सम्पादकीय
पछिल्लो डेढ वर्षमा संघीय सरकारमा चार पटक समीकरण फेरियो । २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचन अघि नेपाली काँग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार रहेकोमा पुस १० गते आउँदा त्यो भत्कियो । माओवादी र एमालेसहितको सरकार बन्यो । फागुनमा पुग्दा त्यो समिकरण फेरि भत्किएर काँग्रेस र माओवादीसहितकै सरकार बन्यो । त्यो सरकार बनेको एक वर्ष पुरा भएपछि भर्खरै फेरि समिकरण भत्कियो । माओवादी र एमालेको सरकार बनेको छ । यो डेढ वर्षको अबधिमा चार पटक समिकरण परिवर्तन भएपनि प्रधानमन्त्री भने दुई जना मात्र भएका छन् । चुनाब अगाडि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकोमा त्यसयता तीन पटक समिकरण तलमाथि भएपनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । संघीय सरकारको समिकरणमा आएको परिवर्तनले प्रदेश सरकारहरु पनि प्रत्यत्क्ष प्रभावित भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले संघीयताको मर्मविपरित प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको कारण प्रदेश सरकारहरु केन्द्रका नेताको तालमा नाच्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । केन्द्रमा समिकरण बदलेपछि नेताहरु बसेर प्रदेशमा पनि त्यहि अनुसार गर्न निर्देशन दिने गरेका छन् ।
पछिल्लो डेढ वर्षकै अबधिलाई हिसाब गर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा सातांै सरकार गठनको गृहकार्य भइरहेको छ । निर्वाचन अगाडि राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकार प्रदेशमा थियो भने निर्वाचनपछि माओवादीसमेतको समर्थनमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बन्यो । केन्द्रमा समिकरण परिवर्तन भएपछि वैशाखमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदा कार्की सरकार ढलेर उद्धब थापा नेतृत्वको सरकार बन्यो । थापाको सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले बर्खास्त गरिदिएपछि पुनः सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा फेरि मुख्यमन्त्री भए । तर, विश्वासको मत लिने प्रक्रियाबारे परेको मुद्दाम पुनः उनी पदमुक्त हुँदा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउने अवस्था नदेखेपछि उनले राजिनामा दिँदा संविधानको अन्तिम बिकल्पको रुपमा धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की नेतृत्वको सरकार गत असोजमा गठन भयो । कार्कीको सरकारमा पनि सुरुमा एमाले सहभागी भएकोमा पछि एमाले बाहिरियो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी भित्रिए । अहिले केन्द्रमा नयाँ समिकरण बनेपछि पुनः सरकार परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएको छ ।
नयाँ सरकार गठनको लागि मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने माग एमालेले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने राजीनामा माग्नुको औचित्य नभएको भन्दै आफ्नो सरकार ढाल्ने प्रयास भए मध्यावधि चुनाब हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । जसको कारण प्रदेशमा फेरि एकखालको अन्यौलताको अवस्था बनेको छ । सरकारमा देखिएको यो अस्थिरताले सरकारको नियमित काम प्रभाबित भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता नहुने भएकोले सरकारले गर्ने बजेट खर्च पनि औचित्यपूर्ण नहुने खतरा रहन्छ । अर्कोतिर सरकार परिवर्तन भएसँगै हुने प्राथमिकताको परिवर्तनले सिंगो कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि काम गर्न समस्या हुने गरेको छ । यसले बजेट परिचालन, सुशासन र सरकारको नियमित कामलाई पनि प्रभावित गरेको छ । यसले संघीयता विरोधीलाई पनि प्रदेशमाथि प्रश्न गर्ने आधार दिएको छ ।
संघीयताको मर्म र उद्देश्य तीनै तहका सरकार स्वायत्त हुन् । तर, राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको इकाईमा सीमित गरेका छन् । केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड मिल्नसाथ यहाँ इन्द्र आङ्बो र केदार कार्की मिल्नुपर्ने, उनीहरु झगडा गर्नसाथ यता पनि झगडा सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रमा केपी ओली र प्रचण्ड मिल्नसाथ हिक्मत कार्की र आङ्बोको मिलाप हुनुपर्ने र उनीहरुबीच विवाद भए यता पनि बाझ्न सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता संघीयताको प्रयोग हैन, भ्रष्टीकरण हो । यसले संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन, प्रदेशको स्वायत्त अधिकारमाथि अतिक्रमण र हस्तक्षेप केन्द्रबाट भइरहेको छ । जुन संघीयताको लागि चुनौति हो । संघीय सरकार त्यहाँको आवश्यकता र विशिष्टतामा परिवर्तन भयो होला, प्रदेशकमा आफ्नै आवश्यकता र विशिष्टता हुन्छन् । केन्द्रमा सीमित नेताहरुको इच्छाको आधारमा प्रदेशलाई पनि सञ्चालन गर्नखोज्नु संघीयताकै विद्रुपीकरण हो । यो अन्त्य हुनुपर्छ । अन्यथा डेढ वर्षमा सातौं सरकारको खेल सुरु भएको प्रदेशमा अझै कति धेरै खेलहरु हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
