जय प्रकाश महतो
पिछडावर्गको शुरुवात:
२०५४/२०५५ सालमा तत्कालिन नेपाल सरकारले नेपालमा बसोवास गर्ने केही जातिहरुलाई सुचिकृत गर्दै ती जातिहरुको राज्यमा पहँच, स्वामित्व र विकासको लागि नयाँ व्यवस्थाको शुरुवात ग¥यो । आदीवासी जनजाति आयोगमा ५९ वटा र दलित आयोगमा २२ वटा जातिको सुचिकृत गरेर आरक्षणको सुरुवात गरियो । त्यसमा तराई मधेसमा आदि कालदेखि बसोवास गर्दे आएका केही पेशाकर्मी जातिहरुलाई समाबेस गरेनन् र सुचिकृत हुन सकेनन् । जसको कारण सुचिकृत हुन छुटेका केही जातिहरुको पहिचान र सम्मान संबैधानिक रुपमा पछि परेको देखिन्छ । साथै, राज्यको मुल नागरिक हुनबाट वञ्चित हुनपुग्यो ।
ती जातिहरु आदिवासी जनजाति, उच्चवर्ग र दलित भित्र परेनन् । अर्थात ति जातिहरु सुचिकृत हुनबाट बञ्चित हुनपुगे, आरक्षणबाट बंचित हुनपुगे । राज्यको हरेक अंग, निकाय, विभाग र क्षेत्रबाट संबैधानिक रुपमा पछाडी पार्ने काम गरियो । ती जातिहरुको मानव विकास सुचांक अति नै न्यून रहेको अवस्थामा पनि ती जातिहरुलाई नेपालको मुलधारमा ल्याउन कुनै प्रयास गरिएन । तत्पश्चात २०५४÷२०५५ सालमा सुचिकृत हुन छुटेको जातिहरुको भेला बोलाएर सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुपका भरतप्रसाद महतोले एउटा संस्थाको स्थापना गर्न अगुवाको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यस संस्थाको नाम नेपाल पिछडावर्ग महासंघ राखियो ।
महासंघको छोटो परिचय:
२०५५ साल वैशाख १ गते भरतप्रसाद महतोको अध्यक्षतामा गठन गरिएको संस्थाको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गरियो । संस्थाको मुल उद्देश्य पिछडावर्गभित्र पर्ने जातिहरुको समुचित पहुँच र विकासको लागि राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्नु हो । राजनैतिक अधिकार प्राप्त नगरी राज्यमा पहिचान स्थापित हुन नसक्ने अवधारणाको विजारोपण गर्नुभयो । नेपाल पिछडावर्ग महासंघको मुलमन्त्र पहिचान, समानता, स्वतन्त्रता, विकास, उन्नति र शान्ति हो । यस महासंघको मुख्य लक्ष्य पिछडा वर्गभित्र पर्ने जातिहरुको सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, भौगोलिक अधिकार, जातीय पेशा, भाषिक पहिचान प्राप्त गर्नु गराउनु हो ।
संविधानमा पिछडावर्गको अधिकार:
नेपाल पिछडावर्ग महासंघको संस्थापक एवं तत्कालिन केन्द्रिय अध्यक्ष भरतप्रसाद महतोको नेतृत्वमा बिगत वर्षहरुमा भएको पिछडावर्गको आन्दोलनको कारण नेपाल सरकार र नेपाल पिछडावर्ग महासंघका संस्थापक एवं तत्कालिन केन्द्रीय अध्यक्ष भरतप्रसाद महतोबीच २०६५ चैत्र ११ गते ५ बुँदे, २०६६ अअसार ३ गते ४ बुँदे, २०६८ जेठ ६ गते ३ बुँदे र २०६९ वैशाख १३ गतेमा ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसको फलस्वरुप यस महासंघको तत्कालिन अध्यक्ष भरतप्रसाद महतोले नेपाल सरकारसँग संबिधान निर्माणको क्रममा संवाद र छलफल गरेको र सोही बमोजिम पिछडावर्ग उल्लेख गरिएको हो ।
नेपालको संविधानमा पिछडावर्गसम्बन्धी संस्थागत उपलब्धि र भएको व्यवस्था:
(१) भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य धारा १८ समानताको हकको उपधारा (३) मा, “पिछडावर्ग (इद्यऋ)” उल्लेख गरेको,
(२) भाग ३ धारा (४२) सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (१) मा , “पिछडावर्ग” उल्लेख गरेको,
