पुण्य पी अधिकारी
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । मौलिक हकका रूपमा रहेका ती हकलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम ०७५ चैत महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । जसलाई ०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकार तीन वर्ष पुरा भएको अवसरमा ०७७ फागुन ३ गते प्रदेश सरकारका तीन वर्षको कार्य सम्पादनमा समावेश गरिएको छ । सुरूवाति दिनमा पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाइएको विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय घर्किसकेपछि प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्नु आँफैमा महत्वपूर्ण थियो । प्रदेशका १४ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ कार्यक्रमका लागि सामुदायिक विद्यालय छनौट र नर्सहरूको छनौट गर्नुपर्दा ०७५ साउनदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यक्रम चैतसम्म लम्बिन पुग्यो । भलै कार्यक्रमको सुरूवात हुनु नै सकारात्मक विषय हो ।
विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सन्तुलित र पोषिलो खाने कुरा खुवाउनका साथै स्वास्थ्यप्रति उत्प्रेरित गर्दै सरसफाइ र पोषण प्रवद्र्घन गर्न विद्यालयमा नर्सिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । कार्यक्रम अन्तर्गत परिवार नियोजन, यौन तथा यौनिकता, व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी परामर्श तथा सेवा प्रदानलगगायतका विषय कार्यक्रमका मुख्य आयामहरू हुन् । प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा थेच्म्बु मा.वि.पाथीभरा याङ्वरक गाँउपालिका ताप्लेजुङ, गणेश मा.वि.याङवरक पाँचथर, आदर्श मा.वि. इलाम नगरपालिका इलाम, सरस्वती मा.वि. चैनपुर संखुवासभा, बसन्त मा.वि.लालीगुराँस तेहृथुम, अरुणोदय मा.वि.महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा र तिम्ममा मा.वि. टेम्केमैयुङ गाउँपालिका भोजपुरमा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यसैगरी नर्सिङ सेवाकार्यक्रम राष्ट्रिय मा.वि. कोपिलासगढी खोटाङ, ज्ञानज्योती मा.वि.खुवापानी, ओखलढुङ्गा, बालमन्दिर मा.वि.त्रियुगा नगरपालिका उदयपुर, देवी मा.वि. बिर्तामोड नगरपालिका झापा, पोखरिया मा.वि.विराटनगर महानगरपालिका–३ मोरङ र बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालय इनरुवा नगरपालिका –१ सुनसरीमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
कार्यक्रम सुरूआत भएपछि त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनु अत्यावश्यक छ । तर ती विषयमा मन्त्रालयले आशातित रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सकेन । ०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा भएको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई नियमित विद्यालयमा उपस्थित गराएर सिकाइमा निरन्तरता दिनु हो । नर्सिङ कार्यक्रमले विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सन्तुलित र पोषिलो खाने कुरा खुवाउनका साथै स्वास्थ्यप्रति उत्प्रेरित गर्दै सरसफाइ र पोषण प्रवद्र्घन गर्ने लक्ष्य राखेपनि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधार हुन नसक्दा कार्यक्रम आशातित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेन । कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्राहरूलाई महिनावारीका समयमा विद्यालय आउने वातावरण निर्माणका लागि नर्सिङ कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा अहिले पनि समस्या तरोताजा नै छन् । यसको मतलव यो होइन कि विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भन्ने चाँहि ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६,७७ देखि सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशूल्क सेनेटरी प्याड उलब्ध गराउने कार्यक्रमको सुरूआत गरेको हो । जसलाई विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमसँग जोडिएको छ । मन्त्रिपरिषदको ०७६ मङ्सिर ३० गतेको निर्णय अनुसार स्वीकृत सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ समेत संलग्न गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विभाग केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई ०७६ पुस १४ गते परिपत्र गरेपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । जसका कारण विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारले चालु आ.व २०७६/७७ मा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका लागि १ अर्ब २७ करोड ७३ लाख ३७ हजार रुपियाँ नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकमबाट १४ लाख ३७ हजार छात्रा लाभान्वितहुने अपेक्षा छ । सेनेटरी प्याड वितरण (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत किशोरावस्थाका छात्राहरुलाई महिनावारीका समयमा आवश्यक पर्ने महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराइ उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार गरी सोही कारणबाट विद्यालय छाड्ने समस्या समाधान गर्न,गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न र महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको दिगो बिसर्जन तथा पुनःप्रयोग गर्न सकिने सामग्रीको प्रयोग गर्ने तर्फ उत्प्रेरित गर्न वाञ्छनीय भएको निर्णय प्रस्तावनामा उल्लेख छ । विद्यायल नर्सिङ कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका रूपमामात्र नलिएर यसको महत्व प्रष्ट हुनेगरी सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
