विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले विद्युत बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता विवादमा उद्योगीका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मंगलबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उद्योगको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम उठाउन थप सहज भएको छ ।
उद्योगले ८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणको बक्यौता तिर्न पत्रारचार गरेपछि उद्योगले २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले उद्योगका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै आएकोमा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालिसकेको छ ।
देशमा लोडसेडिङ भइरहँदा प्राधिकरणबाट विशेष सुविधा पाएर विद्युत खपत गरेका ४९ वटा उद्योगबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र त्यसबो ब्याजसमेत उठाउन बाँकी छ ।
