तेस्रो पटक कोशी प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने नेताको रुपमा चिनिन्छन् । उनले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरुविरुद्ध मुलुकको विकासका लागि संघीय व्यवस्था अर्थात प्रदेश संरचनालाई अझ बलियो र सुदृढ बनाउँदै लैजानु पर्ने मत स्पष्टसँग राख्ने गरेका छन् । नयाँ संविधानबमोजिम स्थापना भएको संघीय व्यवस्थामा प्रदेश संरचनाबाट सम्पादन भएका कामहरु उदाहरणीय रहेको र पूर्वाधार विकासतर्फ कम अधिकारका बावजुद पनि प्रदेशहरुले धेरै राम्रा कामहरु गरिरहेको उनको भनाइ छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार सूचिअनुसार प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाइरहेको भएपनि संविधान कार्यान्वयन सकारात्मक बाटोमा रहेकोले अब संघीय सरकार र प्रतिनिधि सभाबाट प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय निजामती ऐन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य ऐनहरु जारी गरी प्रदेशको कामलाई थप गति प्रदान गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । प्रदेशले अधिकार खोज्नेमात्र नभएर प्राप्त भएका अधिकारहरुको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बनाउनु पर्ने धारणा राख्ने मुख्यमन्त्री कार्कीसँग १०औं संविधान दिवसको अवसरमा हाम्रोमत दैनिकले संविधान र प्रदेश संरचनाका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा हुँदा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० औं वर्ष प्रवेश भएको छ । यो अवधि भनेको संविधानको समीक्षा गर्ने अवधि पनि हो । संविधानलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ । १० वर्षको उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । अन्यत्रको अभ्यासको तुलनामा हेर्दा नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पक्ष राम्रै छ र फास्ट गतिमै छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्न निकै लामो समय लागेको थियो । हाम्रो कमजोर स्रोत र साधन जनताको चेतनास्तर अनुसार भने हाम्रोमा जुन गतिका साथ संविधान कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ भएको छैन । यसबारे राजनीतिक दल र अन्य पक्षले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । नकारात्मक गतिमा हुँदा त्यसको बाइप्रोडक्टहरु हुन सक्छन् ।
संविधानको मुलभूत पक्ष नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लैजानु हो । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकोले यसको गति तिब्र हुनुपथ्र्यो । तर, संविधानका कार्यान्वयन पक्षहरु सुस्त भए भन्ने चै हैन । झण्डै ३०० वर्षसम्म एकात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा लैजाने कुरा चुनौतीपूर्ण थियो । विश्वमा थपक्क एकात्मक व्यवस्था संघीयतामा गएको छैन । कि टुक्रा–टुक्रालाई जोडेर संघीयतामा लगिएको छ कि विभिन्न परिवेशलाई मिलाएर एउटै राष्ट्र बनाउने क्रममा संघीयता भएको छ । हाम्रो भने एकात्मक ढंगबाट अभ्यास गरिएका अधिकार तल्ला तहहरुमा बाँड्ने कुरा हेर्दा सहज भएपनि कार्यान्वयन अप्ठ्यारो नै थियो । यहाँको प्रशासनिक, राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वले पुरानो एकात्मक अभ्यासको दृष्टिकोणले हेर्छ । यसैले पनि संघीयतामा तल्लो तहहरुमा अधिकार बाँड्ने कुरा चुनौतीपूर्ण नै थियो । तर, सकारात्मक र सहज हिसाबले काम भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म प्रदेशमा प्रहरी आएको छैन । त्यसले प्रदेश झनै कमजोर भएको छैन ?
