विराटनगर । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेंसले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । बुधबार संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्रदेश सरकारको बजेट र त्यस अनुरुपका योजनाहरु कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै तत्काल बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिककै अवधिमा सरकारले विभिन्न बजेट शिर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेकोले बजेट संशोधनको माग काग्रेंसले अगाडि सारेको हो । सरकारले झण्डै आधाजसो बजेट खर्च नगर्न भनेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुले साधारण खर्च मात्र गरिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्को बजेट संसदमा ल्याउनु पर्ने काग्रेंसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले असोज २ गते सबै मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरी चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन भएका विभिन्न शिर्षका बजेटहरु खर्च नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरी नै अस्वभाविक अंक प्रस्तुत गरेको र छलफलका क्रममा सांसदहरुले तथा आमसंचारका माध्यमहरुलेसमेत त्यतिबेला गरेको टिप्पण अहिले सही ठहरिएको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले संघबाट प्राप्त गर्ने भनेको ५ अर्ब ऋणको प्रकृया सुरुनै नभएको, गत आर्थिक वर्षमा करिव ५ अर्ब मौज्दात रहने अनुमान विपरित उल्टै तीन अर्ब बढी भुक्तानी दिनु पर्ने अवस्था भएको काग्रेंसले जनाएको छ । ४० अर्ब ८९ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारसँग अहिले १३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी स्रोत अभाव भइसकेको भन्दै काग्रेंसले बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।
काग्रेंसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सुझबुझका साथ राखेको खर्च कटौतिको प्रस्ताव असफल बनाएको सरकारले पहिलो चौमासिक नबित्दै ५० प्रतिशत बजेट खर्च नगर्न निर्देशन दिएबाट सरकारले हचुवामा बजेट बनाएको पुष्टि भएको दावी गर्नुभयो । ‘सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट हेरेपछि हामीले भनेका थियौं कि यो वास्ताविकतामा आधारित छैन,’ प्रमुख सचेतक कार्कीले भन्नुभयो ‘तर, त्यस विषयमा सरकार गम्भीर भएन तर अर्धवार्षिक अवधि नहुँदै प्रदेश सरकारको बजेट असफल भइसकेको छ, अब मध्यावधि समिक्षा वा नयाँ बजेट मार्फत परिमार्जनको प्रस्ताव संसदमा ल्याउनु पर्छ ।’
चालु आ.व.को पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रदेश सरकारले ७ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख ५३ हजार ८८ रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले साधारण खर्च बाहेक बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
नेपाली काग्रेंस संसदीय दलले बजेट संशोधनकै लागि भएपनि तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनु पर्ने बताएको छ । त्यस क्रममा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेशमा सरकार विहीनताको अवस्था भएको भन्दै संसद बैठक बोलाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस बाहेक सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको तथा जनताको उपचारका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
काग्रेंस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको खानेपानी, पुल, बहुवर्षे र मुख्यमन्त्री सडक जस्ता योजनाहरु अहिले अलपत्र रहेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारका मन्त्रीहरु सुविधाभोगी भएको र महंगा गाडी खरिदमा मात्र ध्यान दिएको भन्दै जनस्वास्थ्य र सरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
