चेक अनादर (बाउन्स)को व्यवस्थाको असर, उद्योगले उधारो दिनै छोडे, बैंक ग्यारेण्टी विकल्प बन्दै

‘फेक चेक बनाएर दिएपनि कसुर नलाग्ने हो भने निर्माण व्यवसायी र उत्पादनकर्ता उद्योगीबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ’

विराटनगर । विराटनगरका एक हार्डवेयर व्यापारी उधारो नउठेको भन्दै उजुरी दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे । उनले प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी नवराज कार्कीलाई केही दिन अगाडिदेखि नै रकम उठाइदिन आग्रह गरिरहेका थिए । उनीबाट उधारो लानेले झण्डै एक करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । बिहीबार एसपी कार्कीले ती व्यक्ति र हार्डवेयर व्यापारीलाई व्यक्तिगत खाता रहेको चेक दिनुपर्ने कुरामा सहमत गराए । त्यही क्रममा हार्डवेयर व्यापारीले नाम उल्लेख नगरी भने, ‘चेक बाउन्स नहुने व्यवस्थाले हार्डवेयर व्यापारीहरु भाग्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सामान नदिँदा व्यापार हुँदैन । उधारो दिँदा पैसा आउने ग्यारेण्टी छैन ।’

राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीका लागि सहज बनाउन गरेको चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी व्यवस्थाको नकारात्मक असर देखिन थालेको उनी जस्तै अन्य व्यापारी तथा उद्योगीहरूले बताएका छन् । यद्यपि अहिले विकास–निर्माणको समय सुरु भइनसकेको कारण अझै उक्त व्यवस्थाको असर के हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट नभइसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

इँटा उद्योगी खगेन्द्र श्रेष्ठ मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्थाले आफूहरुलाई बर्बाद पारेको दाबी गर्छन् । ‘मौद्रिक नीतिले हामीलाई बर्बाद पारेको छ । ठेकदारहरुले बाँकी सामानको पैसा दिएका छैनन् । अब चेक लिएर पनि उधारो दिन सक्दैनौं । क्यासमा कि बैंक ग्यारेण्टी गरेर मात्रै दिन सक्छौं,’ उनले भने ।

अर्का इँटा उद्योगी राजनकुमार तिम्सिना चेक बाउन्स र कालोसूचिमा नरहने व्यवस्थाले उद्योगीहरु हतोत्साही भएको बताउँछन् । ‘प्रायः उधारोमा नै माल जान्थ्यो । त्यतिबेला चेक लिएर सामान दिने गरिएको थियो । तर, चेक बाउन्स र कालोसूचीमा नरहने व्यवस्थाले उद्योगी हतोत्साही भएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा उद्योगको २ करोडभन्दा माथि छ । सबै इँटा उद्योगको गरेर एक अर्ब भन्दा माथि उधारो गएको छ ।’

निर्माण व्यवसायीले पनि सरकारबाट समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी पाएका निर्माण व्यवसायीले पनि इमान्दारिसाथ उद्योगी व्यवसायीलाई बाँकी भुक्तानी नगर्ने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन् । ‘अहिले निर्माण व्यवसायीले क्यास निकाल्न सकेका छैनन् । ब्याक डेटको चेकको आधारमा उद्योगले सामान पनि दिन छोडेको छ । त्यसकारण समग्र निर्माणको क्षेत्रमै असर पर्ने देखिन्छ,’ तिम्सिनाले भने ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले चेक बाउन्सको नीति सही नभएको बताए । ‘चेक बाउन्स’को नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई सहज भयो तर, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई गाह्रो हुने देखिन्छ,’ राठीले भने, ‘उद्योगलाई पनि आफ्नो मालवस्तु बिक्री गरेको अवस्थामा पेमेन्ट सेक्युरिटी चाहियो नि । तर, निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै खुकुलो पार्ने नीति ल्याउने हो भने उत्पादन गर्ने उद्योगले उधारो दिन कडाइ गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

त्यस्तो अवस्थामा बिक्री कम हुने र निर्माण प्रभावित हुनसक्ने उनी बताउँछन् । ‘किन्ने र बेच्नेबीचमा अविश्वासको वातावरण पनि बन्न सक्छ । चेक बाउन्सको कुरालाई यसअघिकै मौद्रिक नीति अनुसार नै राख्नुपर्छ । चेक बाउन्सलाई कसुरदार ठहर गर्नैपर्छ । फेक चेक बनाएर दिएपनि कसुर नलाग्ने हो भने त अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ,’ राठीले भने । उनले अब बैंक ग्यारेण्टी विकल्प बन्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अब बैंक ग्यारेण्टी लिएर मात्रै माल बिक्री गर्ने सिस्टम बसाल्नु पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

उता, निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले कोरोना कालदेखि नै उद्योगीहरुले राम्रो व्यापार छैन,, आर्थिक मन्दी छ, भनेर उधारो नदिने गरेको बताए । ‘कोरोना कालदेखि नै अधिकांश उद्योगीले उधारो दिनै छोडेका थिए । कसैकसैलाई विश्वासको आधारमा चेक लिएर दिए । कतिपय झुक्याएर चेक लिए र चेक बाउन्स गराए । अहिले पनि उधारो विश्वास हुनेलाई दिन्छन् । तर, सबैलाई दिएको छैन,’ मिश्रले भने । नयाँ मौद्रिक नीति आएपछि निर्माणको काम धेरै नभएको बताउँदै उनले चेक बाउन्सको हदम्याद पनि मंसिरसम्मका लागि मात्रै भएकोले धेरै असर नगर्ने उनले बताए ।
अहिले पनि करोडौं बाँकी बक्यौता निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्न नसकेको उनले बताए । यद्यपि मंसिरसम्ममा सबै भुक्तानी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैंक ग्यारेण्टी लिएर पनि निर्माण सामाग्री उधारोमा लिन सुरु भएको बताए ।

‘जो व्यापारीलाई चेक दिएको थियो उनीहरुले अहिले नै चेक बाउन्स नगरिदियोस् भनेर मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न हामीले माग गरेका हौं । निर्माण व्यवसायीहरु नै उद्योगीलाई पेमेन्ट गर्न नसकेर आत्महत्या गर्न थालेका थिए । यो व्यवस्थाले केही राहत भएको छ । तर, त्यो व्यवस्था मंसिरसम्मका लागि मात्रै हो,’ मिश्रले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि उधारो समस्या विकराल भन्ने देखिएको बताए । ‘चेक बाउन्स नहुने भएपछि उठ्ने पैसा पनि उठ्न छोडेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसले सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।’

आइतबार, १६ भदौ, २०८१, बिहानको ०८:०९ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर