संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधि लामो होइन । यो एकदमै छोटो र सानो समय हो । यसमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामै छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रकृतिमा अगाडि बढिरहेको छ । धेरै संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा छन् । संघीय ऐनहरू निर्माण नभएका कारणले ती पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । तिनले पूर्णता पाएका छैनन् । चाडै संघीय सरकारले ती ऐनहरू जस्तो कर्मचारी संयोजन ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन निर्माण गरिसकेपछि अनि यो संविधानको कार्यान्वयनले अझ चाहिँ गति समाउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
संविधान अनुसार प्रदेशले अधिकार नपाएको विषय उठिरहेको छ । तर, अधिकारको कमी छैन । अधिकार त संविधान जारी हुँदा नै पायो । तीन तहको शक्तिको बाँडफाँड भएकै अवस्थामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघका अधिकारहरू के–के हुन् भन्ने कुरा संविधानको सूचिमा सूचिबद्ध छन् । एकल अधिकारहरू के के हुन्, साझा अधिकारहरू के–के हुन् भन्ने विषय संविधानमा क्लियर छ । त्यसले गर्दा अधिकारको समस्या हैन, अधिकार संविधानले नै दिएको छ । तर, संविधानमा निश्चित भएका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही ढिलाइ भएको छ । मलाई विश्वास छ, यो सरकारले चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ।
जस्तो अब प्रहरी समायोजन ऐन निर्माण भएको अवस्था छैन । संघीय कर्मचारी ऐन नबन्दिएका कारणले संघीय सरकारी कर्मचारी ऐनको व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्था छैन । हामीले चाहिँ संघले नबनाई कनै पनि प्रदेशले बनाएर अहिले लागू गरेर गएको अवस्था छ । तथापि संघीय ऐन आइसकेपछि थुप्रै हाम्रा प्रादेशिक प्रदेश निजामती ऐनहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यी कुराहरूले गर्दा हाम्रा थुप्रै साझा अधिकारका सवालमा ऐन बनेको छैन । संयुक्त अधिकारको विषयमा स्थानीय प्रदेश र संघका अधिकारको विषयमा पनि प्रष्टरुपले संघ निर्माण नभईकन तिनलाई चाहिँ प्रदेशले मात्रै ऐन बनाएर एकल ढङ्गले जानसक्ने अवस्था रहँदैन । तर, पनि यो ९ वर्षको अवधि भनेको लामो अवधि होइन । अब चाँडै यी ऐन निर्माण, ऐन कानुन बन्ने कुराले पूर्णता पाउँछ र पूर्णता पाउने बित्तिकै प्रदेशले आफ्नो गति अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
मुलुक संघीयतामा गएपनि प्रदेशको काम कारबाहीहरू प्रभावकारी हुन किन गइरहेको छैन भन्ने आरोप छ । तर, प्रदेशको काम कारबाहीहरू अरू हिसाबले प्रभावकारी छन् । भौतिक विकासको भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा जनताका दैनिकीसँग जोडिएका काम कारबाहीको सिलसिलामा प्रदेशका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी छन् । तर, कतिपय कुराहरू जनताले देखिने गरी चाहिँ मुख्यतः मूलभूत कुराहरू कर्मचारी सम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन र साझा अधिकार सम्बन्धी ऐनहरू नबनेका कारणले प्रदेशको काम संघीयताको मर्म अनुसार प्रभाबकारी नभएको हो । भौतिक विकास र निर्माणको हकमा प्रदेशको काम अत्यन्तै प्रभावकारी छ । संघको भन्दा पनि बढि इफेक्टिभ भएकै कारणले अगाडि बढेको छ । जनताले अनुभूति गर्नेगरी ठ्याक्कै चाहिँ शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने अथवा हुन्छ । अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कुराको हकमा चाहिँ मैले अघि भनेका ऐनहरू संघीय ऐन निर्माण नभएका कारणले त्यस्तो देखिएको हो । प्रदेशले अधिकार प्राप्त गर्न दबाब पनि बढाउनुपर्ने छ । सञ्चार माध्यमले पनि त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अहिले चाहिँ के छ भने प्रदेशको विरुद्ध गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको रोल र भूमिका प्रभावकारी छैन, काम छैन भन्ने गलत प्रचार छ । तर, त्यस्तो होइन । प्रदेशले प्रभवकारी ढङ्गले काम अगाडि बढाउँदै गएको छ । संघीय ऐनहरूले पूर्णता पाएपछि अरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ र सर्वसाधारणले पनि महसुस गर्नु हुन्छ । प्रदेशको आवश्यकतालाई महसुस गर्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधानसभाबाट जारी भएको हाम्रो संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका पनि चुनौति छन् । हुनत जुनसुकै कुराको पनि चुनौती रहन्छ । अवसर र चुनौती दुवै हुन्छन् । हाम्रो संविधान विश्वको सबैभन्दा सर्वाेत्कृष्ट संविधान हो । यहाँ संविधानमा नागरिकका मौलिक हक नै गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुराहरूलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ । अब यसलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई अनुभवि गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यो कार्यान्वयनको दिशामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि जनताप्रति र देशप्रति त्यति नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसी तन्त्र पनि त्यतिकै जवाफदेही हुनुपर्छ ।
अहिले संविधान संशोधनको पनि बहस सुरु भएको छ । संविधान संशोधनका सवालमा मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका मुद्दाहरुलाई राजनीति सहमतिको आधारबाट संशोधन गर्दै जानुपर्छ । प्रदेशका इस्युहरु अलग–अलग हुन्छन् । सातै वटा प्रदेशका इस्युहरु अलग–अलग हुन्छन् । हाम्रा मात्रै इन्ट्रेस्टले संविधान संशोधन हुने पनि हैन । हाम्रा आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट राखेर साध्य पनि छैन । त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के हो भने संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो । यो एउटा राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको एउटा लिखित डकुमेन्ट पनि हो । यसमा अहिले मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति र सहकार्यबाट आवश्यक भएका आवश्यकता खड्किएका विषहरूमा संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा सकारी पक्षबाट सहयात्री दलहरूको तर्फबाट कुरा उठेको छ र अन्य राजनीतिक दलले पनि कुरा उठाएका छन् । यसमा सहमति भएर अगाडी बढ्ला प्रदेशको एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्टले काम गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
(कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीसँगको कुरानकानीमा आधारित)
