विराटनगर । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता आङ्बोले किसानलाई दिई आएको अनुदान कटौति गरेर ब्याज अनुदान दिने नीति तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको बताएका हुन् । उनले किसानले अनुदान पाउने अवस्था नभए प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई संसदमै उभ्याउने चेतावनी दिए । उनले भने ‘अर्थमन्त्री ज्यू कृषि क्षेत्रलाई तपाइँको बजेटबाट समाप्त गरिदिनुभएको छ । सबै अनुदानका कार्यक्रम तपाइँले काटिदिनुभयो । ब्याज अनुदान दिन सक्नुभएन भने अर्थमन्त्रीलाई यो सदनमा यही प्रतिपक्षले उभ्याउँछ । यो विषयलाई तपाइँले गम्भीरतापूर्वक लिनुहोला । ब्याज अनुदान दिन सक्नुभएन भने कृषिका सबै कार्यक्रम त समाप्त हुने भयो नि । किनभने आज बैंकहरु अधिक तरलताको समस्या झेलिरहेका छन् र यतिबेला बैंकहरु अप्ठ्यारा ग्राहकसँग काम गर्न आउँदैनन् आफूसँग भएकै बचत कर्जाको रुपमा परिचालन गर्छन् भन्ने बुझ्नुहोला ।’
दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएपछि जनतामा आशाको सञ्चार भएको भन्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको भनाइप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आङ्बोले असहमित राखे । उनले कुनै नयाँ आयोजनाहरु सञ्चालन नभएको, बैंकहरुमा तरलता थुप्रिदै गएको, नयाँ उद्यमहरु स्थापना नभएको र बैंकहरुबीचमा कर्जा खोसाखोस गर्ने अवस्था रहेको, सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएकोले अर्थतन्त्रले सरकारले भनेजस्ता आशा जगाउने चित्र नबनेको उको दाबी थियो ।
नेता आङ्बोले सरकारको चालुखाता, शोधान्तरको अवस्था र विदेशी मुद्रा संचिति राम्रो अवस्थामा रहेको भने स्वीकार गरे । तर यो सुधार वर्तमान सरकार बनेपछि नभएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै बेलाको सुधार भएको उनको जिकिर थियो ।
राजश्वको सुरुवाति स्थिति त्यति सकारात्मक नदेखिएको भन्दै गतवर्षको तुलनामा राजश्व आयमा खासै सुधार हुने अवस्था अहिले नदेखिएको बरु दिनप्रतिदिन मुलुक आन्तरिक ऋणको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको टिप्पणी गरे उनले अहिले २५ खर्ब ८८ अर्ब आन्तरिक ऋणको भार रहेको र सरकारले अझै ऋण थप्ने तयारी गरिरहेकोले विकासले तत्काल कुनै नयाँ गति लिने सम्भावना नरहेको दाबी गरे । उनले चाडबाडको समय आइसक्दा पनि आयात नबढेको र व्यापारीहरु खराब ऋणिको सूचिमा पर्ने क्रम बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेता आङ्बोले सरकारले उच्च ब्याजदरमा ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएर अगाडि बढेको सरकराले एक डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा चीन सरकारले दिने भनेको बिआरआई परियोजना स्वीकार गर्न थरथर कामेको आरोप लगाए । उनले भने ‘सरकार तीन खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीमा सरकार लागेको छ । जसको ब्याज ३ प्रतिशत भन्दा माथि छ त १ प्रतिशत ब्याजमा चीन सरकारबाट बिआरआई परियोजना ल्याउन किन थरथर काम्नुहुन्छ ? अनि कसरी पूर्वाधार विकास गर्नुहुन्छ ? त्यसैले पनि वर्तमान सरकारबाट धेरै आशाको सञ्चार भइरहेको छैन ।’
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता आङ्बोले प्रहरी समायोजन ऐन आउने सम्भावना टर्दै गएको र प्रहरी संगठन बिना प्रदेश सरकार हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले त्यसप्रति दबाब बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । प्रहरी समायोजन गर्ने दबाबका लागि सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल तयार रहेको उनले बताए ।
नेता आङ्बोले प्रदेशसभा सरकारको छायाँमा परेको भन्दै सरकारले चाहँदा मात्र सदन चल्ने नत्र नचल्ने अवस्था रहन नहुने बताए । उनले संसदलाई बिजनेश दिने कुरामा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए । सँगसँगै नेता आङ्बोले सरकारमा दुई तिहाईको दम्भ देखिएको र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्दा त्यो घमण्ड स्पष्ट भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो सरकारसँग दुईतिहाई भन्दा ठूलो संख्या छ । तर संकेत त्यतिराम्रो छैन । सरकारकै मानिस अनसन बस्छ अनि सरकारले किन उठाएर लैजान्छ । फेरि आपसी सहमतिमा अगाडि बढ्ने भनेर सहमति गर्नुहुन्छ । २०८४ सम्म नै सरकार मिलेर चलाउन र अझ मिलेरै ०८४ को चुनाव लड्न शुभकामना छ । विपक्षमा बसेर जनताको पहरेदारको रुपमा काम गर्ने अवसर हामीले पाउँ । शक्ति र संख्याको घमण्ड तपाइँहरुले देखाउनुभएको छ । त्यसको नराम्रो मूल्य यसै संसदमा चुकाउनु पर्छ । तपाइँहरुले सक्नुहुन्थ्यो भने सार्वजनिक लेखा समिति पनि हामीलाई दिनुहुन्नथ्यो ।’
