विराटनगर । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा अन्तर्गत अरुण नदीमा ड्याम निर्माणका लागि पानी डाइभर्सन गरिएको छ ।
सोमबार अरुणको पानी सुरुङ मार्फत डाइभर्सन गरी खोला सुकाइएको हो । अरुण तेश्रो निर्माण गरिरहेको सतलज कम्पनीका चेयरमेन नन्दलाल शर्माले पानी डाइभर्सन कार्यको सोमबार उद्घाटन गर्नुभयो । निर्माणाधीन अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम बनाउन अरुणलाई सुरुङ मार्फत ४२९ मिटर दुरीमा डाइभर्सन गरिएको कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले जानकारी दिनुभयो ।
नदी सफलतापूर्वक डाइभर्ट भएपछि मंगलबारबाटै ड्याम बाँध्ने काम आरम्भ गर्ने धिमानले जानकारी दिनुभयो । ‘अरुण नदीको मुख्य वहाव क्षेत्रमा परियोजनाको लागि ड्याम निर्माण आवश्य पर्छ’ कार्यकारी अधिकृत धिमानले भन्नुभयो, ‘सोमबार नदीको पानी सुरुङमा फर्काउने काम सकिएको छ ।’ अब नदीको मुख्य वहाव क्षेत्रमा ड्याम निर्माणको काम अघि बढनेछ ।’
उहाँले अरुण तेश्रोको परियोजनाको अहिलेसम्म ४० प्रतिशत काम पुरा भएकोपनि जानकारी दिनुभयो । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बर भित्रै काम सम्पन्न हुनेछ । परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको समेत सकारात्मक सहयोग रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यन्त्र राख्न १६ हजार सात सय घनमिटर र ट्रान्सफर्मर राख्न ४७ हजार चार सय घनमिटर सुरुङ खनिएको छ । पाइलट होल ९० मिटर खनिएको छ ।
बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युत–गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माणको काम चौबीसै घन्टा तीव्र गतिमा चलिरहेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनामा अहिले भारतीय र नेपालीसहित तीन हजार कामदार छन् । फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दूरी ११ दशमलव ७४ किमी छ । परियोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
बाँधस्थलमा जयप्रकाश एसोसियट्स निर्माण कम्पनी तथा विद्युत–गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन् । १ खर्ब ४४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाइने र विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ अर्ब आर्थिक लाभ हुनेछ ।
परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले १ अर्ब ६० करोडको सेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ ।
फोटो सौजन्यः अदल किराती
