विराटनगर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर प्रदेश तहमा देखा पर्न थालेको छ । प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अन्य प्रदेशहरुमा पनि त्यसको असर बढ्दै जानसक्ने आशंकाहरु उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशलाई यथास्थितिबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्यथा कठोर कदम चाल्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा जस्तै विघटन गरिदिने धम्की दिए लगतै प्रदेश ३ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीले अर्को असंवैधानिक कदम चाल्छन् वा चाल्दैनन् भन्ने परीक्षण पनि हुने अनुमान गरिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन हुँदा जुनसुकै बेलामा पनि ढल्न सक्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारहरु मध्ये प्रदेश १ को पनि हो । प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाई सदस्य नेकपाबाट निर्वाचित भएका थिए । ९३ जनाको प्रदेशसभामा ६७ सदस्य नेकपाका छन् ।
अहिले पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री भने अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ । उहाँको समर्थनमा बढीमा १८ प्रदेशसभा सदस्यहरु मात्र हुनुहुन्छ । नेकपाको संस्थापन पक्ष प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा ४९ जना सांसद छन् ।
प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सरकार गठनका लागि प्रयाप्त सदस्य संख्या भएपनि तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने सोचाई नभएको उक्त समूहका नेताहरुले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो ‘यहाँ हामीले कुदाकुद गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन किनभने यदी विघटन गर्ने सोच उहाँहरुको छ भने गर्नु हुन्छ कानूनी ढंगले त्यसको समाधान खोज्नु पर्छ हैन भने एउटा परिस्थिति बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने गरी हामीले सोच्नु पर्छ भन्ने भएको छ । ’ प्रदेश १ मा आफ्नो समूहबाट तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कुनै तयारी नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हामी धेरै जना काठमाण्डौ तिर छौं, कतिपय साथीहरु गाउँतिरै हुनुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकै आधारमा पनि विघटन गर्ने सोचहरु बदलिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन त्यसैले अहिले त्यतापट्टि धेरै ध्यान दिएका छैनौं ।’
बिहीबार अपरान्ह मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला एकाएक चलेको थियो । त्यसबाट नेकपाका केही सांसदहरु अर्को असंवैधानिक कदमलाई रोक्न अविश्वासको प्रस्ताव बढाउनु पर्छ भन्दै क्रियाशिल भएका थिए । तर, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र अनावश्यक रुपमा समस्या बढाउनु भन्दा प्रकृयाहरु कसरी बढ्छन् केही समय धैैर्यता गर्नु उपयुक्त हुने सुझावका आधारमा नेकपाका सांसदहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।
