विराटनगर । सुशासन र पारदर्शीतालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४० करोड ८२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाका परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार बेरुजुमध्ये ५१ लाख १८ हजार असुलउपर हुनुपर्ने बेरुजु देखिएको छ ।
मन्त्रालयको ९३ लाख ७१ हजार अनियमित भएको तथा ३४ करोड ३१ लाख ४० हजार कागजात र प्रमाणको अभाबमा बेरुजु देखिएको छ । यस्तै पेस्की बेरुजु ५ करोड ९७ लाख ७ हजार रहेको छ ।
मन्त्रालयले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको तथा एबबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएकोमा ८ जनालाई १० लाखको दरले अनुदान दिएको भन्दै महालेखाले त्यसलाई बेरुजुमा राखेको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरित सोझै लिखित रुपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरेर तालिम कार्यक्रम गर्न २१ संस्थालाई १ करोड २० लाख ८६ हजार भुक्तानी गर्नु गलत भएको महालेखाले औल्याएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले एकल महिलाको समूहलाई सहयोग गर्ने नाममा ७ समूहलाई दर्ता हुनसाथ १० लाखको दरले अनुदान दिएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहको सिफारिससमेत नलिई १२ समूहलाई १ करोड २० लाख भुक्तानी दिएको थियो ।
महालेखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहमा रहेकोमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रस्ताव पनि नलिई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रमका लागि १३ विद्यालयलाई ७० लाख उपलब्ध गराउनु गलत भएको जनाएको छ । आधारभूत एवं माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहलाई रहेकोले प्रदेशले रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने महालेखाको राय छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरित विना टेण्डर औषधि, फर्निचर र मर्मतलगायतका विभिन्न सामान ९३ लाख २ हजार खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धाविना गरिने खरिद कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ । यस्तै परामर्शदातामा ५७ लाख ८५ हजार खर्च गरेकोमा कुनैपनि रिपोर्ट अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत नभएको तथा कार्यक्रम सुरु हुने मिति, बजेट र कार्यक्रम सुनिश्चित नभई सर्भे गर्नुको औचित्य नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययीता सम्वन्धी निर्देशिका २०७५ विपरित २७ लाख १९ हजार भत्तामा खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । यस्तै संघीय सरकार मातहतमा रहेको कोशी अस्पतालको अध्ययनका लागि १८ सदस्य रहेको अनुगमन कार्यदल गठन गरी ५ लाख ९९ हजार भत्तामा खर्च गरेको तथा कर्मचारीलाई दिएको पेश्की ७५ लाख १६ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट नभएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले बैजनाथपुर क्रिकेट मैदान निर्माणमा काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम विल बनाएर भुक्तानी गर्ने कार्य पनि गलत भएको जनाएको छ ।
महालेखाले ट्रमा सेन्टर सञ्चालनका लागि रंगेली अस्पताल मोरङलाई ठद्द लाख द्धढ हजार र मंगलबारे अस्पताल मोरङलाई २ करोड १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधी, ल्याव ईक्युपमेण्ट, ल्याव केमीकल्स, सर्जिकल सामान र फर्निचरहरु स्वास्थ्य कार्यालय विराटनगरमार्फत मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेपनि ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा नआएकोप्रति प्रश्न उठाइएको छ । यस्तै निःशुल्क वितरणको लागि खरिद गरिएको औषधिमा निःशुल्क वितरण गर्ने लोगो नराखी वितरण गर्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
