सम्पादकीय
आफ्नै अनुयायी महिला बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सिद्धबाबा उर्फ कृष्णबहादुर गिरीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले सोमबार सफाई दिने फैसला ग¥यो । बलात्कार मुद्दामा थुनामा रहेका गिरीलाई सफाई दिने फैसलापछि न्यायीक निरुपणको प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सार्वजनिक टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । सरकारको तर्फबाट मुद्दाको पैरवी गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल गोकुल निरौला स्वयंले एकपक्षीय रुपमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बलात्कार अभियोग लागेका गिरीको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट सुरुमा पुर्पक्ष गर्न ३ लाख धरौटी मागिएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेश बदर गरि थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दियो । त्यसविरुद्ध गिरी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले मंसिर १२ गते उच्चकै आदेश सदर ग¥यो । लगत्तै जिल्ला अदालतले मंसिर २२ गते गिरीको मुद्दा पेशीमा चढायो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दाको फायल महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा रहेको भन्दै पेशी हटाउन पाउने व्यवस्था अनुरुप पेशी हटाउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दियो । नियतवस निवेदन दर्ता गरिएन । गिरीका कानून व्यवसायीहरुको मात्र बहस सुनेर जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले बलात्कार अभियुक्तलाई सफाई दिने फैसला ग¥यो ।
न्यायको लडाई लडिरहेको पीडित महिलाको संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्दै, न्यायीक प्रक्रियासमेत पुरा नगरी हतारमा मुद्दा फैसला गर्नु पछाडिको कारण खोजी भइहरको छ । त्यसको जवाफ स्वयं न्यायिक प्रक्रिया मिच्ने अदालतले दिनुपर्छ । यो घटनालाई केवल सामान्य त्रुटिको रुपमा मात्र हेर्न सकिदैन । यो नियोजित देखिन्छ । सिद्धबाबा उर्फ कृष्ण्बहादुर गिरीले बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक हुन नदिन महिलालाई प्रलोभन दिए । उजुरी दर्ता नगर्न प्रहरीसँगको मिलेमतोमा सेटिङ मिलाए । उजुरी दर्ता भएपछि फिर्ता लिन अनुनय गरे । नसकेपछि कानून छल्न विभिन्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सुरुमा उनी बिरामी भएको नाटक गरेर लामो समय अस्पताल बसे । धरौटी लिएर पुर्पक्ष गर्ने आदेश उच्च अदालतबाट आउने सुईको पाएपछि भारततर्फ भागे । पछि उनले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरे । त्यसपछि पनि अभियोगबाट उम्किन हर प्रयत्न गर्दै अन्ततः अदालती प्रक्रियासमेत पुरा नगरी सफाइ पाउने अवस्था सिजर्ना गरे । यद्यपी महिलासँग आफूले गल्ति गरेको र एक पटकलाई बचाई दिन उनले अनुनय गरेको अडियो सुरुमै सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेको छ । यस सम्वन्धमा कडा कानून बनाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनेसम्मको विषय छलफलमा छ । फेरि अहिले महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । यस्तो बेलामा बलात्कारी व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरी त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाबाट गिरीलाई सफाइ दिने फैसला आएको छ । यस्ता कार्यले न्यायलयप्रतिको विश्वासमा आघात पुगेको छ । न्यायालयप्रतिको विश्वासमा आघात पार्ने गरी आएको यस्ता फैसला सच्याइनु पर्छ र अदालतले आफूप्रतिको जनविश्वास बरकरार राख्नु पर्छ । महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा न्यायलय अझ संवेदनशील भएर न्यायिक निरुपण गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
