गणेश लम्साल
झण्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेको राजनैतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली (खड्गप्रसाद ओली) ले आफूलाई मात्र नभएर राष्ट्रकै राष्ट्रपति मानिएकी बिद्यादेवी मण्डारीलाई समेत कलंकित बनाएर असंबैधानिक कदम चाले । प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने ओलीको कदम निन्दनीय हो । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भो र पदच्युत हुन्छु भन्ने भयले नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले बलात् जनादेशको अपमान गरेर असंबैधानिक काम गरेर इतिहासमा निरंकुश मात्र नभएर कलंकित शासकको रुपमा आफूलाई बदनाम गराइराख्न सफल भए ।
पुस ५ गते बलात् ओलीले संसद विघटन गराएपछि संघीय राजधानीमा बस्ने केही जान्ने भन्नेहरुले समेत संबिधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर ओलीले असंबैधानिक काम गरेको बताइरहेका छन् । र, सबैको एक मत छ, प्रम ओलीको कदम संबिधानको आत्ममा प्रहार हो । यो असंबैधानिक हो र यसलाई न्यायलयले सही ब्याख्या गरेर संसदलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ ।
राजनैतिक परिदृश्यहरु यति चाँडै अगाडि बढिरहेका छन्, किन प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा औचापरिक रुपमा आजका मितिसम्म विभाजन भैसकेको छ । सत्तापक्ष ओली समूहले आफ्नो पावर अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक राखेर केन्द्रीय समिति बिस्तार गरेर २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । यता कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूहले पनि अलग्गै बैठक राखेर अध्यक्ष ओलीलाई कार्वाही गरेको घोषणा गर्दै माधव नेपालाई नेकपाको अध्यक्ष घोषणा गरिसकेको छ । नेकपाको संसदीय दल र पार्टी दुबैतर्फ आफूहरुको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बहुमत देखिएको छ ।
अझै छिटो राजनैतिक घटनाक्रमहरु परिवर्तन हुँदै आगाडि बढनेछन् । देशको सबैभन्दा ठूलो र जनताले ५ वर्ष ढुक्कले सत्ता प्रभावकारी ढंगले चलाउन दुईतिहाई जनादेश दिएको नेकपा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तास्वार्थ र अहमतावादी अहंकार कारणले फुट्न पुगेको छ । त्यसको असर अब प्रदेश सरकार हुँदै पार्टीको गाउँ कमिटीसम्म प्रत्यक्ष पर्ने नै छ ।
दुईतिहाईको जनादेशप्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेर आफूलाई काम चलाउमा सीमित गराएका छन् । अब उनले अर्को निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कुनै सरुवा बढुवा वा नियुक्तहरु गर्न पाउनेछैनन् । यसैले उनले आफ्नो सत्ता स्वार्थ र अहंकारी ईच्छालाई पुरा गर्न ग्राण्डडिजाइन बनाएर संबैधानिक परिषद्को काम कर्तब्यबारे अध्यादेश ल्याएर सबंधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गराएका हुन् । तर, धेरैले असंबैधानिक रुपले गरिएको नियुक्ति नखाने घोषणा गरिसकेका छन् र यो क्रम अझै बढ्ने पनि छ ।
यो त भए घटनाक्रम । अब गरौं, विश्लेषण । के प्रम ओलीले अधिकार नै प्रयोग गरेका हुन त ? होइन । उनले अधिकार होइन, मुढेबल मात्र प्रयोग गरेका हुन् । जुन अदुरदर्शी र दम्भी निरंकुश अधिनायकवादी शासकहरुले गर्दै आएका थिए । अधिकारको प्रयोग भनेको विधि अनुसार हुन्छ । जब ओलीले संबिधानमै नभएको काम बलात प्रयोग गरेका हुन् भने उनले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर भन्न मिल्छ र ? बरु ओलीले संबिधान (विधि) विपरित कार्य गरेकोले उनी दोषी हुन् भन्नुपर्दछ । किनभने विधिलाई उल्लंघन गर्नेहरु दोषी हुन्छन् र दोषी जहिल्यै कानून अनुसार सजायको भागीदार हुन्छ । यसैले प्रम ओली सजायका भागीदार हुन् । किनभने उनले जनताले दिएको दुईतिहाईको जनादेशको अपमान मात्र गरेका छैनन् । जनताले ७० र्वा अघिदेखि रगत र पसिना बगाएर अथक संघर्ष र बलिदानपछि संबिधानसभाबाट निर्माण गरेको संघीय गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संबिधानलाई कुल्चेका छन् ।
