जसमाया गजमेर
इतिहासमा धेरैखाले विभेदहरु हुँदै आएका छन् । यस्ता विभेदको रुप परिवर्तन भएका छन्, अन्त्य भएका छैनन् । यस्ता धेरैखाले विभेदबाट सधैं प्रताडित भएकाहरुमध्ये नेपालका महिला र दलित नै हुन् । जसले सामान्य मानवीय जीवन बिताउन समेत ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र संरचनागत विभेदको शिकार भएपछि लगातारको प्रताडना नियति बन्दै गयो । जब असह्य अवस्था आयो, विस्तारै प्रतिरोधको बाटो पनि फराकिलो बन्दै गयो । त्यहि प्रतिरोधले संगठित रुप धारण गर्दै जाँदा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ । संघीयता आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । लामो विभेदमा किचिएकाहरुका लागि संघीयता एउटा फराकिलो लोकमार्ग हो, जहाँबाट विभेदविरुद्धको अभियानलाई अर्को उपलब्धिको गन्तब्यसम्मको यात्रामा अग्रसर गराउन सकिन्छ ।
यसक्रममा योगमाया न्यौपाने कहिल्यै भुल्नै नसकिने नाम हो । उहाँले संगठित रूपमा महिलाहरुले धार्मिक र सामाजिक रुपमा पाउनुपर्ने अधिकारको माग अघि सार्नुभएको थियो । तत्कालीन श्री ३ जद्धशमशेरसँग माग राख्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि आफ्ना शिष्यसहित जल समाधी गर्न उहाँहरु बाध्य हुनुभएको थियो । यस्तो निर्मम आन्दोलनबाट सुरु भएको महिला आन्दोलनको स्वरुप कहिले राणाविरोधी आन्दोलनमा प्रकट भयो । कहिले पञ्चायतविरुद्ध, वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध, महिला समानताका लागि तथा सबै प्रकारका महिला हिंसाको अन्त्यको माग अघि सारेर संघसंगठनका मध्यमबाट सडक आन्दोलन पनि भए । कहिले सडकमा यी माग उठे, कहिले सदनबाट नै यी माग बुलन्द भए ।
संघीयता प्राप्त भएपछि सदनमा महिला आन्दोलनले उठाएको माग प्रभावकारी रुपमा उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधि संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न लाग्नुभएको छ । कसैले सांसदका रुपमा, कसैले सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर तथा नागरिक संस्थाका अन्य जिम्मेवारीमा रहेका र संघसंगठनका प्रतिनिधिलेसमेत जनप्रतिनिधिमार्फत महिला आन्दोलनको माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेको अवस्था अहिले छ ।
त्यस्तै संघीयताअघिको दलित आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने १९९७ देखि २०४६ सम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलन, २०४६ देखि २०७२ सम्म राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको मागसहितको आन्दोलन थियोे । संघीयता प्राप्तिपछि संविधानमा सुनिश्चित भएको समानुपातिक सहभागिता, धारा ४० मा भएको दलितको हक, धारा १८ को समानताको हकलगायत संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सदन र सडक आन्दोलन भइरहेको छ ।
संघीयता प्राप्त भएपछि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता संविधानले निश्चित गरेको छ । यद्यपि स्थानीय सरकारमा नगन्य मात्रामा प्रमुख पदमा महिला पुगेका छन् । यस्ता कार्यकारी पदमा महिला पुग्नुको अर्थ कुनै एक जनाको पदारोहण मात्रै होइन, उसले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग वा समूहको आवाजको उपस्थिति पनि हो । स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुखलगायत ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु, ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा संघ र प्रदेश सांसद, राष्ट्रपति प्राप्त गर्नु, सभामुख र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको अवस्था हामीले देख्यौं । यसक्रममा उनीहरु सबैको जोडबलमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न गरेको पहल उल्लेख्य रहेको छ ।
संघीय व्यवस्थाले नेपालका दलितहरुलाई प्रदान गरेको अवसर पुग्दो छैन । तर, पहिलेको दाँजोमा धेरै सम्मानजक अवस्था अहिले छ । प्रदेश प्रमुख, संघीय संसदमा १९ महिलासहित २६ जना, प्रदेशमा २९ महिलासहित ३४ जना, जिल्ला समन्वय प्रमुख ७, उपप्रमुख ३, मेयर ६, उपमेयर ११, अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १४ जनालगायत वडाअध्यक्ष सदस्यलगायत झन्डै ८ हजारको हाराहारीमा निर्वाचित हुने अवसर दलितले पाएको अवस्था उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ । दलितका निम्ति नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवसर हो, यो ।
यो उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि संविधान र ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको बाहेकका जिम्मेवारी महिला र दलितले कम पाएको अवस्था भने अझै पनि उस्तै छ । प्राप्त अधिकार लिन पनि संगठित दबाबको आवश्यकता पर्दछ । आर्थिक रूपमा सबल हुन नसक्नु, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, विश्वास गर्न नखोज्नु, नेतृत्वदायी जिम्मेवारी नपाउनु, केही नेतृत्वमा पुगेकाहरुले पनि आन्दोलनको माग स्पष्ट रूपमा नराखी आफ्नो स्वार्थकेन्द्रीत सम्झौता गर्नु अहिलेको महिला र दलित आन्दोलनका मुख्य चुनौती हुन् । यी चुनौतीको सामना गर्न निरन्तरको खबरदारी र संगठित पहलको आवश्यकता छ ।
महिला र दलितका मुद्दाहरु राजनीतिक अधिकारमार्फत सम्बोधनको प्रयासले मात्रै हल हुने विषय होइन । अब उनीहरुको आर्थिक सबलीकरणमा जोड दिनुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ । सँगै हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयन गर्ने अरु अधिकारको लागि सरकार, राजनीतिक दल, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, सरोकारवाला सबैको प्रभावकारी भूमिका पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
(प्रदेश १ की पूर्व सामाविक विकास राज्यमन्त्री गजमेरसँगको कुराकानीमा आधारित)
