भीम घिमिरे
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ को पुस ११ गते हुने भनिएको साधारणसभा तथा निर्वाचन उच्च अदालत विराटनगरको आदेशमा स्थगित भयो । महासंघले निर्वाचन हुने मिति तोकेर ३० दिन अगावै सबै सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पालना नभएको भन्दै दायर रिटमा १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले पुस १४ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएको छ । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकोले अस्पष्टता बाँकी हरेको बेला निर्वाचनको तयारी पनि आन्तरिक रुपमा भईरहेको छ । यसपटक प्रदेशको अध्यक्षमा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष रहनुभएका विराटनगरका भीम घिमिरेको दाबेदारी छ । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग सङ्गठनको साझा उम्मेदवार बन्नुभएका घिमिरेसँग हाम्रोमत संवाददाता राकेश कर्णले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
उद्योग वाणिज्य महासंघ कस्तो संस्था हो ?
– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वि.सं. २०२२ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । १३ वटा उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त सहमतिमा स्थापना भएको यो संस्था नेपाली उद्योगी व्यावसायिहरुको छाता सङ्गठन हो । मुलुकमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरुको प्रतिनिधि संस्थाले मुलुकको आर्थिक विकास र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
यसको साङ्गठनिक स्वरुप कस्तो छ ?
– हालसम्म मुलुकको ७ वटै प्रदेशमा यसका शाखाहरु विस्तार भईसकेका छन् । मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि महासंघले ७ वटै प्रदेशमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको हो । मुलुकमा हाल महासंघको १०६ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, १०५ वटा वस्तुगत संघ र ७८० वटा एशोसिएट सदस्यहरु रहेका छन् ।
महासंघको सदस्यता पाउन के गर्नुपर्छ ?
– महासंघको सदस्यता पाउन व्यावसायको पुँजी र प्रकृति पनि हेर्ने गरिन्छ । प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघमा भने जिल्ला नगरका सबै सदस्यहरुले वार्षिक १५ हजार सदस्यता शुल्क तिरेर यसको सदस्य हुन पाउँछन् । साङ्गठनिक स्वरुप अनुसार यसको सदस्यताको प्रकृति पनि बेग्लाबेग्लै छ । यसमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ र एशोसिएट सदस्यहरु सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ । सबैले आ–आफ्नो विधान अनुसारको प्रक्रिया पुर्याएर सदस्य हुने हो । वस्तुगत संघ र एशोसिएट सदस्यहरुले महासंघको सदस्यता पाउन ७÷७ हजार सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले यसको सदस्यताका लागि निवेदन र सचिवालय स्थापनाको प्रमाण पेश गरि १० हजार सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुन्छ ?
– नेतृत्व चयनका लागि प्रत्येक ३ वर्षमा महासंघको निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनमा अध्यक्षसहित १३ जनाको कार्यसमिति चयन हुन्छ । निर्वाचनमा जिल्ला नगर, एशोसिएट र वस्तुगत संघसँग मताधिकार हुन्छ । प्रदेशमा हाल ३६ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, १८० वटा एशोसिएट र १३ वटा वस्तुगत संघ रहेका छन् । जसमध्ये शतप्रतिशत मतदान भए मतभारको ५० प्रतिशत मान्यता जिल्ला नगर, ३० प्रतिशत एशोसिएट र २० प्रतिशत वस्तुगत संघले पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तेश्रो साधारणसभा र नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनको कार्यक्रमहरु हामीले प्राप्त गरेका थियौं । विधिको शासनलाई निजी क्षेत्रले सम्मान गर्छ । तर, दुर्भाग्यवश यसपटक त्यसो हुन सकेन । महासंघको विधान र विनियममा हरेक सदस्यलाई ३० दिन अगावै सभाको कार्यक्रम, निर्वाचनका कार्यसुची र एजेण्डाहरुका सुचनाहरु जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यसपटक त्यो प्रावधानलाई पनि उल्लङ्घन गरेर पुस ११ गते साधारणसभा र निर्वाचनको तयारी भएको जानकारी पुस ३ गते प्राप्त भएको थियो । विधि र विधानलाई मिचेर सूचना प्रवाह गरेको कारण नै अदालतले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दियो ।
हामीले यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्दै केन्द्रलाई र प्रदेशका अध्यक्षलाई चिठी पनि लेखेका थियौं । एकजना व्यावसायी साथीले सो विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्दै अदालतसम्म पुग्नुभएको थियो । फलस्वरुप उच्च अदालतको आदेशानुरुप निर्वाचन रोकिएको हो ।
तपाईको चुनावी एजेण्डाहरु के–के रहेका छन ?
