विराटनगर । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनेगरी प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली निर्माण गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत जेठ २१ गते नियमावली जारी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खुल्ला गरेको पाइएको छ । संघीय सरकारले २०७६ वैशाख ३१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाहरुलाई सो मुद्दाबाट सफाइ नपाएसम्म ठेक्कामा सहभागी नगराउने प्रावधान राखेको थियो ।
सो प्रावधानको कारण ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबहादुर गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ४८ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
सो दफाको उपदफा १ मा टेण्डर भरेका कुनै फर्म वा कम्पनी उपर भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर भएको भए त्यसको जानकारी सम्बन्धीत कार्यालय प्रमुखले प्रदेश सरकारमा दिने व्यवस्था छ भने उपदफा (२) मा सो जानकारीपछि प्रदेश सरकारले उक्त फर्म वा कम्पनीलाई ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी नगर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको सोही व्यवस्था अनुसार बोलपत्रको मूल्यांकन प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने व्यवस्थालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्नसक्ने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गत असार १८ गते बसेको बैठकले अख्तियारी दिने निर्णय गरिसकेको छ । यो सबै नियमावली निर्माण र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कालिका कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले अहिले प्रक्रियामा रहेका ८ वटा पूर्वाधार निर्माणको काममा टेण्डर भरेको बुझिएको छ । मोरङको एउटा पुल र एउटा सडकसहित २ वटा, झापाका ३ वटा, इलामको २ वटा र सुनसरीको एउटा आयोजनामा टेण्डर भरेको कालिकाले प्रदेश खरिद नियमावलीमा टेकेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने निर्णय गर्नका लागि राज्यमन्त्री गुरुङसँग लविइङ गरिरहेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
गुरुङ आफैंले पनि कालिका राम्रो कम्पनी रहेको भन्दै उसलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । त्यसबारेमा मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि कालिकाले ठेक्कामा सहभागिता जनाउन पाउनेछ ।
यसअघि विराटचोक–घिनाघाट सडक निर्माणको तेस्रो खण्डको लागि कालिकाले टेण्डर भरेको थियो । त्यसबेला प्रदेश १ का प्रमुखसचिव रहनुभएका सुरेश अधिकारीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको ठेकेदार कम्पनी भएकै कारण उसको टेण्डर खारेज गरिदिएपछि कालिका प्रक्रियामै सहभागी हुन पाएको थिएन ।
त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री गुरुङ नियुक्ति भएर आएपछि पुनः कालिकाले टेण्डरमा हात पार्ने लबिइङ गरेको थियो । राज्यमन्त्री गुरुङले त्यसबेला नै कालिकालाई प्रक्रियामा सहभागी गराउन प्रयास गरेपनि प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईले सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरिदिएपछि कालिकाको प्रयास असफल भएको थियो ।
दुई पटकको प्रयास असफल भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि नीतिगत निर्णय गराउने प्रयासमा कालिका सक्रिय भएको थियो । त्यसका लागि कालिकाका प्रतिनिधि उज्ज्वल प्रसाईंले राज्यमन्त्री गुरुङमार्फत प्रदेश सरकारलाई प्रभावमा पारिरहेका थिए । त्यसकै उत्कर्ष प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीमार्फत् भ्रष्टाचार अभियोग लागेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको हो ।
नियमावली पारित भइसकेको र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले गरिसकेकोले अब कालिकाले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने देखिन्छ । त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सम्बन्धीत कार्यालयलाई निर्देशनसहितको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।
कालिका र पप्पुलाई ठेक्कामा समावेश हुन नदिने कारण के ?
बाँकेको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा विक्रम पाण्डे संचालक रहेको कालिका कन्ट्रक्सन र बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा संघीय सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियार संचालक रहेको पप्पु कन्ट्रक्सनले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
कालिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा कालिकाका संचालक पाण्डे ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
यस्तै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित सांसद रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियारले १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ विगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सोही मुद्दाका कारण रौनियारको सांसद पदसमेत निलम्बित अवस्थामा छ । दुवै मुद्दाको फैसला भने अझै भइसकेको छैन ।
नियमावली संशोधनपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनै पाएका थिएनन् । उनीहरुले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि लविइङ गरी खरिद नियमावलीलाई पुनः संशोधन गराइ सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान २०७६ जेठ २३ गते राख्न सफल भएका थिए ।
तर, उनीहरुलाई ठेक्कामा सहभागी हुन दिनसक्ने गरी सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्दा कालिका र पप्पुले हालेका टेण्डर सुरुवाती प्रक्रियामै खारेज हुँदै आएको थियो । यसअघि कालिकाले हुलाकी सडक निर्माण आयोजनामा हालेको टेण्डर पनि सुरुवाती प्रक्रियामै खारेज भएको थियो ।
संघीय सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने गरी नियमावली संशोधन भएपनि कुनै पनि निर्णय नहुँदा भ्रष्टाचार अभियोग लागेका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइरहेका थिएनन् ।
त्यसलाई चिर्दै प्रदेश १ बाट ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खोल्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश १ बाट निर्णय गरेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएमा त्यसलाई नजिर बनाएर अन्य प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका निकायका ठेक्कामा पनि सहभागी जनाउन पाउने दाउमा कालिका रहेको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा मन्त्रालयमै आउन भनेका राज्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा हाम्रोमतको टिम पुग्दा भने कुनै प्रतिक्रिया दिन नमानी व्यस्त रहेकोले २२ गते भेट गर्न स्वकीय सचिब टिका धमलामार्फत खबर पठाएर भेट दिएनन् । यसबारेमा कालिकाका प्रतिनिधि उज्जवल प्रसाईले आपूmहरुले टेण्डर भरेको जानकारी दिँदै प्रक्रियामा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने सरकारको हातमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