आत्मामै प्रहार गरेर देश र जनतालाई धोका दिएका छन् । पक्कै पनि नेपाली जनताले उनलाई सजाय दिने नै छ । किनभने उनले चालेको असंबैधानिक २०५१ र २०५६ मा मा गिरिजाप्रसादले २०५२ मा मनमोहनले, २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले चालेको जस्तो संबैधानिक कदम नै होइन । बरु यो त २०१७ मा राजा महेन्द्रले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गरेको ‘कू’ जस्तै एक प्रकारको संबैधानिक ‘कू’ हो ।
संबिधान उल्लंघन गरेकोले सोझै निलम्बनको हकदार भैसकेका प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले अझै हठात अधिकार छ भन्दै आफुलाई शक्तिशाली ठानिरहेका छन् । वास्तवमा उनीहरुमा अब नैतिकताको कुनै शक्ति छैन । तर, अन्धेर नगरी चौपट राजपाठलाई मान्न बाध्य दास मानसिकताको प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रले पनि मानिदिँदा उनीहरु दम्भ पालेर निर्वाचन गराएर फेरि दुईतिहाईको ताजा जनादेश लिइछाड्ने छौं भनेर मख्ख परिरहेका छन् । तर, यो भ्रम हो । किनभने नेपाली जनताले अब प्रम ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनमा साथ दिनेछैनन् र दिने कुरा पनि आउँदैन । किनभने अबको एउटै उपाय भनेको हामी र हाम्रा पुर्खाहरुले बगाएको रगतपसिनाले बनाएको लोकतान्त्रिक संबिधान र संघीयताको रक्षा गर्ने बेला हो । यसैले जबसम्म प्रतिगमन सच्चिदैन तबसम्म देशमा नयाँ निर्वाचन हुने प्रश्नै आउदैन । यदि बल प्रयोग गरेर निर्वाचन गराएर आफूलाई बैधानिक शासक भनाउन चाहना राख्नेहरुले निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपाती पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रहरुको इतिहास मात्र स्मरण गरे पनि पुग्छ ।
हो, निलम्बन गर्नुपर्ने प्रम केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई पनि कज्याएका छन् । यसैले उनी अझै शक्तिशाली भनिरहन पाएका छन् । न्यायलयले संबिधानको सहि ब्याख्या गरेर असंबैधानिक कदम खारेज गरेन भने उनी कामचलाउ भएपनि शक्तिशाली नै रहिरहनेछ । यसैले आफनो दम्भका लागि केपी ओलीले झिनो सबैधानिक र प्रशासनिक प्रशासकहरु प्रयोग गरेर नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरेर थुन्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, आफ्नो अनुकुल नभएपछि प्रदेश सरकारहरु पनि विघठन गराएर एकलौटी चलाउनेलगायतका झन् धेरै गलत कामहरु गर्दैछन् । आफ्नो विरुद्ध संघर्ष चर्कियो भने उनले झिनो बहानामा पनि संकटकाल लगाएर नागरिक अधिकार हनन् गर्नेछन् । जुन आजसम्म हरेक तानाशाहीहरुले गर्दै आएका छन् । तर, अग्रमनकारीहरु कहिल्यै अत्तालिदैनन् । किनभने राणा, पञ्चायत, राजाको शासन फालेर सशस्त्र जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलन गरेर प्राकृतिक न्याय, सिद्धान्त र विधि अनुसार प्राप्त भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधान प्राप्त गर्ने अधिकार कदापी गुमाउन चाहदैनन् । किनभने समाजक परिवर्तनको विकास सधै अग्रमानमा मात्र संभव भएको छ । प्रतिगमनमा हैन ।
