विवेक गौतम
माओवादी विरुद्धको संकटकाल लम्ब्याउने पक्षमा पार्टीले सहमति नदिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए । मुलुकमा संकटकाल कायम राखेर निर्वाचनको घोषणा गरेका देउवाले निर्वाचन गर्न नसकेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । जसले गर्दा मुलुकमा प्रजातन्त्रको गला निमोठियो र शाही निरंकुशताको बाटोमा मुलुक गयो । उनै देउवाको अक्षमताको कारण विघटन भएको प्रतिनिधिसभा जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्र्थापित भएपछि त्यसले नेपालबाट राजनतन्त्रको विदा गर्दै गणतन्त्र र संघीयताको आधार तयार बनायो ।
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको समय उनको लागि अनुकुल थियो । किनकि राजनीतिक दलहरुको सत्ताप्राप्तिको फोहोरी खेलमा मुलुक डुबेकोले जनता उनीहरुप्रति वाक्क थिए । त्यहि भएर दलहरुले आन्दोलन घोषणा गर्दा पनि जनता सडकमा आएनन् । तर, ज्ञानेन्द्रले एकपछि अर्को निरंकुशताको यात्रा जारी राखे, भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्दैगए । लोकतन्त्रको माग गर्ने नेता र राजनीतिक दलहरुलाई तह लगाउन शाही आयोग गठन गरे । आयोगले धमाधम नेताहरुलाई भ्रष्ट करार गर्दै जेल पठाउन थाल्यो । अहिले केपी ओलीले गरिरहेकै शैलीमा देशभर ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पक्षमा जयजयकारका जुलुस आयोजना गर्न लगाए । ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताले स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि खोसेको थियो । त्यहिबेला प्रधानन्यायधीश मिनबहादुर रायमाझीको इजलासले शाहसिक फैसला गरिदियो । अदालतले ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग खारेज गरिदियो ।
ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदम र सेनाको बुटमुनी सिंगो मुलुक किचिएको बेला रायमाझीको नेतृत्वमा भएको त्यो आदेश निरंकुशता विरुद्धको कदम र लोकतन्त्र बहालीको लागि ठूलो कोषेढुंगा बन्यो । नागरिक समाज विस्तारै सडकमा आएर निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलनको अगुवाई गर्नथाल्यो । ग्रामिण क्षेत्रबाट माओवादीले ज्ञानेन्द्र शाहीको सत्ताको आवशेष नामेट पारेकै थियो, विस्तारै शहरी जनआन्दोलनमा उभार आयो । अन्नतः ज्ञानेन्द्रले घुँडा मात्र टेक्न परेन, २४० वर्षको राजतन्त्रकै अवसान भयो । नेपाली जनताले लामो समयदेखि उठाएको विषय संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले सार्थकता पायो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता परिवर्तन स्थापित भए ।
लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त भएको परिवर्तन र स्थायीत्व विस्तारै नागरिकले महशुस गर्ने अवस्था थियो । तर, केपी ओलीले हठात् रुपमा संविधानमाथि ज्ञानेन्द्र शैलीमा धावा बोले । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा निर्वाचनको ढोंग पिटिरहेका छन् । विरामी भएको बहानामा महिनौंदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र पार्टीकै बैठकमा पनि सहभागी नहुने ओली अहिले उबेलाको ज्ञानेन्द्र शैलीमा देश दौडाहामा निस्केर आफ्नो गलत कदम सहि भएको भ्रम बाढिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुगेको बेला अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोन्द्रशमशेर राणासँगको ओलीको साँठगाँठ रहेको समाचार आइहरेको छन् । त्यसलाई बल पुग्नेगरि ओलीले प्रतिनिधिसभा कुनै हातमा पुनःस्र्थापना हुन नसक्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको ओली निर्णय सहि हो भनेर नेकपामा उनकै गुटमा रहेका सुभाष नेम्बाङहरुले पनि भन्न सकेका छैनन् । ओली गुटबाहेक सबै राजनीतिक दल मात्र नभएर मिडिया, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिल, प्राध्यापक, लेखक कलाकार सबै ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध छन् । संयोग कि स्वभाविक ओलीको कदम प्रतिगामी भएको