विराटनगर । नेपाली काँग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै विद्रोह गरेर नेकपा एमालेको सहयोगमा कोशी प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेशसभामा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका कार्की मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेताको चुनाब लडेका थिए । काँग्रेस नेता शेखर कोइराला निकट उनले २९ सांसदमध्ये ९ जनाको मात्र मत प्राप्त गर्दा उद्धब थापा १८ मतसहित निर्वाचित भएका थिए ।
दलको नेता उद्धब थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको कारण दुबै पटक बर्खास्त भए । कार्की भने त्यहि एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
विद्यार्थी जीवनमा विद्रोहीको पहिचान बनाएका कार्कीले मुख्यमन्त्री बन्दा पनि त्यहि बाटो पच्छ्याए । संविधानको धारा १६८ को ५ ले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै उनले मुख्यमन्त्री बन्न अख्तियार गरेको बाटोलाई काँग्रेसकै बहुमत हिस्साले गलत मात्र भनेकै छैन उनकै समूहका नेताहरुले पनि अराजनीति र अनैतिक भनेका छन् ।
पार्टीको संस्थागत निर्णय मात्र हैन, आफ्नै समूहका गुरुराज घिमिरेहरुको आलोचनालाई वेवास्ता गर्दै ‘जसरी पनि मुख्यमन्त्री बन्ने’ बाटोमा अगाडि बढेका कार्कीले त्यसमा सफलता पाएका छन् । कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको सकस पर्दा गठबन्धनमा रहेका अन्य दल र नेताहरुले मुख्यमन्त्रीकै लागि गठबन्धन नतोड्ने अडान लिएका थिए ।
नेकपा एमालेले गठबन्धन जसरी पनि फुटाउन चाहान्थ्यो । त्यसको लागि उसले नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईलाई पनि गठबन्धन तोडेर आए मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको थियो । माओवादी केन्द्रका दुर्गा चापागाईलाई पनि एमालेले त्यस्तो आश्वासन दिएको थियो । तर, उनीहरु पार्टीको निर्णय र गठबन्धन भन्दै मुख्यमन्त्री बन्ने बाटोमा गएनन् । तर, कार्की भने पार्टीको संस्थापन पक्षले पेलेको बहानामा डा. शेखर कोइरालाको आड पाएर अगाडि बढेकाले मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
कोशीको मुख्यमन्त्रीमा दुई पटक उद्धब थापा बर्खास्तीमा परेपछि एमालेसहितको सरकार बनाउने कुरा काँग्रेसमा उठेको थियो । तर, काँग्रेस इतरको नेतृत्व अगाडि सार्दा राप्रपाले सहयोग गर्ने देखिएको भन्दै गठबन्धनले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएको थियो । गठबन्धनको निर्णय अगाडि कार्कीले उद्धब थापा असफल भएकोले तेस्रो पटक बनाउनु हुन्न भन्दै गठबन्धनबाट जोकोही अर्को विकल्प आए स्वीकार गर्ने बताएका थिए । ‘आङ्बोजी वा मेरो दावी गठबन्धनमा छ’ उनले भनेका थिए, ‘गठबन्धनले जसलाई अगाडि सारे पनि बहुमत पुग्छ, हामी स्वीकारेर अगाडि बढ्छौं ।’ तर, उनले आफ्नै त्यो प्रतिबद्धता लत्याएर एमालेको साथमा अगाडि बढे ।
कार्कीको मुख्यमन्त्री बन्ने लालसा र एमालेको जसरी भएपनि गठबन्धन फुटाउने प्रयासबीच मेल खाँदा कोशीमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको हो । नेपाली काँग्रेसका २९ सांसदमध्ये कार्कीको पक्षमा ८ जना उभिएपछि एमालेले आफ्ना ३९ सांसदको समर्थन दिएर उनलाई मुख्यमन्त्री बनाइदियो ।
२०३० पुस ७ मा जन्मेका उनी जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेसा इनरुवामा २०४४ सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इकाई सभापति भएका थिए । विद्यालय स्तरको २०५२ सालमा नेविसंघकै क्याम्पस इकाई सभापति भएपनि नेविसंघकै क्षेत्रीय सभापति हुँदै २०५९ सालमा जिल्ला सभापति र २०६३ सालमा केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा रहेका उनी हाल नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा पनि क्रियाशील छन् । २०६२–०६३ को आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा पटक–पटक घाइते भएका उनी जेलसमेत परेका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यबाट सुरु भएको उनको संसदीय यात्राको दोस्रो आयाम संसदीय दलको प्रमुख सचेतकका भूमिकामा देखियो । कार्की २०७८ भदौदेखि २०७९ पौषसम्म कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत बनेका थिए।
कोशी प्रदेशको प्रदेशसभामा मोरङको क्षेत्र नम्बर ६ को २ बाट प्रदेशसभामा दोस्रो पटक नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सांसद कार्की प्रदेशसभामा सक्रिय सांसदमध्येका हुन् । स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा हासिल गरेका उनका श्रीमतिसहित २ छोरा छन्।
शुक्रबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आह्वान गरेबमोजिम बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाउँदै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका कार्कीको पक्षमा शनिबार सांसदहरुले सनाखत गरेपछि नियुक्ति पाएका हुन् । कार्कीले अबको एक महिनाभित्र उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
केन्द्रीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले पनि पेस गरेका थिए । तर, कांग्रेसका २९ मध्ये ८ जना सांसदले सशरीर उपस्थित भई प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आफूहरुको समर्थन कार्कीलाई रहेको भन्दै हस्ताक्षर सनाखत गरेपछि आङ्बो पक्ष सनाखत गर्न गएन ।
कोशीमा यसअघि विश्वासको मत नपाउने अवस्था बनेपछि असोज २० गते एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी ३० दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भएका थिए । त्यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका उद्धव थापाले भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएपछि सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ मा कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि भदौ २२ मा एमाले नेता कार्की दोस्रोपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यो सँगै प्रदेश सभा गठनको १० महिनाभित्रै कोशीमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग भएको छ ।
