विवेक गौतम
आफूले रोजेको केटासँग विवाह नगरी अर्कैसँग विवाह गरेको भन्दै सोमबार खोटाङको साकेलाका सञ्जीव राईले बहिनी सकुन्तला राईको हत्या गरे । आफूले हेरेको राम्रो केटासँग विवाह नगरि आपूmखुसी प्रेम विवाह गरेकोले उनको हत्या गरेको उनले प्रहरीसामु स्वीकार गरेका छन् । बहिनीको हत्यालाई उनले आफ्नो ‘बाध्यता’ को रुपमा लिएका छन् ।
गत वर्षको असरमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकी एक बालिकाको अपहरण भयो । बीरगञ्ज बस्ने ३८ वर्षीय जयराम दासले अपहरण गरेकी बालिकालाई प्रहरीले बुटवलको एक होटलबाट उद्धार गरेको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि दासले बालिकाकी आमाले आपूmसँग विवाह गर्न नमानेकोले छोरी अपहरण गरेको बयान दिएका थिए । अपहरणलाई आफ्नो ‘बाध्यता’ भएको उनको बुझाइ थियो ।
२०७४ सालको चैतमा झापाको विर्तामोडकी एक युवतीमाथि बलात्कार भयो । युवतीलाई उनकै प्रेमी बिर्तामोड– ९ का बनुवारी राजबंशीले बलात्कार गरेका थिए । भागेर विवाह गर्न नमानेकोले बलात्कार गरेको बयान उनले प्रहरीमा दिएका थिए ।
माथिका तीनवटै घटनामा अपराध गर्नेहरुले आफ्नो अपराध कर्मलाई ‘बाध्यता’ को रुपमा बुझेका थिए । आफ्नो इच्छा अनुसार अर्कोले चल्न नमानेपछि बाध्य भएर आपूmले अपराध गरेको उनीहरुको बुझाई र ब्याख्या देखिन्छ । तर, उनीहरुको बाध्यता अपराधकर्म थियो । जसको कारण उनीहरु सबै जेलको चिसो छिँडीमा पुगेका छन् । आफूले गरेको काम अपराध हो भन्ने बेलैमा नबुझेर आफ्नो इच्छा पुरा नहुँदाको बाध्यता ठान्दा अहिले सायद पछुताइरहेका छन् ।
प्रसंग पछिल्लो राजनीतिक परिघटनासँग जोडौं । आफ्नै पार्टीको करिब दुईतिहाई बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरिदिए । पार्टीबाट सहयोग नभएको, आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भएको र सरकारले राम्रा काम गर्दा पनि त्यसको प्रचार आफ्नै नेता कार्यकर्ताले नगरेकोले संसद विघटन गरेको ओलीको तर्क छ । संसद विघटनलाई उनले आफ्नो रहर नभएर ‘बाध्यता’ को रुपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
नेपालको संविधान र कानून सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ । अझ सरकारको काम त कानून र संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन हो । २०७२ सालमा संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा एउटा अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्राबधान धारा ७६ को ७ मा छ । उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन नसकेमा वा चुनिएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक कुनै पनि ‘बाध्यता’मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्राबधान संविधानमा छैन । न पार्टीले असहयोग गरे विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ न आपूmलाई हटाउन खोजे विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने छ । तर, ओलीले संविधानको प्राबधानमाथि बलात्कार गर्दै विघटन गरिदिए । जनताको ठूलो आन्दोलनबाट गठन भएको संस्था राष्ट्रपतिबाट ओलीको त्यो असंवैधानिक सिफारिस तत्काल सदर भयो । हिजो राजाहरुले बरु सरकारको सिफारिसको बैद्यता चेक गर्न संविधानविद्सँग छलफल गर्नेदेखि सर्बोच्च अदालतको राय माग्ने गर्दथे । तर, राष्ट्रपतिले त्यो जिम्मेवारी पनि पुरा गरिनन् ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा मुलुकको अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्ने विषय सबैभन्दा धेरै छलफल भएको विषय थियो । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्नसक्ने प्राबधान रहेकोमा त्यसको बारम्बार दुरुपयोग भएको थियो । पार्टीको विवादकै कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेका थिए । मनमोहन अधिकारीले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संसद विघटन गरेका थिए । कोइरालाको विघटन अनुमोदन भएर मुलुकमा आम निर्वाचन भयो । मनमहोनको विघटनलाई भने सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । देउवाले गरेको विघटनलाई आधार मानेर ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रकै गला निमोठे । त्यसलाई अन्त्य गर्न अहिलेको संविधानमा कुनैपनि प्रक्रियाबाट संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसके मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको प्राबधान राखियो ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाले चार ढंगबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्दछ । सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ (उपधारा १) । कसैको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई दलको समर्थनमा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ (उपधारा २) । यसरी दुई वा दुई दलको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ (उपधारा ४) । विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ (उपधारा ३) । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले आपूmले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार देखाएमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ (उपधारा ५) । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उसले बहुमत जुटाउन नसकेमो त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र निर्वाचनको घोषणा गर्नेछ (उपधारा ७) ।
प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । उनी पदमुक्त भएर प्रतिनिधिसभाले अन्य तीन विकल्पबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने प्राबधान संविधानमा छ । ती सबै अभ्यास असफल भए मात्र संसद विघटनको परिकल्पना संविधानमा छ । यति सफेद कुरालाई ढाकछोप गर्दै ‘बाध्यता’को उपजको रुपमा ब्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रतिगमनको नयाँ अध्याय हो । बाध्यताको आवरणमा आफ्नो अक्षमता र असफलता ढाकछोप गर्ने तथा मुलुकलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रको क्रिडास्थल बनाउने डिजाइन अन्तर्गत ओलीले यो अपराधिक कदम चालेका हुन् । नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा कतै देखा नपरेर जनआन्दोलनको विरोधमा उभिएका ओलीले अहिले त्यो परिवर्तनलाई लात मारेका छन् । सिंगो मुलुकले क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।
फेरि कुरा गरौं ‘बाध्यता’को संविधान र कानून विरुद्ध गएर गरिने सबै का अपराध हो । त्यसलाई बाध्यताको अवरणले छोप्न सकिन्न । ओलीको आफ्ने कदमलाई ‘बाध्यता’ भनेजस्तै माथि उल्लेखित खोटाङका सञ्जीव राई, बिरगञ्जका जयराम दास र झापाका बनुवारी राजबंशीले पनि आफ्नो अपराधलाई बाध्यता ठानेका हुन् । तर, उनीहरुले छुट पाएनन् । युवतीले विवाह गर्न नमान्दा अर्को विवाह गर्नु बाध्यता हुनेथियो । विवाह गर्न नमान्दा बलात्कार र हत्या गर्नेहरु जसरी दण्डित भए त्यसरी नै संविधानमाथि बलात्कार गर्नेले पनि छुट पाउने छैनन् । ओलीको कदमलाई बाध्यता मानेर स्वीकार गर्ने हो भने राई, दास र राजवंशीको ‘बाध्यता’ ठानेर छुट दिनुपर्छ । जुन संभव छैन । संविधान र कानून उल्लंघनलाई ‘बाध्यता’ को आवरणले छोप्न सक्दैन । त्यो दण्डनीय हुन्छ । जसरी राई, दास र राजवंशीले दण्ड पाए, त्यसरी नै ओली दण्डयोग्य छन् ।
