन्धित बनाउँदै यो अभियानलाई सफल बनाउँछौं ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्दै थन्क्याउने काम गरिरहेको आलोचना छ । तपाईले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
पहिलेका समितिहरुको विषयमा मलाई जानकारी छैन । त्यस विषयमा म अध्ययन गर्दै जान्छु । राम्रा प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा जान्छन् । तर, यो समिति भने आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने र त्यसका लागि मार्गदर्शन गर्ने समिति हो । त्यसैले यसले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ ।
कोदोको रक्सी ब्रान्डिङबाहेक सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी दिनमा प्राथमिकताका साथ अगाडि सार्ने कार्ययोजना के–के छन् ?
मन्त्रालयसँग नियमित र विशेष गरी थुप्रै कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरु छन् । त्यसलाई क्रमशः अघि बढाउँछौं । हामीले एउटाबाट सुरुवात गरेका हौं । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पनि कतिपय नयाँ कार्ययोजनाहरु अघि सार्छौं । शिक्षामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । त्यसमा काम थाल्नु छ । महिलाहरुको थुप्रै समस्याहरु छन् । बनेका कानून कार्यान्वयन भएका छैनन् । छोरीहरुको सुरक्षा र शिक्षाको कुरा छ । ती विषयमा काम गर्ने कार्ययोजनाहरु मेरो दिमागमा छ । धेरै काम मानिसले पैसा कमाएपछि मात्र गर्न सक्छन् । त्यस्तो वातावरण राज्यले बनाउन थाल्नुपर्छ भनेर नै हामीले ब्याण्ड भर्सेस ब्राण्डको अवधारणा अघि सारेका हौं । अहिले बनाएको समितिको अर्थ के हो भने हामी कोभिडसँग लड्दै गर्छौं विज्ञहरुले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याउँदै गर्नुहुन्छ । यो अभियानमा हामी सबैलाई समावेश गरेर लैजान्छौं ।
