कोशी नामकरणको विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका पहिचानवादीले पुनः संघर्षको घोषणा गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिचान, अधिकार र समावेशिताका मुद्दा केवल राजनीतिक नारामा सीमित रहेको छ । जसले गर्दा यो विषय पटक–पटक उठ्दै आएको छ । तर, निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर पुनः सुरु भएको आन्दोलनले यो यथार्थलाई थप पुष्टि गरेको छ । गत प्रदेश सरकारले पहिचानवादीसँग सम्झौता गरेको थियो । कोशी नाम अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा रहेकाहरुसँग पुनः नामकरणको पहल गर्ने सरकारको सहमति थियो । तर, सहमति अनुसार कुनै काम अगाडि बढ्न सकेन । पहिचानको माग गर्दै आएकाहरु पनि सुस्ताए । अहिले फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन उनीहरुले घोषणा गरेका छन् । २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने निर्णय गरेपछि पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षधरहरू आन्दोलित छन् ।
पहिचानवादीले ८५ जना सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा निषेध गर्ने, सांसदका नातागोतालाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिने जस्ता शान्ति भंग गर्ने खालका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा असहमति राख्न र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सबैलाई अधिकार हुन्छ । तर, आन्दोलनको नाममा हिंसा र अन्यको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइन्न । तत्कालीन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारसँग सहमति भएपछि शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने सहमति पहिचानवादीले गरेका थिए । त्यसविपरित उनीहरुले अहिले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । जुन नाजायज छ । यसरी गरिने आन्दोलनमा न जनसमर्थन प्राप्त हुनेछ न त त्यसको निकास नै । पहिचानको आन्दोलनको सुरुवात त नामकरण खारेजीको मागले भएको हो । तर, यसको गहिराइमा भाषा, संस्कृति, इतिहास र उत्पीडित समुदायहरूको आत्मसम्मानको सवाल छ । यो नेपालका सातवटै प्रदेशमा विद्यमान पहिचान र अधिकारका बहससँग जोडिएको छ । यो मुद्दालाई नागरिक तहसम्म लगेर स्थापित गराउन पहिचान पक्षधरले नै सकेका छैनन् ।
यो सत्य हो कि ‘कोशी’ नामले यस क्षेत्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई न त सम्मान गर्छ, न त प्रतिनिधित्व नै । यसले यहाँका आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, र अन्य उत्पीडित समुदायहरूलाई उनीहरूको अस्तित्व र अधिकारप्रति बेवास्ता गरिएको महसुस गराएको छ । नामकरणको यो विषयले व्यापक असन्तोष र असुरक्षाको भावनालाई उजागर गरेको छ । पहिचानवादीको यहि असन्तोषकै कारण कोशी नामकरणको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको माओवादी केन्द्रले गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाली काँग्रेसका १४ वटै जिल्लाका सभापतिहरुले नामबारे पुनःविचार गरि आन्दोलनकारीको आवाज सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । यो अवस्थामा आफ्ना मुद्दाको पक्षमा जनमतको विस्तार गर्दै खासगरि पहिचानको विपक्षमा उभिएको नेकपा एमालेलाई जनताको दबाबबाट सकारात्मक बनाउन पहिचानवादीले पहल गर्नुपर्छ । त्यो सुल्टो बाटो हो । किनकि पुनःनामरकणको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु तयार हुनैपर्छ । त्यसले आन्दोलनलाई जागरण, दबाब र सचेतना अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनु पहिचानवादीकै हितमा छ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि नागरिक तहमा भएको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
