विराटनगर । कोशी प्रदेशका तीन ठूला दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता प्रति ती दलभित्रकै सांसद र नेताहरु असन्तुष्टि चुलिएको छ । नेपाली कांग्रेसको विवाद त सहतहमा नै आइसकेको छ । दलका नेता उद्धब थापालाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाउनु पर्ने मत संसदीय दलमा र कांग्रेसभित्रै बलियो बन्दै गएको छ ।
गत शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अबको सरकार दलका नेता उद्धब थापाकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्न खोज्दा हंगामा नै भएको थियो । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कांग्रेसको निर्णयमा लेख्न सबै सहमत भएपनि दलका नेता थापाकै नेतृत्वमा भनेर नलेख्न चर्को दबाब परेपछि उक्त विषयमा कुनै निर्णय नै हुन सकेन । कार्की नेतृत्वको सरकारले २० असोजसम्ममा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आगामी १७ गतेका लागि प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन आव्हान भइसकेको छ । कार्कीले उक्त समयावधिमा विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको आव्हान हुनेछ । त्यसबेला थापालाई नै अगाडि सार्न नहुने कांग्रेसकै सांसद केदार कार्की बताउँछन् । ‘पटकपटक विश्वासको मत लिन नसकेको सबैले देखेकै हो । अब पनि उद्धब थापालाई नै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास भए प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जानसक्ने सम्भावना बढ्छ ।’
उता, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका विरुद्धमा पनि भित्रभित्रै चलखेल सुरु भएको छ । यसअघि नै असन्तुष्ट रहेका एमालेका सांसदहरुले प्रदेश अधिवेशनको सम्मुखमा उक्त विवाद झिक्न चाहेका थिएनन् । प्रदेश अधिवेशन समाप्त भएसँगै अब कार्की विरुद्धको आवाज चर्को हुने एक नेता बताउँछन् ।
उक्त कुराको छनक प्रदेश अधिवेशनमै देखिएको छ । कार्कीले प्रदेशमा घनश्याम खतिवडालाई अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भनेर अर्का प्रतिस्पर्धी विनोद ढकाल विरुद्ध खुलेरै लागेका थिए । मतदान गराउने समयबारे ढकालसँग कार्कीको चर्काचर्की नै परेको स्रोत बताउँछ । विवाद बढ्दैगएपछि ढकालले कार्कीलाई ‘तपार्इंले प्रदेश अधिवेशनमा कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने भन्नेतिर लाग्नुभन्दा विश्वासको मत कसरी लिने भन्ने तिर चिन्ता गर्नु’ भनेर बोली बन्द गराएका थिए ।
यसअघि कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि भन्दा १३ दिन अगाडि चारमन्त्री थप गरेका थिए । कार्कीले अन्तिम समयमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नुभनेको एमाले अधिवेशन प्रभावित पार्ने र दल भित्र आफ्नो विरुद्धमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिको आवाजलाई साम्य पार्नु थियो । मन्त्रीपरिषद्मै सहभागी एक जना एमाले नेताले उक्त कुराको पुष्टि गरे । ‘एमालेबाट पनि नयाँ नेतृत्व निर्माण हुनसक्छ । उपधारा (५) मा पुगेपछि भने हिक्मतजीको सम्भावना घट्छ । पात्र फेरिनु प¥यो नि त । पात्र फेरिने सम्भावना हुन्छ । हिक्मतजीमा समर्थन पाउने भए त अहिले आउँथ्यो नि भन्ने प्रश्न आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा एमालेको अर्को जना पनि अगाडि आउन सक्छन् । माओवादीको पनि आउन सक्छ, कांग्रेसको पनि आउन सक्छ, एसको पनि आउन सक्छ ।’
यस्तै प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद नभएको होइन । माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई चयन गर्ने बाहेक अरु जिम्मेवारी दिनै सकेको छैन । दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतको पद माओवादी केन्द्रमा खाली छ । विवादकै कारण दलमा जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन नसकेको माओवादी नेताहरु नै बताउँछन् । यद्यपि नयाँ सरकार गठनका क्रममा मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीको भागमा आए दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो नै हुनेमा सबै सहमत छन् । माओवादी सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले आफ्नो पार्टीले दलमा पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी रहेको भन्दै घुमाउरो पाराले असन्तुष्टि जनाए । ‘अहिले सबै निर्णय र दलको प्रतिनिधित्व दलका नेताले नै गर्दै आउनुभएको छ । हामीले दललाई पूर्णता दिन आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रमा सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक ढंगले राख्दै आएका चापागाईं आङ्बोसँग असन्तुष्ट रहेको चर्चा छ
