सम्पादकीय
झण्डै चार महिना अस्थिर बनेको कोशी प्रदेश सरकारले कात्तिक १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त ग¥यो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत पाएपछि कमसेकम दुई वर्ष सरकारको स्थायित्व हुने आधार तयार भयो । तर, सरकारले त्यस अनुरुप कामलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । सरकार गठन भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन राखिएका छन् । सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भएका सबै मन्त्रालयहरुको जिम्मा मुख्यमन्त्रीले पोको पारेर राख्दा नियुक्त भएका मन्त्रीहरु बिनाविभागीय जिम्मेवारीमा छन् । जसले गर्दा सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
सरकार जनअपेक्षा परिपूर्ति गर्ने औजार हो । कोशीमा पाँच महिनादेखि यो औजार भुत्ते बनिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुको साटो दलीय प्रतिष्ठाको खेलमा रमाउँदा जनता प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथि दलहरुले कुठाराघात गरिरहेका छन् । प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्ने, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कसलाई सरकारमा ल्याउने, कसलाई धपाउने भन्ने जस्ता घृणित खेल चलिरहेको छ । यसले जनतामा थप निराशाको अवस्था बढाइरहेको छ । संघीयताप्रतिको वितृष्णालाई मलजल गरिरहेको छ ।
असार १ गते बजेट ल्याएर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा चार महिना बित्दा पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । दोस्रो पटक अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छैन । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा झन् ढिलाइ भई चालु आर्थिक वर्षको एउटा चौमासिक त्यतिकै खेर जाने निश्चित भएको छ । यसले विकास योजना नराम्ररी प्रभावित बन्ने निश्चित भएको छ भने अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चमा कमी आई सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
भर्खरै नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि सरकारलाई गति दिनुपर्नेमा उल्टै अलमलको वातावरण बनाउन खोजेको अनुभूति धेरैले गरिरहेका छन् । विश्वासको मत लिनु अगाडि नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउनुभएका मुख्यमन्त्री पछिल्लो समय एमालेलाई सरकारबाट कसरी बाहिर धकेल्ने भन्नेमा उद्यत देखिनुभएको छ । तर निर्णय गर्ने आँट गरिरहनुभएको छैन । अर्कोतर्फ उहाँको दलसमेत संलग्न भएको गठबन्धनलाई सिंगो रुपमा सरकारमा ल्याउने वा फुटाउने भन्ने तर्फ पनि उहाँको ध्यान गएको देखिन्छ । त्यस्तो द्विविधामा परेकै कारण न एमाले छोड्न सक्ने न त गठबन्धन समाउन सक्ने अवस्था आएको हो । यो अनिश्चित अवस्थाले सरकारमात्र होइन प्रदेश सभा पनि कामविहीन बनिरहेको छ ।
प्रदेशसभा गठन भएको ११ महिना भइसकेको छ । यस अवधिमा ६ महिना सरकार स्थिर ढंगले चलेको थियो । अघिल्लो सरकारले त्यस अवधिमा पनि संसदीय समितिहरु गठन गर्ने, कानुन निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, जनसरोकार र विकासका मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिएन । अहिले सरकारले गति नलिँदा संसदीय समितिहरु गठन गर्ने विषय एकादेशको कथा झैं हुन पुगेको छ ।
सरकारले यो ११ महिनामा सदनलाई विधेयकहरु दिन सकेको छैन । संसदमा पुगेका विधेयकहरुमाथि पनि छलफल हुन सकेको छैन । यो रवैयाले सरकार र सदन दुवै बेकामेझैं बनेका छन् । यो निश्कृय अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गरेर सरकारले गति समाउन ढिला भइसकेको छ । सधैँ सत्ताको खेलमा रमाउने भन्दा जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने तर्फ सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ । अब सरकारलाई सके सर्वदलिय स्वरुपमा लैजाने नसके जसरी गठन भएको हो त्यसै अनुसार विद्रोही काँग्रेस र एमाले मिलेर चलाउने, त्यो पनि नभए गठबन्धनलाई सरकारमा सहभागी गराएर एमालेको समर्थन यथावत राखेर अघि बढ्ने गरी मुख्यमन्त्रीले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ । एक्लो मसिहा बन्ने वा दुस्साहसी वादशाह बन्ने भन्दा सहमति सहकार्य र एकाताको भावनालाई अंगिकार गरेर अगाडि बढ्दा मात्र निराशाका अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
