गणेश लम्साल
२८ पुस २०७७ मा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले प्रदेश १ का पालिका र जिसस प्रमुखहरुको भेला आयोजना ग¥यो । विराटनगरमा आयोजना गरिएको एकदिने भेलाको उद्देश्य प्रदेशमा बाल अधिकार के कति सुनिश्चित भएको छ र समस्या र चुनौतीहरु के के छन् तथा समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे थियो । भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरु सबैले बालवालिकाहरुको अधिकारका लागि आपेक्षाकृत गतिविधि गर्न नसकेको स्वीकारे । तर, सँगै उनीहरुले सुझाव पनि दिए, ‘संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा हामीले चाहे अनुसार बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेका हौं, समन्वयमा चासो बढाउनु प¥यो ।’
हुन पनि हो, संघीयता कार्यान्वयनपछि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले पहिलो पटक बाल अधिकार सुनिश्चितताबारे जनप्रतिनिधिहरुको भेला आयोजना गरेको रहेछ । प्रदेश सरकारले त अझै गर्न सकेको छैन । यसैले संवेदनशिल अति नै प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र भएपनि बाल समन्वयको अभाव हुँदा र पालिकाहरुले चासो नदिँदा प्रदेश १ मा बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने गतिबिधिहरु सुस्त हुन पुगिरहेको छ । आजकल पालिकाहरुले बजेट निर्माण गर्दा मानवीय संशोधनमा बजेट छुट्याउने गर्देनन् । न त बाल अधिकारका लागि आफ्नो स्रोतबाट बजेट बिनियोजन गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्ने गरेका छन् । अपवाद बाहेक प्रायः सबै पालिकाहरुले संघीय सरकारले ससर्त अनुदानमार्फत दिएका कार्यक्रमहरु मात्र औपचारिकताका लागि मात्र सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । संवेदनशिल भएपनि उनीहरु भौतिक विकासलाई मात्र विकास मान्ने गर्दछन् ।
अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्याय बाल अधिकार सुनिश्चिताका गतिबिधिहरु सुस्त हुँदा प्रदेश १ मा अझै बालबालिकाहरुमाथि यौन हिंसा, श्रम शोषण, शारीरिक र मानसिक यातना, बेचविखन, ओसारपसार, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनदेखि सहभागिताको अधिकारहरु हनन् भइरहेका छन् । अझै प्रदेशमा बालविवाह चुनौती बनिरहेको छ । अझै बाल अधिकारको संरक्षणका लागि हुनुपर्ने जति चेतना विस्तार हुन सकेको छैन । वालबालिकाहरले संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार समानता, न्याय, सुरक्षा शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यको हक प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश १ मा ३ सय १९ जना बालबालिकाहरुमाथि करणी भएको थियो । ८६ जना जबरदस्ती करण पीडित बनेका थिए । ६ जना बालबालिका वालविवाहबाट ५ जना घरेलु हिंसाबाट, ११ जना ओसारपसारबाट पीडित बनेका थिए । १ सय ४४ जना बालबालिकाहरुले आत्महत्या गरेका थिए । प्रदेश सरकारहरुले समाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत बालबालिकाहरुको विकास हेर्न समाजिक विकास महाशाखा र शाखा गठन गरेपनि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु निर्माण गरेर बजेट विनियोजन गराउन सकेको छैन । अझै प्रदेश सरकार छलफल र भेला जस्ता कार्यक्रमहरुमै सीमित छ । संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय वाल अधिकार परिषद्ले पनि जिसस र पालिकाहरुसँग समन्वय गर्न चासो दिने गरेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनपछि परिषद्ले २८ पुस २०७७ मा पहिलो पटक विराटनगरमा पालिका र जिसस प्रमुखहरुसँग बाल अधिकारको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो ।
प्रदेश १ समाजिक विकास मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल महिला र वालबालिकाहरुलाई प्राथमिकता दिएर नीति बनाए पनि बजेट अभावमा अपेक्षाकृत गतिबिधि गर्न नसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार चालु वर्ष बालबालिकाहरुका लागि मन्त्रालयले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल पालिकाहरुले बाल अधिकार सुनिश्चितका लागि चासो कम दिँदा गतिबिधिहरु सुस्त हुन पुगेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश १ को तेह्रथुममा एक जना संकटमा परेका बालक उद्धार गर्दाको ६ हजार रुपैयाँ पनि बालकल्याण समितिले केन्द्रबाटै पठाउनु परेको थियो । निर्देशक धरेल पालिकाहरु प्रतिबद्ध भएमात्र बाल अधिकार सुनिश्चित हुने बताउँछन् ।
