विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ (गत आर्थिक वर्ष) को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । गत आइतबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख ३५ हजार ६३ रुपयाँ निकासा र खर्च भएको छ । उक्त बजेटको लेखापरीक्षणको बेरुजू अंक ३६ करोड ३४ लाख ६९ हजार ८५१ रुपैयाँ देखिन आएको कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन कूल निकासा खर्चको १.३० प्रतिशत हो ।
जसमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू ८ करोड ४ लाख ६९ हजार ९४९ रुपैयाँ, असूल उपर गर्नुपर्ने बेरुजू ३ करोड २ लाख ५० हजार ४३० रुपैयाँ र पेश्की बाँकी २५ करोड २७ लाख ४९ हजार ४७ २ रुपैयाँ रहेको छ । कूल बेरुजू रकममध्ये पेश्की बाँकी बेरुजू ६९.५३ प्रतिशत हो ।
विनियोजनतर्फ मन्त्रालय÷केन्द्रीय निकायगत सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८३ लाख ६२ हजार ९९५७ अर्थात् ८४.२३ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कूल बेरुजूमध्ये २४ करोड ७३ लाख २१ हजार ७६६ रुपैयाँ पेश्की रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम बेरुजू रकम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रहेको छ । उक्त कार्यालयको बेरुजू ५१ हजार ३४० रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पानी बिजुली महशुल समयमै भुक्तानी नगरी थप जरिवाना रकम भुक्तानी गरेको, समय नखुलेको इहाजिरी पेश गरी खाजा भत्ता भुक्तानी गरिएको, सवारी लगबुक नराखी इन्धन बिल भुक्तानी भएको, भ्रमण खर्च बढी भुक्तानी भएको, भ्रमण प्रतिवेदन संलग्न नभएको, कन्टीजेन्सी वापत छुट्याएको रकम भन्दा बढी खर्च गरेको लगायतका विषय औंल्याएको छ ।
यस्तै मापदण्डा भन्दा बढी र दोहोरो भत्ता तथा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको, बिल भर्पाइ नराखी भुक्तानी गरिएको, टुक्रा पारी सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण कार्य तथा अन्य खरिद कार्य गरेको, बिल नं. र मिति नमिलेको, कर बिजकहरुमा बिजक नम्बर हातले लेखेको लगायतका विषय पनि कमजोरीको रुपमा औंल्याइएको छ ।
पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद गर्र्दा इपेमेन्ट नगरी पेश्की मार्फत भुक्तानी गरेको पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त मन्त्रालयले बिजकमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, वर्षेनी नर्सरी मर्मत सुधार तथा विरुवा उत्पादनको कार्यालयमा अभिलेख राखी बाँकी स्थानका लागि उत्पादन कार्य तय गर्नुपर्नेमा वर्षेनि एकै स्थानमा मात्रै उत्पादन र वितरण भइरहेकोलगायतका विषय प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
यस्तै अनुगमन भ्रमणमा गएका कतिपय कर्मचारीहरुले भ्रमण खर्च भुक्तानीको माग गर्दा भ्रमण बिलमा भ्रमण गरेको स्थान खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने नियम छ । साथै भ्रमण प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रत्येक दिनमा भएको कार्य खुल्ने गरी फोटोसहितको प्रतिवेदन पेश गरेर मात्र अनुगमन भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने दरबन्दी भन्दा बाहिरको कर्मचारीको लागि तलब भत्ता खर्च लेखेको पाइएको छ । यस्तै सर्वाजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययितामा तोकिएभन्दा बढी आमन्त्रित सदस्यलाई बैठक भत्ता भुक्तानी पनि भएको छ । सो मन्त्रालयले भ्रमण भत्ता पनि नियमभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । यस्तै उक्त मन्त्रालयले डिपिआरको फाइनल प्रतिवेदन कार्यालयमा दाखिला भएको प्रमाण पेश नभई रकम भुक्तानी गरेको पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणमा भेटिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने खाजा खर्च भुक्तानीका लागि विद्युतीय हाजिरीलाई मात्र मान्यता दिइने मापदण्ड रहेको भएपनि त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने नियम विपरीत भ्रमण खर्च, दोहोरो भुक्तानी र बिल भन्दा बढी भुक्तानी गरेको औंल्याइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखा परीक्षण गर्दा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजू देखाएको थियो । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ७१ लाख ४० हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४७ हजार र पेश्की बाँकी ७ करोड ६४ लाख २३ हजार थियो । यसअघिको बेरुजू रकममा उक्त रकम थप गर्दा कोशी प्रदेशमा अद्यावधिक बेरुजू रकम भने५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को भने महालेखापरीक्षण कार्यालयबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छैन । आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा भन्दा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले बढी बेरुजू देखाउने गरेको छ ।
