अनन्तराज न्यौपाने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनमा अहमत्याइँ चढिसकेको छ । आफूसित असहमत हुनेलाई उनी हेपेर बोल्न थालेका छन् । उनमा राजनीतिक संस्कार र मूल्यमान्यताको अभाव प्रत्यक्ष देखिएको छ । करिब डेढ दशक झ्यालखाना परेर उनले के सिकेछन् यति बेला मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । उनले अध्ययनको विस्तार त गरे तर वस्तुवादी र विषयपरक चिन्तन र अध्ययन भन्दा पनि बढी उनले काल्पनिक (फिक्सन) र स्वैरकाल्पनिक साहित्य बढी पढेको प्रतीत हुन्छ । किनकि ओली आफ्ना भाषणमा मुलुक र जनताको यथार्थ चित्रणतिर जान चाहँदैनन् । यसो गर्दा हुन सक्छ, उनकै धोती नखुस्कियोस् । त्यसैले उनी काल्पनिक कथा र कहानीमा समय बिताइदिन्छन् । अनि उनको अहिलेको दम्भ र अभिमानयुक्त भाषा र अभिव्यक्तिले के सिद्ध गर्छ भने कारागारभित्र उनले पक्कै पनि सभ्य, शिष्ट, शिक्षित र शालीन व्यक्तित्वका राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेतासित सङ्गत बढाएका थिएनन् ।
भर्खरै मात्र नेकपाका इमानदार छविका मानिने योगेश भट्टराईलाई उनले ‘केटो’ भनेर सम्बोधन गरे । त्यो पनि, प्रदेशस्तरीय औपचारिक भेलामा । योगेश उनका घरभित्र अर्थात् अनौपचारिक रूपमा केटै होलान्, तर औपचारिक मञ्चमा भने उनी एक पूर्व मन्त्री मात्र नभएर परिपक्व नेता पनि हुन् । उनलाई आलोचना गर्दा नै सही, तर सम्बोधन भने उनीअनुकूलकै गरिनुपर्छ । वेदपुराण र धर्मशास्त्रका माक्र्सवादी विद्वान् केपी ओलीलाई यति ज्ञान नभएको होइन । तर उनको ज्ञान उनकै अहङ्कारले छोपिदिएको छ । प्रत्युत्तरमा योगेशले फर्काएको जबाफ अत्यन्त शालीन, शिष्ट र भद्र शैलीको थियो । जबाफमार्फत् उनले राजनीतिक संस्कारको उपमा पेश गरेका छन् । वास्तवमा ‘केटा र केटी’ हरूकै रगत, पसिना, श्रम र योगदानले यस देशका मूलधारका राजनीतिक दलहरू टिकेका हुन् ।
खासमा प्रतिनिधि सभालाई हठात् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, संसद् र नेपाली जनतालाई एकै चोटि झुक्याएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दैछन् भन्ने हल्ला त एकदुई हप्तादेखि नै थियो तर साँच्चै गरिहाल्लान् भन्ने विश्वास कसैले गरिसकेका थिएनन् । कारण संविधानमा विघटनका लागि उल्लेखित कुनै धारा नै छैन । संविधानमा उल्लेखित कुनै धाराले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भने ओलीले लहडवश कसरी यसो गर्न सक्लान् भन्ने आम मानिसको सोचाइ थियो । तर सनकी व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने तथ्य कसरी पुष्टि भएको छ भने ओलीले बलात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका छन् । आफ्नै दलबाट आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरूद्ध महाभियोगको चर्चा चलेपछि ओलीमा कस्तो छटपटाहट र बेहोसीपन देखियो भने उनी विघटनको निर्णयमा पुगे । घर व्यवस्थित बनाउन घरमूलीलाई परिवारले दबाब दिएका बेला घरमूलीले घर नै आगो लगाएकोजस्तो व्यवहार देखाए ।
जहाँसम्म चुनाव भन्ने कुरा छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव पनि लोकतान्त्रिक मर्म, मूल्य र मान्यताकै हुनुपर्छ । संवैधानिक प्रक्रिया र विधिबाट चलेको मुलुकमा चुनाव पनि संवैधानिक हुनुपर्छ । चुनाव भन्नेबित्तिकै जस्तोसुकै प्रकारका निर्वाचन पनि ग्राह्य र स्वीकार्य हुँदैनन् । ओलीले प्रस्ताव गरेको असार १७ र २७ को निर्वाचन भनेको नितान्त अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो । नेपाली काङ्ग्रेसले पञ्चायतका सबै चुनावहरू वहिष्कार ग¥यो । राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि काङ्ग्रेसले वहिष्कार ग¥यो । ओलीले गराउन खोजेको निर्वाचन पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रकालका चुनावजस्तै अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो । प्रस्तावित वैशाख १७ र २७ को निर्वाचनलाई पहिला वैधानिक औचित्य (लेजिटिमेसी) प्रदान गरिनु आवश्यक छ । वैधानिक औचित्यबिना गरिएको चुनाव लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ । त्यसैले प्रस्तावित चुनावलाई वैधानिक औचित्य दिन वा नदिन पनि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना आवश्यक छ ।
हो, अहिले सबैका आँखा र कान सर्वोच्च अदालततिर फर्किएका छन् । किनभने भविष्यमा हुनसक्ने खतरनाक दुर्घटना निम्त्याउने वा टार्न सक्ने हैसियत र अधिकार अहिले एकमात्र सर्वोच्च अदालतसित मात्र छ । आम जनताको भावनाविपरीत सर्वोच्चले विघटनको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लगेन । साँगुरो र आफ्नै विवेकले बनाएको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ गरेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रले आफ्नो कद आफैँले घटाएका छन् । अर्कातिर सुवाचन्द्र नेम्बाङ र अग्नि खरेलजस्ता विघटनविरोधी संविधानविदहरू यति बेला अनुहार देखाउन नसक्ने गरी दुला पसेका छन् । न्याय, लङ्गडोजस्तो भएको छ । सम्पूर्ण न्यायप्रणाली र न्यायमूर्तिको साख जोगाउनु पर्ने बेला यही हो । यसका लागि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्नु जरुरी छ ।
मुलुकले संवैधानिक र कानुनी रूपले बाटो बिराएका बेला सर्वोच्च अदालतको भूमिका नै मुख्य र प्रभावकारी हुन्छ । त्यस बेला सर्वोच्च पनि कसैका राप र तापमा प¥यो भने त्यहाँ अन्धकारको राज्य हुनेछ र त्यस्तो राज्यमा जेजस्तो घटना पनि हुनसक्छ । त्यसैले पूर्व सभामुखले भन्नुपरेको होला–सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस् ।