कार्यकारी निर्देशक धरेलका अनुसार अझै पनि पालिकाहरुले बालबालिकाहरुका लागि बालकोष स्थापना गरेका छैनन् । अझै दिर्घकालिन रणनीतिक योजना बनाएएका छैनन् । आफ्नो तहमा बालसभा आयोजना गर्ने, बालकल्याण अधिकारीहरु नियुक्त गर्ने काम पनि भएको छैन । यसैगरि अझै प्रदेश र पालिका तहमा बाल विकास समिति पनि गठन भएकै छैनन् । प्रदेश र पालिकाहरुमा आवश्यक संरक्षण र पुनःस्थापना गृहरु पनि स्थापना गरिएका छैनन् । बाल अधिकार सुनिश्चितका लागि उनीहरुको नाम र पहिचानको अधिकार सुनिश्चितामा चासो दिनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरुका लागि संरक्षण सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायमा आधारित बालगृहरुको स्थापना गराउने र पोषण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ ।
निर्देशक धरेलका अनुसार पालिकाहरुले वितेको तीन बर्षमा फाट्टफुट औपचारिक गतिबिधिहरु गरेर बाल अधिकार सुनिश्चिता कार्यान्यन गराएको भन्दै झारा टार्ने गरेका छन् । प्रदेश १ मा हालसम्म झापाको भद्रपुर नगरपालिका र मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको १ एउटा वडाबाहेक कुनै पनि बालमैत्री पालिका घोषण हुन सकेका छैनन् । पहिले घोषणा भएका गाउँविकास समिति र नगरपालिकाहरुले पनि गतिबिधिमा निरन्तरता नदिँदा अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल सरकारले मानवीय संशाधनको बजेट खारेज गरिदिएपछि संघीयता कार्यान्वयनपछि बाल अधिकारका गतिबिधि ठप्प भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले हरेक गाउँ विकास समितिहरुले निश्चित प्रतिशत रकम महिला, बालवालिका र दलित र सिमान्तकृतहरुका लागि विनियोजन गर्नेपर्ने बाध्यता थियो । उक्त रकम स्थानीय तह आफैले वा समाजिक संस्थाहरुमार्फत सशक्तिकरण कार्यक्रममा खर्च हुनेगर्दथ्यो । तर, हाल मानविय संशाधनमा बजेट छुट्याउन बाध्य हुनुपनपर्ने भएकोले प्रदेश सरकार र पालिकाहरुले बाल अधिकार सुनिश्चिताका कार्यक्रमहरु बेवास्ता गर्ने गरेका छन । जिसस प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘पालिकाहरुले एक किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने बजेट मात्र हाले पनि बाल अधिकारका गतिबिधिहरु बढेर जानेथियो ।’
अधिकारकर्मी बासु अधिकारी जनप्रतिनिधिहरुले जानेर वा नजानेर वेवास्ता गरेकैले बाल अधिकार सुनिश्चिताका गतिबिधिहरु सुस्त हुन पुगेको हो भन्दछन् । उनका अनुसार वडाबाट योजना छनौट गर्दा मानवीय विकास कार्यक्रमहरुमा भन्दा बाटोघाटो निर्माणलाई मात्र विकास भनेर प्राथमिकता दिने गरिएको छ । उनका अनुसार केही पालिकाहरुले मात्र बाल विवाह, यौन हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न थालेका छन् । जिसस झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि जिससलाई बलियो बनाएर पालिकाहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । त्यसो भएमात्र गर्भदेखि नै बालबालिकाहरुको प्रबद्र्धनसहितको संरक्षण हुने उनको विश्वास छ । भन्छन् ‘जिससमा न त बालबालिकाहरुका लागि बजेट छ न त समन्वय गर्ने बाल अधिकृत नै नियुक्त भएका छन् ।’
तेह्रथुम नगरपालिका उपप्रमुख पार्वती सानु डाँगी दक्ष जनशक्ति, बजेट र प्रष्ट नीति कार्यक्रमको अभावमा पालिकाहरुले बाल अधिकारका लागि प्राथमिकता दिएर गर्नु परेजति गतिविधिहरु गर्न नसकेको स्वीकारर्छिन् । संबेदनशिल क्षेत्र भएकोले सबैले प्राथमिता दिएर आ–आफ्नो पालिकालाई बालमैत्री बनाउन पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उनको जोड छ । भोजपुर नगरपालिका उपप्रमुख ममिता राई चाही बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि पालिकाहरुसँग संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा गतिबिधिहरु उपेक्षमा परेको मान्छिन् । मोरङ बेलबारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी बाल अधिकार सुनिश्चिताको क्षेत्र अति संबेदनशिल भएपनि प्रदेश र संघीय सरकारले चासो दिएर समन्वय नगर्दा कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन् ।