सुस्त गतिका कारणले पनि यो प्रश्न उठेको छ । बाहिर संघीयतामा जानै हुन्न भन्ने मत निकै बलियो थियो । संघीयतामा जाँदा केन्द्रको अधिकार तीनतिर बाँड्नु प¥यो । संघ आफैंमा बलियो हुने कुरा भइहाल्यो । जनतालाई सेवा दिने स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिन परिहाल्यो । प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने मतका कारण प्रदेशलाई अधिकार कम दिन खोज्दा अधिकारको सवालमा प्रदेश संरचना ठगिएको छ । यसले संघीयताको खास मोडललाई हाम्रोमा पूर्ण रुपमा अभ्यास गरिएन । प्रदेश कतिसम्म ठगिएको छ भने नेपाल सरकारले संविधानत् दिने भनेको विषयहरु कानुन बनाएर दिने भनियो । तर, कानुन बनाइएको छैन । संघीय निजामती ऐन, संघीय स्वास्थ्य ऐन, संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । प्रहरीतर्फ प्रदेशको प्रहरी संगठन हुनेछ भनिएको व्यवस्थालाई पछि समायोजनबाट बनाइने भनियो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन ।
संघीय ऐन नबन्नाले संघीयताको कार्यान्वयन जुन गतिले हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले पनि मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालमै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि जति कामहरु भएका छन् र कुनै ठूला नकारात्मक परिघटनाहरु नभई सहजरुपमा संघीय व्यवस्था अगाडि बढेको छ, यो सकारात्मक छ । संघीय संरचनाहरुले अलिकति चासो र जाँगर चलाउने हो भने यो ठिकै ढंगबाट अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न अबका दिनमा गर्नुपर्ने कामहरु के के हुन् ?
संघीय संसदले हामीलाई सबैभन्दा पहिला कानुन बनाइदिनु पर्यो । जस्तै निजामती कर्मचारीहरु २०७५ मा समायोजनमा आउने प्रक्रिया सुरु भयो । तर, समायोजन प्रक्रियमा कर्मचारीहरु आउनै चाहेनन् । धेरै समायोजनमा आएनन् । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । यो एउटा चुनौतीको विषय हो । संघीय सरकारले पहिलो प्रहरी समायोजन ऐन तुरुन्त पारित गर्नुपर्छ, निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन तत्काल जारी गरी संविधानमा बाँडफाँड भएका अधिकारहरु अभ्यासमा लैजाने बाटो खोदिलिनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले प्रदेशस्तरबाट पनि संघीय सरकारसँग सामूहिक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । हामीले प्रदेश समस्या समाधान तथा विकास समितिमार्फत केही सुझावहरु पनि दिएका छौं । हामीले अधिकार ल्याएर राखेर मात्र भएन, पाएको अधिकार तुरुन्त लागू गर्ने हैसियत पनि बनाउनु पर्छ । हामी राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भइरहेका छौं, हामीले राजश्वको दायरा बढाउन सकेका छैनौं । यस्ता समस्याहरु छन् । तर, कोशी प्रदेशले पर्फमेन्स देखाएको छ । लाइसेन्स प्रदेशबाट वितरण गर्ने भनिएकोमा त्यो प्रविधि हस्तान्तरण भएपछि तत्कालै अस्थायी कार्ड वितरण गर्न थालेका छौं । यस हिसाबले हामीले पाएको अधिकार कार्यान्वयनमा हामीले गतिका साथ काम गरिरहेका छौं ।
संघीयताको लाभ कोशी प्रदेशवासीले कस्तो लाभ प्राप्त गरेका छन् ?
मेरो बुझाइमा प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्वाधार निर्माणमा सबै प्रदेशले निकै ठूलो परिणाम दिएका छौं । त्यसमा पनि कोशी प्रदेश १ नं. नै छ । प्रदेश संरचनाले कृषिको क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको छ । यसको रिसर्च हुन जरुरी छ । यहाँ दुध होलिडेको समस्या थियो । हामीले तीन वटा संस्थालाई पाउडर दुध उत्पादन गर्न अनुदान दिएका थियौं । त्यसका कारण दुधको उत्पादन बढ्यो । तर, मिल्क होलिडे भएन । हामीले किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिएका थियौं । जसले दुधको उत्पादन बढाइदियो । यो वर्ष हामीले अनुदानको मोडेल परिवर्तन गरेका छौं । माछामासु, तरकारी उत्पादनमा राम्रो अनुदान दिइरहेका छौं । तर, खुला बोर्डरका कारण हाम्रो बजारहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा कृषितर्फ केही वस्तुहरु उत्पादनमा प्रदेशले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