(३) भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा (५१) राज्यका नीतिहरुको उपधारा (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीतिको (१०) मा, “पिछडावर्ग” उल्लेख गरेको,
(४) भाग–२७ अन्य आयोगहरु धारा २५९ राष्ट्रिय समावेशी आयोगगको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपधारा (१) को (क) मा “पिछडावर्ग” उल्लेख गरेको,
(५) भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था धारा २६७ को उपधारा (३) मा पिछडावर्ग उल्लेख गरेको, “पिछडावर्ग” उल्लेख गरी यस महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि पूर्ण रुपमा र सबै ठाउँमा उल्लेख नगरेकोले संबिधानको संशोधनमार्फत पिछडावर्गको माग पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आरक्षणको तरिका:
नेपालमा तल उल्लेख गरे अनुसार आयोग गठन गरी आरक्षण दिने हो भन्ने नेपालमा सबै जातिहरुको समान तरिकाले पहुँच हुने र समतामुलक समाज निर्माण हुनेछ । साथै दीर्घकालिन रुपमा जातीय द्वन्द्व समाप्त हुने यस महासंघको ठहर रहेको छ । राजनैतिक आरक्षणदेखि सबै अंग, विभाग, निकाय र क्षेत्रमा तपसिल अनुसारको आरक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ ।
वर्गीय आयोग र आरक्षण दिने विधि:
१) पिछडावर्ग आयोग………………………..३८ जातहरु
कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, कमार, केवट, कानु, कलवार, तेली, नुनिया, बनिया, भेडिहर, माली, मल्लाह, बरैई, यादव, राजभर, राजधोव, रोनियार, लहेरा, लोध, सुडी, सैनी, सोनार, हलुवाई, हजाम, अमात, केवट, वर्णवाल, विन, बेलदार, बोट, बडै, कालाबाज, लखेरा, लहेरी, ठठेरी, कथबनिया, बढईस मुसलमान आदि ।
२) दलित आयोग……………………………………….२२ जातहरु
गन्धर्व, परियार, वादी, विश्वकर्मा, सार्की, कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे, चमार, चिडिमार, डोम,तत्म, दुसाध, धोवी, पथरकट्टा,पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर, सरभङ्ग, ।
३) आदिवासी जनजाति आयोग………………………..५९ जातहरु
किसान, कुशवण्डा, चेपाङ्ग, जिरेल, ताङवे, तीन गाँउले थकाली, थामी, दनुवार, धानुक, थारु, पहाडी, बरामो, भुजेल, राझी, मेचे, राउटे, लार्के, ल्होपा, कुमाल, गनगाई, छन्त्याल, झांगड, ताजपुरीया, तोप्केगोला, दराई, धिमाल, फ्री, बाह्र गाँउले, भोटे, मार्फाली थकाली, याक्खा, राजवंशी(कोच), लिम्वु, ल्होमी, कुशवाडीया, गुरुङ्ग, छैरोतन, डोल्पो ,तामाङ्ग, थकाली, थुदाम, दुरा, नेवार, वनकारिया, बोटे, मगर, मुगाली, राई, माझी, लेप्चा, वालुङ, व्यासी, सियार, हायू, शेर्पा, सुनुवार, ह्योल्मो, सतार, सुरेल ।
४) खस आर्य आयोग…………५ जातहरु ( वाहुण, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, सन्याशी)
५) अल्पसंख्यक आयोग ……….६ जातहरु (व्राहमण, कायस्थ, राजपुत, भुमियार, मारवाडी, देव, पंजावी, सिख)
माथि उल्लेख गरिएका बिधि बमोजिम जातहरुलाई विभाजन गर्ने हो भन्ने नेपाल सरकारको हरेक सेवा, सुविधा र निकायमा समान तरिकाले पहु“च पुग्छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मापदण्डमा यसलाई प्रयोग उपयोग गरे समतामुलक समाजको निर्माण हुनेछ । थारु जातिलाई आदिवासी जनजाति भएकोले सो वर्गमा राख्न सकिन्छ । जातिको नाममा आरक्षण दिँदा भोलि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले कुनै पनि जातिको नाममा आरक्षण दिनु गलत हो । साथै, मुस्लिम समुदायलाई धर्मको