विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व र सिंगो प्रदेशसभाका सांसदहरुको असक्षमताको कारण प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित र भद्रगोल हुँदै गएको छ । प्रदेशमा लागू भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन पटकपटक संशोधन हुनु र संशोधन भएको ऐनको पनि सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदै गएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ असोज ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । त्यसबेला कोशी प्रदेशमा राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री थिए । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐन परिमार्जितसहित पारित गर्दै २०७९ फागुन १५ गते देखि लागू गरियो । त्यसपछि पुनः प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० वैशाखमा जारी भयो । उक्त अध्यादेशमा विभिन्न ५ वटा दफा संशोधन गरियो ।
फेरि उक्त ऐनलाई संशोधन गर्दै कोशी प्रदेशसभाबाट २०८० मंसिर २५ गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भयो । उक्त ऐन २०८० पुस २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । त्यही आधारमा कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत साउन ९ गते प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन भने अझै सकेको छैन । पारित भएको सोही ऐनको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीको स्वतः बढुवा तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्देशिका २०८० पनि जारी गरिसकेको छ ।
सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा फेरि दर्ता गरिसकेको छ । प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएसँगै उक्त विधेयक आवश्यक छलफलपछि पारित हुने मुख्यमन्त्री कार्यालय बताउँछ । तर, चौथो पटक ऐन संशोधनको लागि प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको विषयमा पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको कारण विवादरहित हुन नसक्ने सरोकारवालाको आशङ्का छ ।
पहिलो पटक जारी भएको निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमा आधा दर्जन समस्या थियो । उक्त ऐन प्रतिस्थापन हुँदै दुई पटक संशोधन हुँदा समस्या समाधान हुनुको साटो दर्जनौं समस्या थपिएका छन् ।ऐन आए पनि ऐनका दफाहरु मृत प्रायः रहेको कर्मचारी संगठनकै नेताहरु बताउँछन् । त्यस्तो हुनुमा कानूनको ड्राफ्ट गर्ने कर्मचारीहरू संघबाटै काजमा आउनेहरु हुनु, उनीहरुलाई ऐनमा राख्नु पर्ने विषयबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु वा प्रदेशप्रति नै उनीहरु अनुदार हुनुलाई पनि कारण मानिएको छ । यस्तै स्वार्थ समूहको इन्ट्रष्टमा संशोधन नै पिच्छे नयाँ नयाँ व्यवस्था घुसाइँदा ऐन नै कमजोर बन्न पुगेको कर्मचारी नै बताउँछन् ।
अहिलेको कोशी प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐनले श्रेणीबिहनीबाट चौथो तहमा जाने बाटो बन्द गरेको छ । जबकी संघीय ऐनमा त्यो व्यवस्था राखिएको छ । ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अझै राम्रो बनाउनु पर्ने हो तर, संशोधनै पिच्छे भद्रगोल थपिएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ (निजामती)का केन्द्रीय नेता रेवतीरमण ढुंगाना बताउँछन् । ‘मूल कुरा संघीय ऐनका कतिपय प्रगतिशिल कुरासँग बाझियो । पूर्वाग्रही जस्तो पनि भयो,’ उनले भने ।
अहिलेको ऐनले लेखा समूहका कर्मचारी माथि विभेद गरिएको छ । मेकानिकल इन्जिनियरको नवौं तहमा दरबन्दी नै छैन । आठौं तहमा भएका ति इन्जिनियरहरू कसरी बढुवा हुने ? भन्ने प्रश्न छ । राजस्वका कर्मचारीको विषयमा पनि त्यही समस्या छ । राजस्वका ८ औं तहका २ जना कर्मचारी छन् । उनीहरु नवौं तहमा पदोन्नति हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरुलाई बढुवा हुनका लागि ऐनमा कुनै व्यवस्था नै छैन । आइटि इन्जिनियरहरूको समस्या उस्तै छ । महिला विकासको कर्मचारीको पनि समस्या छ । तथ्याङ्कका कर्मचारीको पनि नवौं तहमा दरबन्दी छैन । उनीहरु पनि समस्यामा छन् । वनका फरेष्ट्रीहरुको पनि समस्या छ । कम संख्या भएका सेवा समूहका कर्मचारीहरु बाहिर बोल्न नसकेर नेताकोमा धाइरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुको कुरा सुनिरहेको छैन । ‘नियमावलीमा आएको विवाद पनि बढुवा गरिएका कर्मचारीलाई पद दिनुपर्ने भनेर हो । वनमा आएर बढुवा भएकाहरुले पद माग गरिरहेका छन् । ऐनमा बिना योग्यता बढुवा हुनसक्ने अवस्था आयो । छैटौं, सातौंका अधिकृतमा बढुवा हुन शैक्षिक योग्यता चाहिएन । पदको मर्यादा राख्नु पर्दैन ? ऐनले पदको मर्यादै राखेन,’ ढुंगाना भन्छन् ।
सुरुमा आएको निजामती अध्यादेश ऐनमा थोरै समस्या थियो । तर, अहिले जति पटक संशोधन हुँदै गयो त्यति समस्या थपिँदै गएको छ । ‘ऐनले समस्या देखिएका विषयलाई हल गर्ने हो । तर, यहाँ त जति संशोधन हुँदै गयो त्यति समस्या थपिँदै लगियो,’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ (निजामती)का कोशी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले भने, ‘ऐनमा सुरुमा भएको व्यवस्थामा जति खराब थियो । संशोधन हुँदै जाँदा झनै खराब हुँदै गयो । यो ऐनका कारण कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने अवस्था आयो । कर्मचारीमा विभेद सिर्जना भयो ।’
