विराटनगर । प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदा कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वनमा समस्या देखिएको छ । घरेलु हिंसामा परेका पीडितहरुले प्रदेश प्रहरीमार्फत उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा पीडितलाई न्याय दिने सवालमा विभिन्न समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाहरुले तत्काल प्रदेश प्रहरी गठन गर्न अथवा उक्त ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
संसदीय पत्रकार मंच कोशी प्रदेशले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०७५ पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले ऐनमा रहेका विभिन्न कमजोरीहरु सुधार गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो वर्षमै जारी गरेको यो ऐन आंसिकरुपमा भने कार्यान्वयनमा छ । यसै ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कोशी प्रदेस सरकारले हिंसामा परेका महिलाहरुलाई संरक्षण र पुनसर््थापना गर्न दीर्घकालीन पुनसर््थापना केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । यस्तै स्थानीय तह र संघ संस्थाले संचालन गरेको अस्थायी सुरक्षा गृहहरुसँग समन्वयमा पीडितको पक्षमा काम गर्दै आएको छ । यसैगरी कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहमा लैगिंक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरी बजेटसमेत नियमित रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर उक्त कोषबाट पीडितहरुले पर्याप्त मात्रामा सहयोग पाउन भने नसकेको भन्दै उक्त कोषको परिचालनका लागि कानुन संशोधन मार्फत सहज र स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरे ।
विराटनगर महानगरपालिका कानुन महाशाखाकी प्रमुख शारदा थपलियाले अहिले पनि संघीय कानुन बमोजिम मात्र कोष सीमित मात्रामा परिचालन भइरहेको बताइन् । उनले प्रदेशको उक्त ऐनमा घरेलु हिंसालाई राम्रोसँग परिभाषित नगरिएको, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रभावकारी व्यवस्था नभएको, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिबाट हुने हिंसालाई विशेष दण्डको व्यवस्था नगरिएको र स्थानीय तहमासमेत उजुरी दिने व्यवस्था नराख्दा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन नसकेकोले संशोधन मार्फत सुधार गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
दीर्घकालीन पुनसर््थापना केन्द्र कोशीका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले ऐनले स्थानीय तहसँग लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध गर्ने क्रियाकलापहरुलाई थप स्पष्ट पार्न र कोष परिचालनलाई स्पष्ट र खुकुलो बनाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिइन् । उनले अहिलेको व्यवस्था अनुसार बढीमा दुई वर्षमात्र दीर्घकालीन पुनसर््थापना केन्द्रमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेकोले कतिपय मुद्दामा समस्या देखिएको उल्लेख गरिन् । अहिले केन्द्रमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका हिंसामा परेका आमाहरु धेरै छन् । १२÷१३ वर्षका आमाहरु छन् जसलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षासँगै उनीहरुको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिइराखिएको र दुई वर्षपछि अनिवार्य पुनसर््थापना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाले उनीहरुको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन र १४÷१५ वर्षका ती व्यवक्तिलाई कहाँ र कसरी पुनसर््थापना गर्ने भन्ने समस्या टड्कारो देखिएको उनको भनाइ थियो ।
समाजसेवी तथा केन्द्र व्यवस्थापन समितिकी सदस्य मिना जोशीले केन्द्रले सीपमूलक कार्यक्रममा विशेष जोड दिने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्न सकेमा हिंसामा परेका महिलाहरुले सुरक्षा गृहमा बसेको अवधिमा स्वरोजगार बन्ने सीप पाउन सक्ने बताइन् । उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यलाई ठिक राख्न अधिकतम समय व्यस्त बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो कानुनले खोल्नु पर्ने उनको माग थियो ।
घरेलु तथा महिला हिंसाको क्षेत्रमा अनुसन्धान र पुनसर््थापनाको काम गर्दै आएको संस्था ओरेकी सरस्वती दनुवारले मेलमिलापलाई बढी भन्दा बढी प्राथमिकता दिँदा हिंसा दोहोरिने घटना ज्यादा आउने गरेकोले त्यसलाई सीमित गरी कानुनी दण्ड सजायमा जोड दिन जरुरी रहेको बताइन् ।
एबिसी नेपालकी प्रतिनिधि सिर्जना भण्डारीले पुनस्र्थापनाका लागि ठोस योजना र व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् । उच्च बार एशोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराईले प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदा राम्रो हुँदाहुँदै पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । त्यसँगै ऐनमा तोकिएको मन्त्रालय कुन हो भन्ने द्विविधा देखिएको भन्दै स्पष्ट गर्न र सजायको व्यवस्था प्रदेश ऐनमै उल्लेख गर्न सुझाव दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सहायक सचिव तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले ऐन संशोधनको आवश्यकता मन्त्रालयले पनि महशुस गरेर त्यसको तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले नामबाटै संशोधन सुरु गरी घरेलु हिंसाविरुद्धको ऐन बनाउन सुझाव आएको बताइन् । त्यस्तै प्रदेश तहमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको कोष नहुँदा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न समस्या परेकोले संशोधन गर्नै पर्ने आवश्यकता रहेको पनि औंल्याइन् । यसैगरी मन्त्रालयका उपसचिव शतिस सत्यालले समन्वयको अभावमा ऐन कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएकोले संशोधनका लागि आएको सुझावमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।
छलफलमा विषय विज्ञ तथा अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले ऐनका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले प्रहरी युनिटह रुमा संरक्षण अधिकृत राख्ने ऐनको व्यवस्था लामोसमयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । त्यस्तै यो ऐन संशोधन सरकार आफैंले गर्ने वा अरु सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष गयानन्द मण्डलले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावलाई संसदले ग्रहण गर्ने र संशोधनको प्रक्रियामा यसलाई पृष्ठपोषणको रुपमा लिने बताए ।
न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले प्रदेशका महिला तथा अरु प्रकारका हिंसामा परेका पीडितहरुलाई न्याय दिन बनाइएको ऐनलाई अझ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न आएका सुझावका बारेमा समितिले चासोका साथ ध्यान दिने बताइन् ।
छलफलमा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरु, प्रदेशसभाका सांसदहरु विद्या चाम्लिङ, सपना दर्जी, ललिताकुमारी चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
