सम्पादकीय
आफ्नो पद संकटमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई संकटमा धकेलिदिए । ओलीको कदमले एकातिर मुलुकलाई संकटमा धकेलेको छ भने उनी एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमसहित स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । केन्द्रमा ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउन गरेको निर्लज्ज हर्कत सालिन र भद्र मानिएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि कपी गरेका छन् । आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको दिन प्रस्तावको आरामले सामना गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री राई प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि दुनियाँको संसदीय इतिहासमै नभएका अमर्यादित हर्कतमा उत्रिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई फकाउने प्रयास असफल भएपछि मुख्यमन्त्री राई र उनको पक्ष अविश्वास प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने अनौठो जिकिर गरिरहेको छ ।
सरकारविरुद्ध नेकपाकै बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन् । उनको सरकार नैतिकताको ख्याल गर्ने हो भने कामचलाउ हो । तर, जसरी ओलीले आफ्नो सत्ता लब्याउन अनैतिक र असंवैधानिक हर्कत गरिरहेका छन्, त्यसरी नै उनको समकर्थहरु प्रदेशमा उत्रिएका छन् । पुस १२ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव दुई महिनासम्म संसदमा टेबल गर्न नदिनु अनैतिक, अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक हर्कत हो । माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री र उनको पक्षकै दबाबको कारण अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएन र बैठक माघ २५ गतेसम्म स्थगित भयो । माघ २५ गतेको लागि तय भएको बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसुची तय भएपनि मुख्यमन्त्री राईकै पक्षले बैठक अबरुद्ध ग¥यो । सरकारको पक्षबाट संसद बैेठक अबरुद्ध गरिएको घटना संसदीय शासन प्रणालीको इतिहासमै नौलो घटना थियो ।
माघ २५ गते स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक फागुन ९ गतेको लागि तोकिएको थियो । यो बैठक पनि स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री र उनी निकट सांसदहरुले सभामुख र संसद सचिबालयका कर्मचारीसमेतलाई निर्लज्ज दबाब र धम्की दिए । त्यतिले नपुगेर बैठक बहिष्कार गर्ने धम्की दिए । बैठक रोक्न माग गर्दै पत्रसमेत पठाए । तर, सभामुखले संवैधानिक प्राबधान अनुसार दर्ता भएको प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्री निकट सांसदहरु बैठकमै सहभागी भएनन् । संसदीय प्रणालीमो यो लज्जाको विषय हो । मुख्यमन्त्री राईसँग थौरै पनि नैतिकता र लोकतान्त्रिक चरित्र बाँकी रहेको भए उनले अविश्वासको प्रस्ताव सहज रुपमा अगाडि बढाउन दिनुपर्ने थियो । अथवा पदबाट राजिनामा दिने विकल्प पनि उनीसँग थियो र छ । तर, जसरी ओलीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरे मुख्यमन्त्री राई उनकै शैलीमा प्रदेशसभा भंग गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । जुन उनको बाहिर देखिने शालिन र भद्र स्वभाबसँग मेल खाँदैन । उनको अभिव्यक्तिले कानूनी र संवैधानिक शासन हैन, निरंकुश गुण्डाराज चलाउन खोजेको प्रतित हुन्छ । जुन भत्र्सनायोग्य छ ।
