विराटनगर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रको विषयलाई लिएर भइरहेको विवादमा खेलाचीँ नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता राईले पाथीभरा पर्यटकीयस्थल नभई धार्मिक आस्थाको स्थल भएकोले मानिसको आस्था र भावनामा चोट पुग्ने कुनै काम नगर्न भनेका हुन् । उनले भने ‘ताप्लेजुङको त्यो ठाउँ पर्यटकीयस्थल होइन धार्मिकस्थल हो । त्यसमाथि खेलाचीँ नगरियोस् । यो आस्थाको विषय हो । भावना र आस्थामा चोट पुग्ने कुरा गर्नुहुँदैन । सहमतिका साथ त्यो काम अघि बढाइनु पर्छ ।’
सरकारले बहुमत र अल्पमतको हिसाबले कुनै पनि व्यवहार गर्न नहुने भन्दै उनले त्यो भन्दा फरक ढंगले सोचेर चल्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई आग्रह गरे । बहुमत छ भनेर सबैलाई बेवास्ता गर्दै जानखोजे अवस्था असहज हुनसक्ने उनको चेतावनी थियो । उनले भने ‘भाले बासेकै छ, फूल फुलेकै छन्, चाडवाड आएकै छन्, कविता लेख्नेले लेखेकै छन्, संसदबाट बहुमत आएको छ भनेर चित्त बुझाउँदै जाने हो भने बेग्लै कुरा हो होइन अझ ठुला कुरा गर्ने हो भने चिम्पाञ्जीबाट मान्छे बन्न कति समय लाग्यो आजको भोलि हुन्छ भन्न थाल्ने हो भने अर्को कुरा हो । त्यसैले हामीले गर्न धेरै बाँकी छ । हिजो आन्दोलनको बेलामा, चुनावका बेलामा जनतालाई भनेका कुराहरु गर्न बाँकी नै छ त्यसैले हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने छ ।’
सरकारसँग बहुमत भएपनि तर समयको संकेत राम्रो नभएको नेता राईले बताए । उनले भने ‘सरकारसँग बहुमत छ तर समयको संकेत त्यति राम्रो छैन । यस्ता संकेतहरु कहिलेकाहीँ पहिले नै बुझ्नु पर्छ । त्यसैले बहुमतले मात्र थाम्दैन भन्ने कुरा भर्खरै बंगलादेशबाट हामीले बुझ्नु पर्छ । यो बहुमत अल्पमतको बाटोबाट हामी समाजवादमा पुग्दापनि बुग्दैनौं र अलिकति बाटो बदल्ने साहस पनि गर्नुपर्छ ।’
यसोभन्दा पदमा र सत्ता हुनेलाई त्यति प्रिय नलाग्ने भन्दै उनले सरकारले आलोचना सुन्न सक्नुपर्ने बताए । आलोचना सुन्न नसक्नु सत्ताको दुर्गुण भएको पनि उनको टिप्पणी थियो ।
नेता राईले बजेटमा भएका कतिपय कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सांसदका योजनामा भएको पक्षपात मिलाउनु पर्ने, अनावश्यक योजना कटौती गर्नुपर्ने र प्रदेश संरचनासहित केही महत्वपूर्ण बहुवर्षे योजना अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । विगतमा बनेको तर कार्यान्वयन नभइरहेको ऐनहरुको पनि रिभिजिट गर्नुपर्ने माग पनि नेता राईले गरेका छन् । उनले प्रदेश नामकरणको विवाद समाधान गर्न विगतमा अघि बढेको वार्तालाई निरन्तरता दिन पनि माग गरेका छन् ।
