विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ९ बुँदे माग राख्दै निषेधित क्षेत्रमै मंगलबार अपरान्हबाट सुरु गरेको आमरण अनसनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
कोशी प्रदेशसभा अगाडि अपरान्ह ४ बजेबाट आमरण अनसन बसेका कार्कीलाई साँझ पौनै ८ बजे ठूलो संख्यामा आएको प्रहरी टोलीले हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ ।
प्रदेश सभा अगाडिको वनसखण्डी महादेव मन्दिरको गेट छेउमा अनशन बसेका कार्कीलाई प्रहरीले अनसनस्थलबाट नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा प्रहरीको टोली पुगेको छ । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अनसनलाई रोक्न सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्दै अनसन बसेका उनलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रणमा लिई घरमै पुर्याइदिने योजना बनाएको छ ।
प्रहरीले अनसनस्थलमा हस्तक्षेप गरेपछि सुरक्षाकर्मी र कार्कीका समर्थकबीच झडपर्कै अवस्था सिर्जना भएको छे । निषेधित क्षेत्रमा आमरण अनशन बसेका कार्की र उनका समर्थकलाई हट्न स्थानीय प्रशासनले माइकमार्फत भनेको थियो । तर, उनीहरु नहटिकन अनशनलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको छ । अनसनस्थललाई प्रहरीले घेरा हालेको छ भने समर्थकले नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन लागेको दल नेपाली काँग्रेसका नेता कार्की अनसनमा बस्दा काँग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका नेता तथा सांसदहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । काँग्रेसको संस्थापन पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता भने अनसन आसपास पुगेनन् ।
आफ्ना समर्थकहरूसहित अनसन सुरू गरेका कार्कीले आफू मर्न तयार रहेको तर बालकालिकाको निःशुल्क उपचार योजना कटौती गर्न नदिने बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीले हिक्मतकुमार कार्कीले जनविरोधी हर्कत गरेकोले त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई आइतबार ९ बुँदे स्मरण पत्र पठाउँदै ४८ घन्टाभित्र माग पूरा नगरे सरकारविरूद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको कुनै रेस्पोन्स नगरेको बताइएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि एमाले र माओवादीसहितको सरकार बनेको र उक्त सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उपरोक्त जनहितकारी एवं समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको उनले दाबी गरेका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशभरीका १० वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशले धान्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई प्रदेश मातहतका अस्पतालमा मात्र सेवा दिनेगरि सीमित गरेका छन् । तर, प्रदेश मातहतका अस्पतालमा एनआईसियुसहित बिशिष्टिकृत सेवा उपलब्ध छैन । त्यहि विषयलाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रमुखताका साथ उठाएर अनसन बसेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कार्कीको अनसन रोक्नकै लागि प्रदेशसभा र आसपासका क्षेत्रमा मंगलबार निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । प्रशासनले कोशी प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय क्षेत्र रहेको देवकोटा चोकदेखि अस्पताल चोकसम्म, मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको रोडशेष चोकदेखि जतुवा चोकसम्म, कोशी प्रोजेक्टस्थित मुख्यमन्त्री निवास वरपर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास वरपरको ३०० मिटर क्षेत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