हामीले संरचनाको अभाव झेल्दै गरेको नेपाल प्रहरीलाई मात्र १५० जति भवनहरु निर्माण गरिदिएका छौं । यद्यपि प्रहरी प्रदेश मातहत आइसकेको छैन । सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट १६ वटा थियो । हाम्रो पहलबाट त्यो संख्या ५२ वटामा विस्तार भएको छ भने १४ वटा बिओपी प्रदेश सरकारले बनाएकै भवनमा बस्न थालेको छ । नेपाल प्रहरीले गाडीको अभावमा सुरक्षा दिन कठिनाइ झेल्दै थियो ३० वटा गाडी दियौं, विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गरेको छ । प्रदेश संरचनाका लागि भवन बनाउन नसकेको भएपनि सरकारी भवनहरु धेरै निर्माण गरेका छौं । हामीले धेरै काम गरेर पनि प्रचारमा ध्यान दिएनौं । जसले बाहिर प्रदेश संरचनाका विषयमा नकारात्मक धारणा बनेको हो । फेरि नेपालमा नकारात्मक माहौल छ । कृषि, पर्यटन, सिंचाइ, सडक पूर्वाधारमा धेरै राम्रो उपलब्धि भएको छ । तर, प्रदेशले धेरै राम्रो काम गरेको छ । भर्खरै विश्व बैंकले एउटा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । त्यसमा तीन वटा सरकारमध्ये वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशहरु अब्बल रहेको उल्लेख छ । प्रदेशले पूँजीगत खर्च उच्च गरेको, चालु खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढि गरेको र प्रदेश संरचनाले अरुभन्दा बलियो संरचना निर्माण गरिरहेको तथ्यांकहरु विश्व बैंकले नै सार्वजनिक गरेकोले प्रदेशले काम गरेन भन्नेहरुको आरोप स्वतः खण्डित भएको छ ।
प्रदेशलाई अझ सशक्त ढंगबाट अघि बढाउन सरकारले के काम गर्दैछ ?
हाम्रो नीतिहरु पुरानै छन् । तर, कार्यान्वयनको सवालमा हामीले केही स्पष्टताका साथ अगाडि बढाएका छौं । प्रदेश संरचना सुरुङको यात्रा जस्तो छ । दाहिनेतिर ठोक्किए संघसँग र देब्रेतिर ठोक्किए स्थानीय तहसँग अनि अलि बढी उफ्रिन खोजे आफैं थला पर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले यी तीनै तह र निजी क्षेत्रसँग तालमेल र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानले पनि समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यका माध्यमबाट संघीयता अगाडि बढ्ने भनेको छ । हामी नयाँ संरचना हौं । त्यसैले हामीले सबैसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ र बढिरहेका छौं ।
संविधान दिवस मनाउँदै छौं । यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाइदै छ र एक महिना अघिदेखि तयारी पनि गरेका छौं । संविधान दिवस मनाइरहँदा अब संघीयता कसरी अघि बढ्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यतिबेला संविधान संशोधनको मुद्दा सतहमा आएको छ । संघीयता खारेज समाधान हो प्रचार पनि छ । तर, त्यसले मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा लैजान्छ । हामीले संघीयतासहितको संविधानलाई नै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संघीयता बलियो बनाउने गरी जानुपर्छ । माथि भएका अधिकारहरु सम्बन्धित तहमा पठाउने काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन । त्यसको माध्यमबाट राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक संघीयतालाई बलियोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिले स्थिर सरकार दिनुपर्छ र त्यसका लागि दलहरु जिम्मेवार दिनुपर्छ । दोस्रो वित्त आयोगको माधयमबाट हुने रोयल्टी बाँडफाँडमा सुधार गर्न जरुरी छ । वित्तीय संघीयता बलियो बनाउनु पर्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बाँडफाँड हुन्छ । संघको एउटा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेट ४–५ वटा प्रदेशको बजेट बराबर छ । तर, संघका ती मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारीमा छ भने प्रदेशहरुमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसैले वित्तीय संघीयतामा सुधार ल्याउन स्थानीय र प्रदेशलाई २५–२५ प्रतिशत बजेट दिनुपर्छ ।
प्रदेशहरुले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता, प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा विकास गर्नुपर्छ । हामीले जति अधिकार प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई जनताले बुझ्ने र महशुस गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने, राजश्वको स्रोत बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । संविधान दिवसको अवसरमा हामी जनताले देख्ने, महशुस गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । सोही अनुसार जनतासँग जोडिने र सेवा प्रवाह गर्दै संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने र जनताले मेरो व्यवस्था हो भन्ने महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै १०औं संविधान दिवशको अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
