काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकमाथि समाजवादी जनता पार्टीका सांसद सरिता गिरीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकृत गर्नुभएको छ ।
संसद सचिबालयले आजको बैठकमा मूल विधेयकमात्र पेस हुनेगरी कार्यसूची प्रकाशन गरेको छ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुखले संशोधन सूचना अस्वीकृत गरेरपछि मुल बिधेयक मात्र पेश हुने कार्यसूची प्रकाशन भएको हो। विधेयक मंगलबार सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको थियो।
विधेयक अनुमोदन भएपछि शुक्रबारसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ताको समय थियो। जसमा गिरीको एकमात्र संशोधन दर्ता भएको छ। गिरीले संविधान संशोधन विधेयकको दफा २ खारेजीको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन्। दफा २ मा मूल संविधानको धारा ९(२) सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ को व्यवस्था छ। उक्त अनुसूचीमा नेपालको निशान छापा व्यवस्था छ।
गिरीले आवश्यक प्रमाणबिना नै नक्सा जारी गरेको भन्दै उक्त संशोधन हटाउन माग गरेकी थिइन् । उक्त संशोधन स्वीकारयोग्य नभएको भन्दै सभामुखले अस्वीकृत गर्नुभएको हा । पूरै दफा खारेजीको माग भएको तर विकल्पसमेत प्रस्तुत नभएको तथा संविधानको आधार सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै संशोधन अस्वीकृत भएको हो ।
संसदीय अभ्यास र नियमावली अनुसार संविधानसँग बाझिएका संशोधन स्वीकार हुन सक्दैनन् । यस्तै, विधेयकले लिएको मूल सिद्धान्त विपरीतका संशोधन पनि स्वीकार हुन सक्ने छैनन्। नियमावली अनुसार सभाद्वारा पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णयको विपरीत रहेका संशोधन पनि स्वीकार हुँदैनन् । तोकिएको ढाँचा र स्पष्ट नभएका संशोधन पनि स्वीकार हुने छैनन् ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित हुँदै
कार्यसूची अनुसार बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । छलफलपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले नै उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ । विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन जनाएका छन् । जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरुले यस विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिवद्धतासहित मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
