अर्जुन आचार्य
केही समय अगाडि कोभिड–१९ ले जनता आक्रान्त भइरहेको बेला सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आयो । त्यसपछि युवाहरुको एक समूहले धर्ना दिए । त्यहाँ लेखिएको थियो, ‘के पाइस् नेपाली केरा !’ । यस्तै एउटा रक म्यूजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएकै छ । त्यस गीतमा गणतन्त्र पछिको नेपाली राजनीति, मन्त्रीहरुको शिक्षा, लोकतन्त्रले निम्त्याएको बेथिति लगायतका कुरालाई व्यंग्य गर्दै भनिएको छ, ‘के पाइस् नेपाली केरा ।’
माथि उल्लेखित गीत जस्तै मलाई अहिले नेताहरुलाई अगाडि राखेर भन्न मन लागेको छ, ‘के गर्छौ राजनीति ‘आलु ?’ । जो कोही नेपालीले अहिलेका नेताहरुलाई गाली नै गरिरहेका छन् । कोही नेता प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा लागुन वा विपक्षमा । सामान्य जनता भने जो सुकै नेताको विपक्षमा टिप्पणी गर्छन् । आखिरमा कारण के हो भन्दा निष्कर्षमा फेरि भन्न सकिन्छ र सोध्न सकिन्छ ‘के गर्छौ राजनीति आलु ? ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाउनु भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक वा संवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै टुंगो लगाउला । तर, मेरो विचारमा यो कदम संसदीय प्रणाली, अहिलेसम्मका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीतको असंवैधानिक कदम हो । यहाँ प्रम ओलीको यो कदमपछि नेकपामा देखिएको ‘आलु’ राजनीतिको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
आलु सबै तरकारीमा मिसाउन योग्य हुन्छ । रायोमा मिसाए पनि भयो, मुलामा मिसाए पनि भयो, आलुको तरकारीमात्रै बनाए पनि भयो, अचार बनाउँदा पनि भयो, उसिनेर खाए पनि भयो । जताततै आलु मिसाएर खान मिल्ने । यस्तै नेपालीमा एउटा भनाइ छ दहिचिउरे तरिका । दही र चिउरा पनि जता जेमा मिलाएर खाए पनि भयो । अहिलेका नेकपाका नेताहरुलाई विघटनको पक्षमा बोले पनि भयो, विपक्षमा बोले पनि भयो, तटस्थ बसेर मन्त्री पड्काए पनि भयो, दुई दिन चर्को स्वरमा विघटनको विरोध गरेर दुई दिनपछि फेरि उल्टोपाल्टो बोले पनि भयो । इमान, नैतिकता र आदर्शबाट च्युत भएका नेताहरु मेरो लागि ‘आलु, पिँध बिनाका लोटा, दहिचिउरे, दोधारे, दोक्ला जे भन्दा पनि रिस नमर्नेहरु हुन् ।
संसद विघटन भएपछि दुई-तीन दिनसम्म त्यसको विरोधमा मिटिङ हुन्छ, बैठक हुन्छ, सडकमा चर्को चर्को भाषण हुन्छ । यो कदमको विषयमा बहस हुनुपर्छ । तर, बहस स्वस्थ, राजनीतिक र संविधानको मर्म अनुसार नै हुनुपर्छ । तर, त्यही नेता फेरि चार दिनपछि त्यही संसद विघटनको पक्षमा बोल्छ । कुनै एउटाको विषयमा ५ दिन अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव गर्दै हस्ताक्षर गर्छ, पाँचदिन पछि मैले गल्ती गरें र हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छु भन्छ । यो कुनै सामान्य जनताको कुरा होइन राजनीतिक दलका ठूला–ठूला नेता भनिएकाहरुले गरेका हर्कत हो । आफूले आफ्नो निर्णय गर्न नसके किन हस्ताक्षर गर्नु ? निर्णय गरिसकेपछि किन निर्णय बदल्नु ? स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको पद गुथेर बसेका ‘मुसा प्रवृत्ती’का नेतालाई फेरि पनि अगाडि राखेर भन्न मन लागेको छ ‘के गर्छौ राजनीति ‘आलु’ ? ।
आलु राजनीति गर्नेहरुले अबको चुनावमा के भनेर जवाफ दिन्छन् होला । एक छिन उत्तर सोचौं, ‘मैले यो पनि हस्ताक्षर गरें, त्यो पनि हस्ताक्षर गरें, मन्त्री बनाउँछु भने यसमा हस्ताक्षर गरें, केन्द्रीय सदस्य बनाउँछु भने त्यसैमा हस्ताक्षर गरें, तेरो समानुपातिक पद चैट पारिदिन्छु भनेर हप्काए उनैले भनेकोमा हस्ताक्षर गरें, यो सरकार ढल्ने जस्तो देखें विपक्षमा गएँ, त्यसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखें त्यतै गएँ, आदर्श र दर्शनको कुरा अहिले नगरौं कामरेड चुनाव लड्दाको ऋण तिर्नुपर्ने बेला हो भने मैले त्यही माने, उ बेला खरिद गरेरै टिकट लिएको थिएँ त अहिले त्यसको पुर्ताल किन नगर्ने मैले, त्यसैले मलाई सबै बनाउने भए मैले हस्ताक्षर गरें, फेरि अर्कैलाई बनाउने तयारी भएको सुनेपछि मैले पनि विरोध गर्न सुरु गरें । त्यसो गर्दा गर्दै हे जनता जनार्दन ! ‘म भएँ आलु’ ।