– हामीले १० बुँदे चरणबद्ध चुनावी एजेण्डाहरु अघि सारेका छौं । हामी नेतृत्वमा आयौं भने हामीले सर्वप्रथम महासंघको सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक प्रदेश सचिवालयको स्थापना गर्छौं । प्रदेश सचिवालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्छौं । दोश्रो चरणमा हामी उत्पत्तिको प्रमाणपत्रबाट प्राप्त हुन आउने आम्दानीलाई दुर्गम तथा पहाडि जिल्लाका विकट ठाउँमा रहेका सचिवालयहरुलाई वैज्ञानिक प्रक्रियामार्फत उपलब्ध गराएर सो को व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछौ । तेश्रो चरणमा हामीले निजी क्षेत्रको अस्तित्व कायम गर्न तीनै तहको सरकारलाई जोड दिन्छौं । जिल्ला नगर, प्रदेश र त्यस अन्तर्गतका उद्योगीहरुको अस्तित्व जोगाउन सरकारसँग प्रोटोकोल माग गरेर, विधि विधान बनाएर सो को कार्यान्वयमा ध्यान दिनेछौं ।
चौथो चरणमा हामी तीनै तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गछौं । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान, हरेक नेपालीलाई उद्यमी बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्छौं । हाम्रो पाँचौ एजेण्डा भागिनी सम्बन्ध विकास रहेको छ । यदि हामीले प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व प्राप्त गर्यौ भने अन्तराष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य संघहरुसँग भागिनी सम्बन्धको विकासमा विशेष जोड दिन्छौं । भागिनी सम्बन्धको विकास गरि वैदेशिक प्रविधिहरु नेपालमा भित्रयाएर यहाँका उद्यमीहरुलाई सक्षम बनाउनुमा हाम्रो बिशेष प्राथमिकता हुनेछ ।
छैठौंमा हामी विकास साझेदारको रुपमा कार्य गछौं । सबै परिस्थितिमा सरकारको भर परेर हुँदैन् । सरकारलाई पनि हाम्रो सहयोग चाहिन्छ । आवश्यक परेको बेला र असहज परिस्थितिमा सरकारलाई विकास साझेदारको रुपमा सहयोग गर्ने हाम्रो मुख्य एजेण्डा छ । कोरोना महामारीको बेला निजी क्षेत्रले नै ३ दिनमा रकम सङ्कलन गरि ६४ लाखको पिसिआर र आरएन एक्सट्राक्सन मेशिन विराटनगर महानगरपालिकामार्फत कोशी अस्पताललाई उपलब्ध गराएकै हो ।
अहिले हामीलाई आवश्यक सुचनाको अभाव छ । सचिवालय तानाशाही प्रवृत्तिको छ । म उम्मेदवार हुँ, तर मैले नै मतदाता को हो ?, उसको विवरण के हो ? र फोन नम्बर कति हो ? लगायतका सूचना माग गर्दा पाउँदिन । यस्तो तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छौं । प्रदेशका सचिवालयलाई तानाशाहीमुक्त, प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी बनाउछौं । सबै सदस्यहरुको अपनत्व हुने किसिमको सचिवालयको विकासमा हाम्रो बिशेष जोड रहन्छ । प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघबाट सरकारी अड्डाभन्दा खत्तम सेवा प्रवाह भईरहेको छ । कर्मचारी र पदाधिकारीहरुमा हप्काउने बानी बसेको छ । यस्तो किसिमको अवस्था हामी रहन दिनेछैनौं ।
यो संस्थालाई राजनीतिबाट अलग पार्ने हाम्रो उद्देश्य छ । हामी व्यापारीहरुको संस्थामा झण्डा र डण्डा लाग्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
