विराटनगर । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन विरुद्ध दायर गरेको रिटको अर्को सुनुवाइ असार ९ गते हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुर अजिज मुसलमानको इलजासमा बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको रिटमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सुनुवाइ नसकिएपछि असार ९ गते सोही इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सो उपधारा अनुसार अर्को सरकार बन्न नसक्ने र आफूले २ वर्षसम्म विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्दै नयाँ सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । कार्कीलाई समर्थन गर्ने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २६ गते नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।
नयाँ सरकार गठनको आह्वान विरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च पुग्दा प्रदेशसभाका ५२ सांसदको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसको छन् । कार्कीले प्रदेशसभाबाट ५७ सांसदको विश्वासको मतसमेत पाइसकेका छन् । कार्कीको रिट अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले त्यसमा बिहीबाबाट पूर्ण इजलाशमार्फत सुनुवाइ थालेको हो ।
बिहीबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको सुरुवात अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले गरेका थिए । उनले कोशी प्रदेशमा संविधानको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार दोस्रो पटक गठन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
उपधारा ५ अनुसारको सरकार संविधानको अन्तिम सरकार भएकाले फेरि सोही उपधारामा टेकेर सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक भएको खतिवडाको दलिल थियो । उक्त उपधाराअनुसार गठन भएको सरकारले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि पुनः लिन २ वर्ष लिन नपर्ने पनि उनले दावी गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पछाडिबाट कान समाउँदै असंवैधानिक काम भएको दाबी गरे । संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यसका आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनी तर्क गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको उनको जिकिर थियो । यसमा सभामुखको पनि दुराशय देखिएको उनको आरोप थियो ।
केदार कार्कीलाई स्वतन्त्र रूपमा सांसदहरूले मत दिएकोले यसरी एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म फिर्ता लिन नपाइने खनालको जिकिर थियो । मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, ललित बस्नेत, शतिसकृष्ण खरेलसमेतले बहस गरेका छन् ।
सर्वोच्चले बिहीबार निवेदकको पक्षबाट मात्र बहस गर्ने भनी समय छुट्टाएको थियो । अब विपक्षी हिक्मतबहादुर कार्कीसहित प्रदेख प्रमुख, प्रदेशसका सभामुख र संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावकहरुको तर्फबाट ९ गते बहस हुनेछ । त्यसपछि रिट निवेदकहरूले जवाफी बहस गर्नेछन् ।
