विराटनगर । नेकपा एमाले मोरङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट चर्को लेबी उठाउन पार्टी कमिटीलाई सर्कुलर पठाएको छ । स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष र प्रमुखसम्मबाट रकम नै तोकेर अन्य सदस्यको तुलनामा बढी रकमसहित सदस्यता नवीकरण शुल्क असुल्न निर्देशन गरिएको छ ।जनप्रतिनिधिहरुको संगठित सदस्यता नवीकरण गर्दा स्थानीय तहका प्रमुखले १० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले ८ हजार रुपैयाँ र वडाध्यक्षहरुले ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्कुलरमा भनिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले मासिक रुपमा पाउने सुविधाको ७ प्रतिशत रकम हरेक महिना लेवीको रुपमा विगतदेखि नै बुझाउँदै आएको एक जनप्रतिनिधिले बताए । संगठित सदस्यको लेवी रकममै विभेद हुने गरी जिल्ला कमिटीले गरेको निर्देशनप्रति तल्ला कमिटीहरुले विरोध जनाएका छन् । मासिक लेवीको अतिरिक्त सदस्यता नवीकरणमा यति ठूलो रकम तोक्नु गलत भएको र जनप्रतिनिधिहरुलाई गलत कार्यमा संलग्न गराउन खोजिएको जस्तो देखिने भन्दै उनीहरुले परिपत्रको विरोध गरेका हुन् । ‘पाटी पद्दतिमा माथिल्ला कमिटीको निर्णय मान्दैनौं भन्न त मिलेन,’ मोरङका एक नगर कमिटीका अध्यक्षले भने ‘हामीले परक मत राखेका छौं र यो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनौं ।’
मेयर-उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुको सदस्यता जिल्ला कमिटीले नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णयले आर्थिक बोझ थपिएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । पाटीको निर्णयअनुसार आफूले १० हजार रुपैयाँ बुझाएको उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले बताए । ‘मैले पाउने सेवा सुविधा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको छैन,’ मेयर खरेलले भने ‘यस्तै काममा खर्च गर्दै आएको छु । तर, पार्टीले थप आर्थिक बोझ नथपिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
मोरङमा १७ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । एक महानगर, ८ वटा उपमहानगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट ७ जना नगर प्रमुख निर्वाचित भएका थिए भने ८ जना उपप्रमुख निर्वाचित भए । यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा दुई जना र उपाध्यक्षमा चार जना र्निाचित भएका थिए । मोरङमा ७८ जना वडा अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् ।
पार्टी चलाउन समस्या भएपछि एक पटकका लागि ९औं जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेर सर्कुलर जारी गरेको एमाले मोरङका अध्यक्ष बाबुराम कार्कीले बताए । पार्टी संचालन गर्नका लागि हाम्रो अन्य स्रोत पनि नभएकाले एक पटकका लागि भनेर स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुसँग सहयोग मागेको कार्कीले बताए । ‘हामीसँग पार्टी चलाउन अन्य स्रोत पनि छैन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने बैठकमा सबैको सल्लाह अनुसार नै गरीएको हो । यसमा कसैको पनि विरोध छैन । सर्कुलर अनुसार सबै जनप्रतिनिधिले बुझाए नबुझाएको नहेरी भन्न नसकिने उनले बताए । यस अगाडि जनप्रतिनिधिहरुसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक बोझ नलगाएको उनले बताए । अघिल्ला वर्षहरु भने आफ्ना पालिकामा नवीकरण गर्न नसक्नेहरुको पैसा जनप्रतिनिधिले तिरिदिने गरेका थिए । आप्mना पालिकामा कार्यकर्ता देखाउनका लागि पनि अघिल्ला वर्षझैं यस वर्ष पनि थप व्ययभार बोक्नुपर्छ । संगठित सदस्यता नवीकरण शुल्क नै जनप्रतिनिधिले तिरीदिनुपर्छ ती पदाधिकारीले भने ‘त्यसमाथि झन् जिल्लाको व्ययभार पनि थपियो ।’ यसअघि लेवीसहित एक जना संगठित सदस्यले २४० रुपैयाँ बुझाउदै आएका थिए । मोरङले पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै सबै संगठित सदस्यहरुसँग थप १०० रुपैयाँ लिएको थियो ।
