विराटनगर । कोशी प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई विभिन्न १० बुँदे माग सिफारिस गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित प्रदेशका ७ मन्त्रीको उपस्थितिमा १० बुँदे समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाएको हो ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्रीहरु मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु तथा सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा बसेको कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले संघीय सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका ऐनहरु तर्जुमा नभएको कारण प्रदेश निजामती ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएमा प्रदेशका ऐन कानुन परिमार्जन तथा संशोधन गरि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएको भन्दै उक्त ऐनलगायतका ऐनहरु यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै परिमाजर्न भइरहेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेका जमिन तथा संरचना संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश अधिकारको सूचिको क्रम संख्या ४ मा रहेको कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
समितिको बैठकले सवारी साधन करको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको भएपनि यातायात क्षेत्रको दण्ड जरिवाना संघीय ट्राफिक प्रहरीले संकलन गरेर संघीय संचित कोषमै दाखिला गर्ने गरेको भन्दै यथाशिघ्र प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यस्तै वित्तीय समानिकरण अनुदानको अंश क्रमश बढाउँदै लैजानुपर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा आएर अनुदान कटौती गर्ने काम रोक्नुपर्ने, विज्ञापनको भुक्तानीमा तीन प्रतिशत रकम कट्टी गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा मात्र दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटा प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न चाहने व्यावसायिक फर्मको शाखा विस्तार सम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
समितिले अन्तर प्रादेशिक वनको सीमा निर्धारण नभएको भन्दै राष्ट्रिय वनको सीमा निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुपर्ने र संविधानको अनुसुची ६ को क्रमसंख्या १ मा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको अधिकारमा रहेको र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बमोजिम प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन हुनुपर्नेमा हालसम्म समायोजन नभएको भन्दै तत्कालै संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रहरी समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
