सम्पादकीय
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन अनुसार स्थापित र सञ्चालित सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । प्राधिकरणले ऐन र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली अनुसार विद्युतको व्यापार गर्ने गरेको छ । नियमावली र ऐनको दफा २३ ले बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था गरेको । विनियमावलीको नियम १० मा बिलिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाए विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । आम सर्वसाधारणले ६० दिनभित्र महशुल नतिरेमा एक दिन पनि विद्युत उपभोग गर्न पाउँदैनन् । हरेक वर्ष हजारौं ग्राहको लाइन काटेर महशुल तिर्न अटेर गर्नेहरुलाई प्राधिकरणले महशुल असुली गर्दै आएको छ । तर, नेपालका कतिपय पहुँचवाला उद्योगीहरुले वर्षौदेखि महशुल तिरेका छैनन् । मुलुक १८ घण्टा लोडसेडिङमा रहेको बेला कतिपयले २० घण्टाभन्दा बढि र कतिपयले २४ घण्टा नै निरन्तर प्राधिकरणबाट डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका थिए । त्यसवापत अतिरिक्त महशुल तिर्नुपर्ने भएपनि उनीहरुले पहुँच, प्रभाब र दबाबका कारण तिरेका छैनन् । त्यहि भएर विद्युत प्राधिकरणले केहि उद्योगीको लाइन तेस्रोपटक काटिदिएको छ ।
प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई बिहीबार कार्यालय समयसम्म बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको थियो । जसमध्ये ६ वटा उद्योगले तोकिएकै अबधिमा बक्यौता बुझाए । बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन शुक्रबार काटिएकोमा किस्ता बुझाउन सुरु गरेपछि शुक्रबार बुटवलका दुई उद्योगको लाइन जोडिएको छ । यसअनुसार अहिले ३२ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणबाट डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका करिब ३०० उद्योगमध्ये २०० भन्दा धेरैले तोकिएको महशुल यसअघि नै बुझाइसकेका छन् । बाँकी सरकारी स्वामित्वका उद्योग, अस्पताल र केहि दर्जन पहुँचवाला उद्योगीले महशुल बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत विद्युत महशुल तिर्न अस्वीकार गर्नु राज्यको राजश्वमाथिकै ठगी हो । तर, यो ठगीमा सरकार नै उद्योगी व्यवसायीको मतियार बनिरहेको छ । त्यहि भएर वर्षौदेखि प्राधिकरणले तोकिएको महशुल उठाउन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले एकातिर उद्योगीको लाइन काटेको भनेर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर सरकार र संसदीय समिति तथा महालेखा परीक्षकले पटक–पटक बक्यौता महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको दोहोरो खेलको चेपुवामा प्राधिकरण परिरहेको छ । महालेखा र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । महशुल नउठाउने नेतृत्वमाथि कार्वाही किन नगर्ने भनेर प्रश्न गरेको छ । तर, प्राधिरणले जव महशुल उठाउने प्रयास गर्छ, सरकार नै लाइन जोड्न निर्देशन दिन्छ । अनि महशुल उठाउन खोज्ने कार्यकारी निर्देशकमाथि प्रहार गर्छ । महशुल नबुझाएमा विद्युत लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणले कानुन अनुसार पाएको हो । त्यसबाहेक कुन उपायबाट महशुल असुली गर्ने हो भन्ने सरकारले न प्राधिकरणलाई सुझाएको छ, न ऐन नै संशोधन गरेको छ । कि सरकारले महशुल छुट दिने भनेर उद्योगीको योजना र माग अनुसार निर्णय गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ कि महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणलाई काम गर्न दिनुपर्छ । यसबाहेक अर्को बाटो के हुन्छ ? योभन्दा फरक बाटो हिँड्ने प्रयास भनेको राज्यको राजश्व नतिर्नेहरुको योजनामा उनीहरुकै कमिशन खाएर कुलमानलाई कार्वाही गर्ने र प्राधिकरण धरासायी बनाउने खेल हो । सरकार यो बाटो हिँड्न महशुल विवादलाई अझै गिजोल्न खोजेको आशंका बढेको छ । त्यो हो भने उसैलाई भारी पर्ने निश्चित छ ।
