विराटनगर । कोरोना संक्रमणपछि अस्पतालमा न्युनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण आफ्नो बुबाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेकोले घटनाको छानविन गर्न र दोषि उपर कानूनी कारवाहीको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अघिल्लो साता कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सिताराम दाहालकी छोरी निलिमा दाहालले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।
विद्युत सुचारु गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका कारण नियमित कार्यालयको काममा संलग्न रहने क्रममा कोरोना संक्रमण भएपछि साउन २६ गते उहाँलाई कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो । ‘साउन २६ र २७ गते अस्पतालमा गएर बुबाको अवस्था बुझ्दा बिरामीको अवस्था सामान्य रहेको र बिरामीलाई केही हुँदैन भनेर हामीलाई पठाइएको थियो,’ निवेदक निलिमाले रिट निवेदनमा भन्नुभएको छ ‘२८ गते बुवासँग भेटहुँदा कसैले पनि वास्ता नगरेको, स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनै सोधिखोजी नगरेको र उपचार अभावमा स्वास्थ्य असामान्य भएको बुवाले बताउनुभएको थियो । साँझ बुबाको निधन भएको भन्ने जानकारी भयो ।’
विपक्षीहरुको लापरवाहीले न्यूनतम स्वास्थ्य उपचारसमेत नपाई बुवाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको र अहिलेसम्म लापरवाही गर्ने उपर कुनै छानविनसमेत नभएको, पिसिआर परीक्षण गर्दा दिदी र आमामा पनि संक्रमण पुष्टि भएपछि कोभिड १९ अस्पतालमा आइसोलेसन बस्न अनुरोध गर्दा घरमै बस्नु भन्ने जवाफ आएपछि असुरक्षितरुपमा घरमै बस्न वाध्य भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदकका बुबा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी ५७ वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणपछि श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको र अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर अभाबमा कोभिड उपचार केन्द्रमा मृत्यु भएको चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएपनि स्वास्थ्य संस्थाले न्यूनतम उपचार सेवा दिनुको साटो बिरामीलाई कैदीबन्दीको जस्तो व्यवहार गर्दा अकालमा बाबुको ज्यान गएको रिट निवेदनमा भनिएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारमा तीनै तहका सरकारहरु जिम्मेवार नभएको, एकले अर्कालाई समस्या पन्छाउने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले गर्दा आम सर्वसाधारणले साधारण रोगकोसमेत उपचार पाउन नसक्ने अवस्था रहेकोले विपक्षीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी रहेको निवेदनमा भनिएको छ ।
संक्रमणको अवस्था बढिरहेको सन्दर्भमा अस्पतालहरुको क्षमता सुधार नभएको, सघन उपचार कक्षहरुको व्यवस्था नभएको, भेन्टिलेटर सञ्चालन नगरिएको आदि कारणले बिरामीले उचित उपचार नपाउँदा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै अस्पताल र प्रयोगशालाको क्षमता बढाई संक्रमितको उपचार गर्न आवश्यक परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
संक्रमितको उपचारका लागि कोभिड१९ अस्पतालको पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन, ड्राई स्वाब संकलन गरी पिसिआर परीक्षण गरी राज्यको धनराशी जोगाउन, संक्रमण सूचित हुनासाथ द्रुत उपचार गर्न, निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थापना गर्न तथा संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका विधिहरुको पूर्ण पालना गराउन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थित कोभिड १९ निगरानी तथा तथ्यांक संकलन तथा अनुगमन सचिवालय, प्रदेश १ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्रालयकै कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य विभाग, विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर, मेची अस्पताल भद्रपुरसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
परमादेश माग गर्दै दायर रिटमा बिहीबार सुनुवाई हुने उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ । निवेदनकका कानून व्यवसायी दुर्गाप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । आम सरोकारको मुद्दा भएकोले यसमा बहस गर्न पनि उहाँले कानून व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