नाममा आरक्षण दिनु पनि उपयुक्त देखिदैन । आज हामी मुस्लिम धर्मलाई आरक्षण दिन्छौं, भोलि अर्को धर्मलाई पनि आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । के नेपाललाई धर्मको नाममा विभाजन गर्ने हो त ? धर्मको नाममा आरक्षण दिनु वैज्ञानिक आधार नभएकोले मुस्लिम समुदायलाई पनि राज्यको मुलधारमा ल्याउन पिछडावर्गमा नै समाबेश गरी आरक्षण दिनु पर्ने देखिन्छ । पहिला मुस्लिम समुदायलाई पिछडावर्गभित्र नै राखिएको थियो । यसलाई तालिकामा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
कानूनलाई संशोधन गेरर समाजमैत्री आरक्षण तालिका:
जातिहरुको समूह आरक्षण दिने प्रतिशत
खस आर्य ३० %
आदीवासी जनजाति २७ %
पिछडावर्ग २५ %
दलित १० %
अपांग ५ %
मधेश अल्पसंख्यक ३ %
जम्मा १०० %
यो तालिकालाई आधार मान्ने हो भन्ने दोहोरो सुविधा लिने समस्या समाधान हुनुको साथै एक जातिले अर्को जातिको अधिकार खोस्न पाउदैन । एउटा उम्मेदवारले खुल्ला र समावेसी दुवैमा नाम निकाल्नु नै अवैज्ञानिक आरक्षण प्रणाली हो । आज लोक सेवामा दिईरहेको आरक्षण अवैज्ञानिक र समाजमैत्री नरहेकोले पढेलेखेका युवाहरु असन्तुष्ट रहेको छ । सबै
समूहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । प्रत्येक समूहको योग्य उम्मेदवारले आफ्नो क्षमता अनुकुल आरक्षण प्राप्त गर्छ ।
वर्तमानमा दिईरहेको आरक्षण यस प्रकार:
१) खुल्लातर्फ––––––––– ५५% २) समावेशितर्फ––––––––४५%
समावेशीलाई बिभाजन गरिएको असमान बिभेदको झलक
लोकसेवाको तालिका:
क्र.स. प्रतिनिधित्व हुने समुह अहिलेको आरक्षण वास्ताविकत आरक्षण
१ महिला ३३ प्रतिशत १५
२ आदीवासी जनजाती २७ १२
३ दलित ९ ४
४ मधेशी २२ १०
५ अपांग ५ २
६ पिछडिएको क्षेत्र ४ २
७ जम्मा १०० ४५
माथि उल्लेख गरिएको व्यवस्थाले समाजलाई जोड्न सक्दैन् । यो नीतिले समाजमा द्वन्द्व, नकारात्मक सोचको विकास गरिरहेको छ । केही अबधिसमयको लागि आरक्षण तरिकामा उल्लेख गरेको मापदण्ड अनुसार जातिहरुको आधारमा नभई आयोगको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ । बास्तविक रुपमा कुरा गर्ने हो भन्ने देखावटी रुपमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने कुरा गरेको छ । तर, वास्तविक रुपमा त्यो आरक्षण १५ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिले २७ प्रतिशतको सट्टा १२ प्रतिशत, दलितले ४ प्रतिशत, मधेशीले १० प्रतिशत, अपांगले २ प्रतिशत मात्र आरक्षण प्राप्त गरिहेको छ । यसलाई शुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा जम्मा १२९ जातिहरुमध्ये पिछडावर्गमा पर्ने जातिहरु बाहेक बाँकी सबै जातिहरुलाई जातिको आधारमा आरक्षण दिएको छ । जस्तै, आदिवासी जनजाति, दलित, खस आर्यलाई जातिहरुको समूहको आधारमा आरक्षण दिने गरिन्छ भने पिछडिएको क्षेत्रको नाममा एकल समुदायलाई राज्यको निकायमा पहुँच पु¥याउन आरक्षण दिने गरिन्छ । तर, तराई मधेशमा बसोवास गर्ने जातिहरुलाई भुगोल क्षेत्रको नामले आरक्षण दिने न्यायोचित देखिदैन । एउटै देशमा आरक्षणको नाममा दुई खालको नियम हुनु उपयुक्त देखिदैन । त्यसैले भुगोलको नाममा दिईरहेको आरक्षण तत्काल खारेज गरी मानव विकास सुर्चाकको आधारमा र जातिहरुको समूहको आधारमा आरक्षण दिई समान व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
mahatojayaprakash1@gmail.com.com
अति राम्रो बिचार। धन्यवाद ।
Nice 👍