ओखलढुंगा । प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले असारे बिकास र बजेट बाहिरको खर्च नियन्त्रण गर्ने बताउदै आएका छन । तर, उनकै नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले भने ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको रुम्जाटारस्थित आफ्नो घर रहेको वडामा गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा १४ योजना पठाएर २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गराएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत बजेटमा समावेश नभएका २२ वटा योजना मन्त्रालयले जेठ अन्तिममा ओखलढुंगामा पठाएकोमा १४ वटा सिद्धिचरण ४ रुम्जाटारका थिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोभिडको कारण अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्ने परिपाटी रोक्ने बताइरहेको बेला गुरुङले आफ्नै वडामा बजेटमा नरहेका करोडौंको योजना लगेर खर्च गराएका हुन् ।
विभिन्न सडकको स्तरोन्नती भन्दै खर्च गरिएको बजेटबाट भएको काम गुणस्तरहिन रहेको स्थानीयले बताएका छन् । मापदण्डविनै जथाभावी विप्छ्याइएका ढुंगा उप्किन थालेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो रकमको दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको स्थानीयको भनाइ छ । सिद्धिचरण नगरपालिका ४ रुम्जाटारमा गुरुङले मनमौजी योजना पठाएपछि बजेट कसरी सक्ने भन्ने चटारो परेको थियो । सो वडामा सडक स्तरोन्नतिमा २ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको पाइएको छ ।
एउटै वडामा १४ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरिएकोमा गुरुङकै पहलमा अधिकांश आफूनिकट कार्यकर्ता उपभोक्ता समितिमा राखिएको थियो । सडक स्तरोन्नति शिर्षकमा आएको बजेट सिँढी बनाउनेदेखि, गल्लीमा सोलिङ गर्ने र माटो बिछ्याउने काममा खर्च भएको छ । ती सबै कामलाई गोलमटोल सडक स्तरोन्नति नाम दिएर बजेट निकासा भएको छ । ती योजनाहरु जेठको २६ र २७ गते सम्झौता भएका थिए ।
गुरुङले न्यूनतम ९ लाख ६० हजारदेखि २८ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्मका योजना आफ्नो वडामा पठाएका थिए । केही योजनाहरुमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय निर्माण गरेपनि धेरैजसोले आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेको स्थानीयले बताएका छन् । निर्माण भएको सोलिङ कति ठाउँमा भत्किन थालेको छ भने कतै सिंढी पुराना पर्खालमा सिमेन्ट लगाएर बनाइएको छ । सोलिङ भनेर मापदण्डबिना नै जथाभावी ढुंगा बिच्छ्याइएको छ । त्यसरी राखिएका ढुंगा ट्याक्टर चलाउँला उप्किन थालेका छन् ।
उपभोक्ता समितिमा नेकपाका कार्यकर्ताबाहेक अन्यलाई समितिमा नराखेको र व्यापक अनियमितता भएको नेपाली काँग्रेसले जनाएको छ । काँग्रेसले अन्तिम समयमा बजेट पठाएर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्र भएको आरोप लगाएको छ ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले पनि हतारमा काम गर्दा भनेजस्तो निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । हतारमा काम गर्दा भनेजसरी काम गर्न समस्या भएको र समय छोटो भएका कारण स्टिमेट अनुसारको काम गर्न नसकेको गुरुधाम चोकदेखि ठुलढिक जाने सडक स्तरोन्नति उपभोक्ता समितिका सचिव दिपेश श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समितिले नै राम्रो काम हुन नसकेको स्वीकार गरिरहेको बेला बजेट, योजना सम्झौता र कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले भने सोचेभन्दा राम्रो काम भएको दावी गरेको छ । छोटो समयमा सबैले गुणस्तरीय काम गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमूख राजेश्वर महतोले दावी गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारको मन्त्री भएपनि आफ्नो घर भएको वडालाई मात्र प्राथमिकता दिएर बजेट पठाएको अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने असन्तुष्ट छन् । बजेट पठाउँदा विभेद भएको र मन्त्रीले मनमौजी गरेको विषय ओखलढुंगाकै प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले प्रदेशसभा बैठकमै उठाउनुभएको थियो ।
गैरबजेटरी खर्च रोक्दा उपसचिबको सरुवा
आफ्नो इच्छा अनुसार बजेट परिचालन गर्न नपाएपछि राज्यमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रभाबमा पारेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुखको नै सरुवा गराएका थिए । मन्त्रालयका उपसचिब एवं बजेट महाशाखा प्रमुख हरिहर पौडेलले गुरुङले माग गरेको गैरबजेटरी खर्च सरकारले धान्न नसक्ने बताएपछि बजेट निर्माण गर्ने समयमा उनको रातारात मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
बजेट निर्माण र मन्त्रालयको काममा अब्बल मानिएका पौडेललाई बजेट निर्माण गर्ने समयमा कोभिड डेक्स हेर्नेगरी सरुवा गरिनुमा गुरुङकै योजनामा सहमति नजनाउनु रहेको बताइन्छ । उनको सरुवाले बजेट निर्माण पनि असर परेको मन्त्रालयका सचिब दामोदर रेग्मीले यसअघि बताउनुभएको थियो । पौडेल भने सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई विदामा बसेका छन् ।
गुरुङ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले बजेटमा समावेश नभएका करोडौंको योजना आफ्नो जिल्ला, स्थानीय तह र वडामा लैजाने प्रयास गरेका थिए । तर, उपसचिब पौडेलले प्रदेशले बजेटभन्दा बाहिर धेरै योजना सञ्चालन गर्न नसक्ने र कोभिडको समयमा त्यसो गर्न नहुने पक्षमा उभिएपछि उनको सरुवा गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचार आरोपी ठेकेदारको पक्षमा गुरुङ
ठेकेदार र व्यापारीको चाहनामा काम गर्ने गुरुङले यसअघि रुम्जाटारमा मोटरसाईकल शो–रुम उद्घाटन गराउन हेलिकप्टरमार्फत मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लिएर गएका थिए । पछिल्लो समयमा उनले प्रदेश सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली जारी गराई नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सफल भएका छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि कुनैपनि ठेक्कामा सहभागी हुन नपाएको बिक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्ट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा गुरुङले प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएर मन्त्रालयबाट निर्णय गराई ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने निर्णय गराएका छन् । यो निर्णयसँगै कालिकाले २ वर्षपछि प्रदेशका प्रक्रियामा रहेका ८ वटा ठेक्कामा भाग लिन पाउने भएको छ ।
यो पनि भ्रष्टाचार आरोपी ठेकेदारलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन प्रदेश सरकारको निर्देशन
