विराटनगर । बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय मध्ये विनियोजित योजनामा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विनियोजित रकम मध्ये असार २५ गतेसम्ममा ४१.२९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चालु वर्षका लागि ९२ करोड ९७ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३८ करोड ३८ लाख ८६ हजार १ सय ७१ रुपैया मात्र खर्च भएको पाइएको छ । पूँजीगत तर्फ ५ करोड ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ करोड १७ लाख ४९ हजार ४८१ अर्थात ५४.७० प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालु तर्फ ८७ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३५ करोड २१ लाख ३६ हजार ६९० रुपैयाँ अर्थात् ४०.४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट खर्चमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रगति सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९७.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल २ अर्ब ७२ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले २ अर्ब २६ करोड ७७ लाख ८ हजार ३१९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ ६४.२६ प्रतिशत र चालु तर्फ ९८.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा ८७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल ३४ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मध्ये असार २५ गतेसम्म ३० अर्ब २८ करोड ६८ लाख १ हजार ३४ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पँजीगत बजेट मध्ये ८९.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजिगत खर्च १६ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख ५ हजार १ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिए ।
चालु खर्च ८४.१५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख ५ हजार ९३२ रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ६४.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । २०७७÷०७८ मा ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेटमा २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमध्ये पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ८६ करोड ६० लाख भएको थियो ।
कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?
प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गरेको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ९३.९७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको ९ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मध्ये ९ अर्ब २७ करोड ३३ लाख २० हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
पूर्वाधारले पुँजीगत तर्फ ९३.८८ प्रतिशत पँुजीगत र चालुतर्फ ६२.५९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । पुँजिगत तर्फ ९ अर्ब ५८ करोड ९८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमामा ९ अर्ब ९ करोड ८८ लाख ८२ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस्तै उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ७२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४१ करोड ८८ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३० करोड ३० लाख ९२ हजार ७८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै कृषि मन्त्रायले ८०.९२ प्रतिशत रकमा खर्च गरेको छ । २ अर्ब १३ करोड ६२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको बजेटमध्ये कृषिले १ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख १७ हजार ७०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले ८८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ५ अर्ब ९९ करोड ४० लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ३२ करोड ९० लाख ४९ हजार २ सय ४ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७६.०३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । विनियोजन भएको ३८ करोड ३६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मध्ये २९ करोड १६ लाख ९७ हजार ७४३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
यस्तै पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले ७१.५४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । पर्यटनको ९२ करोड २२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मध्ये ६५ करोड ९७ लाख ७२ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वन, वातवरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ८२.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मध्ये १ करोड ३४ लाख २० हजार ९८१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ८२.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ७ करोड ६६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कूल बजेट मध्ये ६ करोड ३५ लाख ४६ हजार २६४ रुपैयाँ गरिबी निवारण मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १ अर्ब ६५ करोड २६ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ११ हजार १५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालयले ७५.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४५ करोड ५० लाख ८४ हजार बजेट मध्ये ३४ करोड ५६ लाख ३० हजार ४८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७४.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख १ हजार ५० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभाले विनियोजित रकमको ९०.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशसभालाई विनियोजन गरिएको २२ करोड १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मध्ये २० करोड २ लाख ४६ हजार ९७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
२५ दिनमा ९ अर्ब ६७ करोड खर्च
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार महिनाको २५ दिनमा ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असार १ देखि २५ गतेका बीचमा सो रकम खर्च भएको हो ।जबकी चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा प्रदेश सरकारले २ अर्ब ८ करोड ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।
असारको २५ दिनमा मात्रै चालुतर्फ ३ अर्ब २३ करोड र पुँजिजीगत तर्फ ६ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ अर्थात् ३१.९५ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
सरकारले असारमा कम खर्च गर्ने नीति लिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आर्थिक मितव्ययिता र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै गतवर्ष साउनमै वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेको थियो । तर मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीमा कामका लागि असार ताक्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । हतारमा गरिने यस्ता काम प्रभावकारी नहुने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
अर्थशास्त्री एवं सुशासन विषयका जानकार प्रा.डा.अर्जुन बरालले सरकार र कर्मचारीको ध्यान नै असारे विकासमा बढी जान थालेको र त्यसको प्रभावकारिता न्यून हुने गरेको बताए । असारे विकास र खर्चले सार्वजनिक खर्च प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी असारे विकासको खर्चको नियतिबाट मुक्त नभएसम्म असारमा गरिने खर्च रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारीको सोचसँगै आर्थिक खर्च प्रणालीमा सुधार, नीतिगत सुधार, क्यालेन्डर नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।’ उनले बजेट फ्रिज हुने डर र तथ्यांकमा बढी खर्च देखाउने प्रतिस्पर्धाले पनि असारमै बढी खर्च हुने गरेको बताए । यसरी असार बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशको मात्र नभएर संघ र स्थानीय तहमा पनि उस्तै रहेको उनले बताए ।
