विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको पत्रमा राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा पनि नामकरण गर्न पहल नगरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्ने तर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने, समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरुप काम गर्नु पर्नेतर्फ मुख्यमन्त्री संवेदनशिल र गम्भीर नभएको अविश्वासको पत्रमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ को नामाकरण गराउन पहल नगरेको, महँगा गाडी चढ्न अभिप्रेरित गरेको जस्ता आरोप छ । ‘जनताको सेवा र सुरक्षामा प्रदेश संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन,’ अविश्वसको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्टो अनावश्यक विलासी महंगो सवारी साधन खरिद गरिएको, प्रदेश संसदहरुलाई भूमिकाबिहीन बनाएको, कानुनहरू बनाउन ढिलाई गरिएको, लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, स्रोत परिचालनमा कमजोरी भएको, मन्त्रीमण्डलको राम्रो संयोजन हुन नसकेको, सरकारी संयन्त्र राम्ररी परिचालित नभएको, जनआकंक्षा अनुरूप विकासको कार्य अगाडि बढाउन सक्नुभएन ।’
‘सरकारमा दुरदृष्टी र कार्यमक्षताको अभाव रही जनता माझमा संघीय व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणाको विकास हुन पुगेकोले यो सरकारप्रति प्रदेश नंं. को प्रदेशसभाको विश्वास नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ एवम् प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ बमोजिम अश्विासको प्रस्ताव पेश गर्दछौ,’ अविश्वासको प्रस्तावमा उल्खेछ । मुख्यमन्त्री राई विरूद्ध प्रचण्ड माधम समूहका ३७ प्रदेश सभा सदस्यहरूले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव प्रदभा सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।
