लीलावल्लभ घिमिरे
नेपाली कांग्रेसले कुन समूहसँग मिल्ने भन्ने निर्णय नलिँदा प्रदेश १ को सरकार नयाँ बन्छ कि पुरानै रहन्छ भन्ने अन्योल यथावत छ । प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ गरी ९३ सिट छ । तात्कालीन नेकपा एमालेका ५१ र नेकपा माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७ सिट हुन्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसको २१ सिट छ । जनता समाजवादी पार्टीको ३ सिट, राप्रपाको १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउनसक्ने अवस्था छैन । नयाँ सरकार बनाउन दाहाल–नेपाल पनि र विश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पनि कांग्रेसको सहयोगको आवश्यक पर्छ ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जनाको हस्तारक्षर छ । त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने २ जनाले आधिकारीक रुपमा त्यो समूह त्यागेर ओली पक्षमा लागिसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्ने मध्येकै झापाका २ जना सांसदपनि वामदेव लाइनमा लाग्ने बताइरहेका छन् । अहिलेसम्म दुवै समूहले हाम्रो यति नै संख्या हो भनेर दावी गर्नसक्ने अवस्था छैन् । नेकपा दल आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म संख्या एकिन गर्न कठिन नै हुने पक्का छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री आफ्नो पक्षमा नेकपाभित्रैबाट ३० जनाको समर्थन जुनसुकै हालतमा पनि जुटाउने दावी गर्छन् भने दाहाल–नेपाल पक्ष आफूसँग ४० भन्दा बढि संख्या रहेको दावी गरिरहेका छन् । दुईचार संख्या तलमाथि त होला तर, त्यसले सरकार ढाल्न र बनाउन कुनै असर गर्दैन । यदि दाहाल–नेपाल समूहले ४२ जना पु¥याएर जनता समाजवादी पार्टीको ३ राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट जोड्न सक्दा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्छ । तर, यो खेलमा पनि दाहाल नेपाल समूह कमजोर देखिएको छ ।
अहिले यो समूहले कांग्रेसलाई फकाउने भन्दा यदि ४० जना पुग्छन् भने त्यसतर्फ लाग्दा उत्तम होला । मेरो विचारमा जनता समाजवादी पार्टी पनि मुख्यमन्त्री राईतिरै बढि झुकाव राखिरहेको अवस्था छ । त्यसको मुख्य कारण दाहाल नेपाल समूहले उसलाई जोड्दा सरकार बन्नसक्ने संख्या देखाउन नसक्नु हो । ओली समूहलाई साना दल उता मिल्न नदिनु प्रमुख चुनौती छ । मुख्यमन्त्री राईले हिजो भीम आर्चायलाई हराउँदा ल्याएको संख्या सुरक्षित राख्न सके भने कांग्रेसको २१ ले ४७ पुग्छ ।
यहाँ कांग्रेसको सहयोगबिना न त शेरधन सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नै पारित हुन्छ न त भीम आर्चाय नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । अब कुरा आउँछ, कांग्रेसले कसलाई समर्थन गर्छ ? यहाँका नेताहरुलाई यो प्रश्न ग¥यो भने केन्द्रको निर्णय जे हुन्छ त्यसैलाई मान्छांै भन्ने जवाफ आउँछ । कांग्रेसको प्रदेश समिति नभएका कारण केन्द्र नै अन्तिम निर्णयकर्ता हो । केन्द्रका कुरा गर्ने हो भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा ओली समूहसँग नजिक देखिएका छन् भने रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरु दाहाल नेपाल समूहसँग नजिक भएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले के निर्णय गर्ला त ? सबैको ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रीत भएको छ ।
तर, मेरो विचार कांग्रेसले अहिले कुनै निर्णय लिँदैन । छोरीलाई मेयर बनाएपछि प्रचण्डबाट धोका पाएका देउवाले भुलेका छैनन् भने ओली पक्षसँग सरकारमा गइहाल्ने हो भने भोलि वैशाखमा निर्वाचन भएन अनि फेरि ओलीले दोस्रो कुनै असंवैधानिक कदम चाले भने के गर्ने भन्ने डर कांग्रेसमा छ । आधिकारिक रुपमा नेकपा विभाजन भएको छैन । कांग्रेसले यो पार्टी विभाजन नहँुदासम्म पर्खन सक्नुपर्छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेल नै किन नहोस् । कांग्रेसका लागि त्यस बेला मात्र फाइदाको राजनीति सुरु हुन्छ, जतिबेला नेकपा आधिकारिक रुपमा फुट्छ । हुन त यहाँ ओली पक्ष होस् या दाहाल नेपाल पक्ष हुन् भरसक आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेसले जे–जे मन्त्रालय माग्छ दिएर भएपनि सरकारमा ल्याउने दाउमा छन् । यदि त्यति गर्दा पनि कांग्रेस आफ्नो समूहसँग नआए दुवै समूह मुख्यमन्त्री दिन पनि तयार छन् । अहिले भीम आर्चाय समूहलाई जसरी पनि शेरधनको सरकार ढाल्नु छ भने शेरधनलाई जसरी पनि आर्चायलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्नुछ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पनि पाउन सक्ला । तर, कांग्रेसका लागि अहिले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भन्दापनि ठूलो कुरा नेकपालाई आधिकारीक रुपमा फुटाउनु नै हो । जबसम्म यो मिसन पुरा हुदैन तबसम्म कांग्रेस मुख्यमन्त्रीको ललिपमा फस्न हुँदैन ।
कांग्रेसले कुनै निर्णय गरेन भने के हुन्छ ?
माघ ७ गतेबाट प्रदेशसभा बैठक सुरु हुन्छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यसको केही दिनपछि सदनभित्र मत विभाजन हुन्छ । कांग्रेसले त्यसमा भाग लिदैन । अनि जनता समाजवादी पार्टीको ३ सिट, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिटको साथ पाउँदा पनि दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ४७ मत जुटाउन सक्दैन । त्यसो भयो भने शेरधन सरकार तत्काललाई ढल्दैन । जब नेकपा आधिकारिक रुपमा फुट्छ अनि त्यसपछि सरकार फेरि संकटमा पर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री राईले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस बेला कांग्रेसले कुन समूहमा जाने भन्ने सहि निर्णय लिनुपर्छ । त्यति मात्र हैन त्यसबेला सकेसम्म मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीति कांग्रेसले बनाउनु पर्छ । यसैमा कांग्रेसको भलाई छ ।
