अर्जुन आचार्य
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना भारतीय च्यानल जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरीलाई अन्तरवार्ता दिए । अन्तरवार्ता दिनु र लिनु अस्वभाविक विषय होइन । अन्तरवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएका प्रश्नका उत्तरहरु पनि स्वभाविक छन् । किनकी, नक्सा जारी भइसकेपछि लिम्पियाधुरा हाम्रै हो, कालापानी हाम्रै हो भन्नु कुनै महान् र नयाँ कुरा थिएन । नेपाल र भारत दुई फरक–फरक सार्वभौम राष्ट्रहरु हुन् र यो समानताको आधारमा व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि कुनै नौलो कुरा होइन । अर्को कुरा रामको जन्मभूमिको विषयमा यसअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई बचाउ गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको लागि स्वभाविक थियो ।
अस्वभाविक लागेको कुरा के हो भने नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र प्रधानमन्त्री ओलीकै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै पटक–पटक विवादास्पद सामाग्री प्रसारण गरिरहेको च्यानलमै आएको अन्तरवार्ता । आजभन्दा ६ महिना अगाडि अर्थात् गत असार २६ गते जी च्यानलले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीचको कथित संवाद भन्दै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्ण प्रचार गरेको थियो । उक्त सामाग्री प्रसारण भएलगत्तै नेपालका सारा स्वाभिमानी नेपालीहरुले विरोध गरे । जी न्यूजले प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर प्रसारण गरेको कथित सामाग्री हटाउनु मात्रै परेन, उक्त च्यानल नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइयो । नेपालको विरुद्धमा यसरी प्रसारण गर्ने जी न्यूजको सम्पादक उनै चौधरी थिए ।
चौधरीले प्रचारित सामाग्रीको विषयमा नेपालमा प्रतिक्रिया आएपछि नेपाल र भारतको युद्ध भएजसरी नै ट्वीटरमा ‘नेपालीहरु भारतीय समाचार वाचकहरुसँगै डराएकोले अब सेनाको जरुरी छैन’ भन्दै ट्वीट गरे । यो पनि नेपाली सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामाथिको उनको अर्को आक्रमण थियो । तर, अहिले तिनै चौधरीलाई बालुवाटारमा बोलाएर अन्तरवार्ता दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसरी सकेका होलान् ? यो चाही अस्वभाविक विषय बनेको हो । तिनै चौधरीले प्रधानमन्त्रीको अन्तरवार्ता लिएलगत्तै पुनः एउटा कार्यक्रम प्रसारण गरेर भन्दैछन्, ‘अब भारतले पनि माउन्ट एभरेस्टमाथि आफ्नो दाबी सारा विश्वका अगाडि राख्नुपर्छ, माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ ।’ यो नेपाली सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको विरुद्धमा चौधरीले गरेको अर्को अपराध हो ।
कानून अनुसार चौधरीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ
नेपालको संविधानमा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । तर, संविधानको धारा १९ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यो धाराको चौधरीले उल्लंघन गरेका छन् ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १ मा राज्यविरुद्धका कसूर अन्तर्गत दफा ५० मा राजद्रोह केलाई मान्ने भन्ने व्याख्या र सजायको अवस्था तोकेको छ । उक्त दफाको उपदफा ३ मा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न गराउन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख गरिएको छ । यो कानूनको दफा र उपदफा अनुसार हेर्ने हो भने जी न्यूजका सम्पादक चौधरी दोषि देखिन्छन् र उनलाई बालुवाटार बोलाएर अन्तरवार्ता दिने नभई उनका विरुद्ध राज्यद्रोहको मुद्दा चलाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।
यस्तै सोही कानूनको दफा ५१ को उपदफा (१) अनुसार पनि चौधरी दोषि देखिन्छन् । उपदफा १ मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउनु नहुने र गराएमा के सजाय हुने भन्ने विषय उपदफा (२) मा थप व्याख्या गरिएको छ । उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको मानिनेछः (क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने उल्लेख छ । त्यस्तो गरेको पाइए के सजाय हुने भन्ने विषय उपदफा ४ मा ब्याख्या गरिएको छ । उपदफा ४ मा उपदफा (२) बमोजिमको कसूर भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
चौधरीले नेपालको छवि उपर भरमग्दुर भ्रम फैलाएका छन् र नेपालीको भावनामा चोट पु¥याएका छन् । अहिले त झनै विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्र पुगेरै त्यस शिखरको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर नेपाली सार्वभौमिकतामा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका छन् र सारा भारतीय नागरिकलाई नेपाल विरुद्ध भड्काउने प्रचार गरेका छन् । यतिको दोषका भागीदार बन्नसक्ने चौधरीलाई बालुवाटारमा बोलाएर अन्तरवार्ता दिनु प्रधानमन्त्रीका लागि स्वभाविक मानिए पनि आम जनताको लागि अस्वभाविक र अपमानित हो । झन्, पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई हेलिकप्टरमा सगरमाथा क्षेत्र कालापत्थरमा पु¥याएर, सहयोग गर्ने राज्यका निकायहरु, सेना, प्रहरी, गुप्तचरी संस्थाहरु पनि दोषका भागिदार छन् । नेपालको भूमिमा बसेर भारतको दशगजा तिर नेपाली पत्रकारले क्यामेरा तेस्र्याउँदा भारतीय एसएसबी पारीबाट बन्दुक ताक्छन्, क्यामेरा खोस्छन् र नेपाली पत्रकारलाई दुव्र्यवहार गर्छन् ।
तर, भारतबाट आएका एक विवादास्पद व्यक्ति सगरमाथा क्षेत्रमा क्यामेरा लिएर पुग्छन् र भन्छन् सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस विषयमा ‘भारतले अब दाबा ठोक्नुपर्छ ।’ यो भनेको के हो ? यस्ता व्यक्तिलाई किन न्यानो स्वागत ? सबैले सोचौं, नेपालको संविधान, कानून र सार्वभौम नागरिकको अधिकारको रुपमा अब हामीले प्रधानमन्त्रीको नियतमा प्रश्न उठाउन पाइने कि नपाइने ?