आरोप अरुले लगाइरहँदा कमल थापा ओलीको समर्थनमा छन् । हिजो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका सहयोगी बनेका शेरबहादुर देउवा उनीप्रति नरम छन् । यद्यपी काँग्रेस ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलनमै छ । आपूmलाई चर्को राष्ट्रवादी दावी गर्ने ओलीको कदमलाई दक्षिणी छिमेकी भारतको भने समर्थन छ । रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको गोप्य मन्त्रणापछि ओलीले चालेको कदमले भारतको चाहना पुरा भएको छ । नेकपाको विभाजन, नेपालमा स्थिर शासनको अन्त्य, गणतन्त्र मास्ने आधार तयार र नाकाबन्दी लगाएर पनि रोक्न नसकेको संविधान च्यात्ने काम ओलीले गरेपछि भारत खुसी नहुने कुरै भएन ।
संविधान र व्यवस्थामाथि नै संकट आएको बेला त्यस विरुद्ध सिंगो मुलुक क्रमशः उभिदै गएको छ । योबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पदवीसँग गाँसिएर रहने मर्यादाको बन्धन तोडिएको छ । ओलीको प्रतिगामी र असंवैधानिक कदम विरुद्ध चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नागरिकसँग आपूmलाई एकाकार बनाएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको वक्तब्यले हलचल नै ल्याएको छ । यसले ओली समूहमा कोलाहल मच्चिएको देखिन्छ । त्यो वक्तव्य कुनै शक्तिशाली बम जस्तै भएको कुरा ओलीदेखि प्रदिप ज्ञवालीसम्मको त्यसबारेको आक्रोशले देखाउँछ । ओली र उनका चेलाचपेटाहरुले हरेक दिन अदालतलाई धम्की दिन पाउने, अनि अन्य नागरिक वा रिटायर्ड न्यायाधीशहरुले संधिानको व्यवस्था सम्झाउन नपाउने भन्ने उनीहरुको दलिलले नै ओलीको निरंकुश शासनको झल्को दिन्छ ।
हो, सामान्य अवस्थमा अदालतमा रहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बोल्नु गलत नै हुनेथियो । तर, अहिलेको अवस्था सामान्य हैन । ओलीको कदम प्रतिगामी मात्र छैन, प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्ने नियतले आएको छ । उनले हरेक दिन निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्मले आफ्नो साथ दिने दावी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा उनको कदम नियोजित, योजनाबद्ध र शक्तिकेन्द्रको इशारामा भएको बुझ्न कठिन छैन । योबेला सबै नागरिकहरु बेलैमा सचेत नहुने हो भने मुलुकमा प्राप्त परिवर्तन मात्र नभएर मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि नै चुनौति आउने खतरा छ । सायद ओलीले हरेक दिन अदालतलाई धम्की दिएसरि विचराधिन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला आउने ठोकुवा नगरेको भए, रातारात संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर दुनियाँलाई गुमराहमा राखेर चोर बाटोबाट प्रधानन्यायाधीशससमेतको मिलेमतोमा संवैधानिक नियुक्ति नगरेको भए, सरकार विरुद्ध परेका मुद्दाहरुको सुनुवाईलाई चोलेन्द्रलाई प्राथमिकतामा नराखी बारम्बार पेशी सार्ने काम नगरेको भए र सर्बोच्चको संवैधानिक इजालस शंका उत्पन्न हुनेगरि गठन नगरिएको भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु बोल्ने थिएनन् । देश गम्भीर राजनीतिक संकटको भुमरीमा पर्दै गएको र थप अध्याँरो सुरुङमा पस्न लागेको बेला आएको वक्तब्य साहसिक र क्रान्तिकारी छ ।
अदालत कुनै दैवी संस्था होइन र त्यहाँ न्याय सम्पादन गर्न भनी बसेका मानिसहरू देउता होइनन् । तिनीहरूले गर्ने फैसला प्रश्नरहित हुन सक्दैन । त्यसैले अदालतले के फैसला गर्छ भन्ने हैन, अदालतलाई पनि सहि बाटो देखाउन सचेत नागरिकले सक्छन्, सक्नुपर्छ । ओलीले नेतृत्व गरेको संविधानको हत्यारा समूह र त्यसको विरोधी समूहमा मुलुक ध्रुविकृत भइरहेको अवस्थामा असंवैधानिक र प्रतिगामी कमद नसच्चिने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्र हैन बहालवाला न्यायाधीशहरुकै वक्तव्य आउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यो अवस्था रोक्न मिनबहादुर रायमाझीले जस्तो साहसिक पनि पर्दैन, संविधान अनुसारको फैसला सर्बोच्च अदालतले गरिदिए पुग्छ ।
