राकेश कर्ण
विश्वमा भइरहेको भौतिक विकाससँगै मानवीय अस्तित्वको रक्षा गर्ने चुनौतीहरु थपिँदै गएका छन् । ती मध्येको प्रमुख चुनौतिका रुपमा रहेको छ, लागुऔषधको प्रयोग, कारोबार र त्यसले उत्पन्न गरेको परिस्थिति । भौतिक विकासले विश्वलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेपछि, जोडेपछि र आउजाउमा सहजता थपेपछि अवसरसँगै चुनौतीहरु पनि थपिँदै गएका हुन् । यही क्रममा विकसित हुन् वा विकासशील देश सबैको साझा समस्याका रुपमा आएको छ, लागूऔषधको समस्या ।
भू–मण्डलीकरणका कारण अन्तराष्ट्रिय व्यापार, विकास, यातायात र सञ्चारको विकासले मानिसमा धन कमाउने लोभ बढाएको छ । यसका लागि मानिस जस्तोसुकै क्रियाकलापमा पनि लाग्ने मानसिकताको विकास भएको छ । विश्व समाजमा लागूऔषधको दुव्र्यसन, प्रयोग र कारोबार कि सम्पन्न कि त विपन्न वर्गको परिवारमा देखिने गरेको छ । यी दुवै वर्गका अभिभावक धन कमाउने, विलाशी जीवन बिताउने, सन्तानप्रति बेखबर बन्ने कारणले उनीहरुका सन्तान लोभ, लालसा र देखासिकीमा लागूऔषधको कुलतमा फस्दै गएका छन् । कुलतमा फस्ने अधिकांश आजभोलिका युवायुवतीहरु नै हुन् ।
लागूऔषधको कारोबार बढ्दै गएपछि यसको नकारात्मकतालाई नियन्त्रण गर्न सन् १९६० को दशकदेखि नै ऐन कानूनको तर्जुमा गर्न थालियो । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महासन्धिहरु सम्पन्न गरिए । नेपालमा पनि वि.सं. २०३३ मा तत्काल देखिएको यसको असर नियन्त्रण गर्न ऐन नै निर्माण गरियो । कुलतमा फसेकाहरुको पहिचान गरियो, कारोबारीलाई दण्डित गर्न थालियो, तर यो समस्या घट्नुको साटो बढ्दै गयो । समस्याको दीर्घकालीन समाधान हालसम्म हुन सकेको छैन ।
लागूऔषधको जथाभाबी प्रयोगले मानव शरीरको स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ, संस्कार भङ्ग हुन्छ, अपराध बढ्छ, दक्षता हराउँछ, अर्थ व्यवस्था धराशायी हुन्छ र राष्ट्रलाई विकासको दृष्टिले पछि धकेल्छ । स्नायु प्रणालीमा असर हुँदा शारीरिक र मानसिक रुपले दुर्बल हुँदै मानिसको मृत्यु पनि गराउँछ । फलस्वरुप विश्वमा बर्षेनि अढाई लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु लागुऔषधको कारणले भइरहेको छ ।
विश्वव्यापीरुपमा बढेको लागूऔषधको असर कम गर्दै नियन्त्रण गर्न नेपालमा पनि संगठित संस्था नै गठन गरिएको छ । भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण दिनहुँजसो लागूऔषधका कारोबारी र प्रयोगकर्ताहरु पक्राउ पर्ने गरेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो नामक प्रहरी संगठन सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ । तर, साधन, उपकरण र जनशक्तिको कमीका कारण लागूऔषधका कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसका लागि आम जनसमुदाय, स्थानीय सरकार, गैह्रसरकारी संस्था, बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवाहरुको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
मोरङ जिल्लाको रानी, ईस्लामपुर, नोचा, रंगेली, सिक्टी, डायनिया र पोखरीया लगायतका सीमानाकामा प्रहरी चेकपोष्ट राखिएका छन् । तर, कारोबारीहरुले लागूऔषध भित्रयाइरहेका छन् । यसले पार्ने दीर्घकालीन असर न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लामै १ दर्जन बढी पुर्नस्थापना केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जहाँ दुव्यर्सनमा फसेकाहरुलाई दुव्र्यसनमुक्त बनाउने कार्य गरिन्छ । सुधार केन्द्र समेत भनिने ती केन्द्रहरुले विद्यालयहरुमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तर, यसको प्रयोग र कारोबार घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । पक्राउ परेकाहरुको बढ्दो तथ्यांकले पनि लागूऔषधको भयावहताको संकेत गरिरहेको छ । अझ अन्तराष्ट्रिय स्तरमै ठूला माफियाहरुले यसको सञ्जाल नै बनाएर कारोबार गरिरहेको सन्दर्भले लागूऔषधको दुरुपयोग दुव्र्यसन हुँदै अनिवार्यता तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । तसर्थ राज्यले पनि यसतर्फ गम्भीर हुँदै प्रभावकारी नीति बनाएर नियन्त्रण गर्न लाग्नुपर्छ । होइन भने लागूऔषधजन्य समस्याबाट कुनै परिवार मुक्त हुने छैन ।
