गणेश लम्साल
श्री सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनसम्बन्धि मुद्दा हेर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू !
विषयः ऐन उल्लंघन गर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हदैसम्म कडा कार्वाही गरियोस् ।
पहिले म मागदाबीका लागि अपराधको विषयवस्तु जानकारी गराउँछु । सदाचारी भनाउने ५० वर्षीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ११ माघमा आफूभन्दा २७ बर्ष कम उमेरकी युवती ज्याङ्मु शेर्पासँग धुमधामले शाही ठाँटमा विवाह गरे । पारदर्शी भएकोले मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो विवाहको ‘हनिमुन’ बाहेक कुनै पनि कुरा लुकाएनन् । बेहुला हुने बेलामा गरेको शाही शैलीको सिंगारपटारदेखि नवदुलहरीसँग महंगो र आर्कषक पहिरनमा अभिनयसहिको फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरे । विहेलगत्तै १६ माघमा विराटनगर बरगाछीस्थित होटल मनास्लुमा हजारौंलाई बोलाएर तामझामसहित भव्य प्रिती भोज पनि गरे ।
विहेमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित सिडिओ, प्रहरी र कार्यालय प्रमुखहरुलाई निम्तो थियो । उनीहरु सरकारी गाडीमा, सरकारी कार्यालयका इन्धन खर्चेर टिएडिए बनाउँदै आएर शुभकामना दिए । सहिद दिवसको दिन सहिदलाई सम्झना नगरेपनि मुख्यमन्त्रीले भब्य भोज गरे । सोही दिन विराटनगरको सडकमा भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम विरुद्ध प्रदर्शन थियो ।
उमेर पुगेका सबै जाति, वर्ग तथा समुदायका युवायुवती, बयस्क र बृद्धबृद्धाहरुले मन पराएका व्यक्तिसँग राजखुसी विवाह गर्न पाउँछन् । त्यो उनीहरुको रुचीको कुरा हो । राई समुदायका मुख्यमन्त्रीले शेर्पा समुदायकी महिलासँग अन्तरजातिय विवाह गर्नु सामाजिक तथा साँस्कृतिक अन्तरघुलन पनि हो ।
प्रजिअ ज्यू ! तर, कुरा यति मात्र हैन । मुख्यमन्त्री राईले कानून उल्लंघन गरेको सवाल हो । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई धोती लगाइएको चिन्ता हो ।
मुख्यमन्त्री प्रदेशकै अभिभावक हुन् । उनले गर्ने काम पछ्याउने चाहना नागरिकलाई हुन्छ । उनले बोलेका कतिपय कुरा र गरेका काम कानूनसरह हुन्छन् । उनका व्यवहार समाजका लागि अनुकरणीय मानिन्छन् । त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीले आफूलाई सदाचारी व्यक्तिको रुपमा चिनाउँदै आएका हुन् । तर, उनको भनाई र व्यवहार मिल्यो त ?
मुख्यमन्त्रीले बिहे गर्दैमा के विगारे भन्ने प्रश्न हुनसक्छ । तर, उनले विहेसँगै कानून उल्लंघन गरे । सवाल अनमेल विवाहको हैन । किनकी ३ वर्ष अगाडिसम्म दण्डनीय रहेको अनमेल विवाह गर्ने छुट मुलुकी संहिताले अहिले दिएको छ । उनले विवाहपछि भोज गर्दा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐेन पदको दुरुयोग गर्दै उल्लंघन गरेका हुन् । कानून नमान्ने सर्वसाधारणलाई कार्वाही गर्ने प्रशासनले उनलाई चै के आधारमा छुट दिन मिल्छ ? कानूनको नजरमा उनी आम नागरिक सरह हैनन् र ?
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले सामाजिक कर्महरु गर्दा ५१ जनाभन्दा धेरै भेला गर्न बर्जित गरेको छ । अटेर गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवना र १५ दिन कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८ को १ अनुसार विवाहको भोजमा दुलाहा वा दुलही पक्षले आफन्तबाहेक ५१ जना भन्दा बढीलाई भोजमा आमन्त्रण गरे २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवना र १५ दिनसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीको कााठमाडौमा ११ माघमा भएको विवाहमा ५ सय बढी सहभागी भएको सुनियो, देखिएन । विराटनगरमा भएको भोजमा त २ हजारलाई निम्तो गरेको उनकै सचिबाचलयले पुष्टि गरेको छ ।
ऐनको दफा १२ को १ अनुसार भडकिलो रुपले घर सजाउन हुदैन । तर, राईले अत्तर–अत्तु आदि महंगा श्रृंगार र सजावटका साम्रग्रीले भोजस्थल सजाएका थिए । सो प्राबधान उल्लंघन गर्दा उनलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ७ दिनसम्म कैद हुनुपर्ने हो । ऐनको दफा १५ अनुसार बिहे भोजमा गरिएको खर्च पारदर्शी तरिकाले हिसाव देखाउनुपर्छ । तर, खर्च र त्यसको स्रोत सार्वजनिक गरिएको छैन । निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका मुख्यमन्त्रीको त्यो खर्चिलो बिहेको स्रोत के हो ? मुख्यमन्त्री ऐन पालना गराउने मुख्य नायक हुनुपर्ने हो । तर, ‘जो अगुवा, उही बाटो ….’ भनेझैं कानून उल्लंघन गरे ।
अर्कोतिरबाट हेर्दा मुख्यमन्त्री राई पूँजीवादी व्यवस्थाका विरोधी समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधर ‘कम्युनिष्ट’ हुन् । फजुल खर्च र तडकभडक अस्वीकार गर्नु कम्युनिष्टको चरित्र हो । आफूलाई भ्रष्टचार विरोधी बताउनेले त झनै त्यस्तो तडकभडक र फजुल खर्चबाट टाढै बस्छ । आफूले घुस नखाने र अरुलाई पनि खान नदिने प्रतिबद्धता जनाउँने मुख्यमन्त्रीले विहेमा फजुल खर्च गरेर के सन्देश दिएका हुन् ?
प्रजिअ ज्यू ! कानून सबैको लागि बराबर हो । मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी संविधान उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्, त्यहि शैलीमा उनले कानून उल्लंघन गर्दै भोज गरे । ओलीको कदमबारे सर्बोच्चमा बहस हुँदैछ । यता मुख्यमन्त्रीले छुट पाउने हो भने नेपालको कानून ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ मात्र सावित हुनेछ । श्रीमान ! यस्तो भयो भने कानून र अदालतको आस्थामा घात हुन्छ । दण्डहिनता बढ्नेछ । समाज झन् भड्किलो, खर्चिलो र कदाचारी बन्छ । झन् ठूलो वर्गभेद खडा हुन्छ । कानुनी व्यवस्थाको आस्थामा घात हुन्छ । दण्डहिनता बढ्छ । ठूलाले नमानेको कानून सानाले किन मान्नु भन्ने भावनाको विकास हुनेछ । यसैले समाजलाई मितव्ययी र सदाचारी बनाउन, कानून सबैमा समान रुपले लागू हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न, कानूनले विभेद गर्दै भन्ने बुझाउन मुख्यमन्त्रीलाई हदैसम्म कडा सजाय हुनैपर्छ । समाजवादी राज्य व्यवस्थाको समाजलाई पारदर्शी बनाउनका जनताको जनादेश पाएर नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राईले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन उल्लंघन गरेकोले कडाभन्दा कडा कार्वाही होस् । अझ पदमा बसेर कानून उल्लंघन गरेकोले दोब्बर सजाय होस् ।
कानुन त उलंघन भएकै हो ।