ऐनकै कारण चौथो तहबाट पाँचौंमा लाँदा जो सिनियर थिए उनीहरुको तह वृद्धि मात्रै भयो । ती भन्दा जुनियर चाहिँ बढुवा भयो । बढुवा भएकालाई काम पनि दिन प्रदेश सरकारले सकेन । ‘राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनलाई बुझ्न सकेन । आफ्नो विज्ञता थिएन भने विज्ञहरुसँग सुझाव लिएर ऐनलाई समृद्ध बनाउनु पथ्र्यो । त्यो पनि गरेन,’ सुवेदी भन्छन् ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक वर्षजसो संगठन र सर्भेक्षण (ओएण्डएम)को नाममा ३०–३५ लाख रुपैयाँ सक्ने गरेको छ । तर, काम भने माखो नमारेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । ‘संगठन र सर्भेक्षण (ओएण्ड एम) भन्ने कुरा अहिलेसम्म गरेकै छैन । संघीय सरकारले जति हस्तान्तरण गरेको छ त्यो मात्रै छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ओएण्डएमको नाममा ३०–३५ लाख खर्च हुन्छ । तर, काम भएको छैन । त्यो गरेर पदपूर्ति गर्ने हो भने मात्रै हाम्रा समस्या समाधान हुन्छन्,’ ढुंगानाले थपे, ‘सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउनै जानेन । एक वर्षमा ६ वटा सरकार बन्छ । सरकार चलाउने कर्मचारीहरु नै हुन् । तर, उनीहरूलाई परिचालन गर्ने ऐन चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि संसदले सकेन । सरोकारवालासँग पनि छलफल हुँदैन ।’ विज्ञहरू सम्मिलित टोली बनाएर अध्ययन गर्ने र सुधार गर्नेतिर जानुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष काशीराज पराजुलीले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनको एउटा दफाबाहेक कुनै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘ऐनको जम्मा एउटा बुँदा कार्यान्वयन भयो । नवौं तहको जेष्ठता र कार्यमूल्याङ्कनको दफा कार्यान्वयन भयो । अरू दफा मरेतुल्य छन्,’ उनले भने, ‘जतिखेर ऐन निर्माणको बखत नै सरोकारवालासँग वास्ता गरिएन । सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराइएन । सुझाव लिइएन । जसले गर्दा संघीय कानूनसँग पनि बाझियो । कर्मचारीले अपेक्षा गरेअनुसार र संघीय ऐनको भावना विपरीत यहाँ ऐन आएपछि सर्वोच्च अदालत मुद्दामा जानु पर्ने अवस्था आयो र ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आयो ।’
ऐन निर्माणमा संलग्न सांसदहरू र सरकारमा रहेका मानिसको दुरगामी दृष्टिकोण नरहेको र स्वेच्छचारी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको पराजुली दाबी गर्छन् । ‘हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छचारिता हावी भयो । त्यसपछि कर्मचारीले कानुन कार्यान्वयन गर्नै नदिने बाटो समात्न पुगे । अर्को कुरा विभिन्न स्वार्थ समूह, आफ्नो सेवा समूहलाई मात्रै ध्यान दिने । सरकारमा बसेका मानिसहरु त्यस्तै कुरा मात्रै सुन्ने खालको व्यवहार भयो । समग्र कर्मचारीको वृत्ती विकासमा ध्यान दिने कुरा भएन । त्यसो हुँदा पनि समस्या आयो,’ उनले भने, ‘अब सम्बद्ध ट्रेड युनियन र कर्मचारीसँग छलफल गर्ने र बाधक भएका विषयहरुलाई हटाउन तिर लाग्नुपर्छ । कसैको स्वार्थमा मात्रै होइन समग्र प्रदेशको कर्मचारीको हित हुने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ । संघीय कानूनसँग बाझिएका विषय पनि हटाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै ऐनको सहज कार्यान्वयन हुन्छ ।’
ऐन जतिपटक संशोधन हुँदै गयो त्यति बढी असन्तुष्टि थपिँदै जानुमा स्वार्थ समूह हावी भएकै कारण हो भन्नेमा पराजुली पनि सहमत छन् । ‘त्यसो हुनुमा स्वार्थ समूहको स्वार्थलाई ऐनमा कानुनको रुपमा ल्याइयो । तेस्रो पटक संशोधन हुँदा झन् धेरै स्वार्थ समूहहरू हाबी भए । जसले गर्दा कर्मचारीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या थप्ने अवस्था आयो,’ पराजुलीले भने ।
अझै उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने उक्त ऐन प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिमा दफावार छलफल भएर आएको थियो । समितिमा प्रदेशका सबै दलका शीर्ष नेताहरू हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु राजेन्द्रकुमार राई, उद्धव थापा, माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्वो, राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालगायत छन् । ‘दलका शीर्ष नेताले नै छलफल गरेर ल्याएको ऐनको हालत यस्तो छ । अब भन्नुहोस् प्रदेश कसरी चलेको होला ?,’ एक कर्मचारीले प्रश्न गर्दै भने ।
पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८० अनुसार कोशी प्रदेशमा हाल भएका ९ वटा सेवामा कूल ३९८४ वटा दरबन्दी र ती दरबन्दीहरुमा १९४१ जना विभिन्न तह र श्रेणीका स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुनुको प्रमुख कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगमा प्रदेश प्रशासनबाट कर्मचारीको माग हुन नजानु हो । तर, लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्ने र ऐनमा रहेको लुप होल प्रयोग गरेर कर्मचारीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दा कर्मचारुी आपूर्ति नै ठप्प जस्तो भएको छ । ‘यस बिडम्बनायुक्त अवस्थाले निश्चयपनि प्रदेश प्रशासनको कार्यक्षमता र दक्षतामा गम्भीर असर पारेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेशमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरु मूलतः समायोजन, संघबाट काज र स्थानीयबाट काजबाट उपलव्ध छन् । जसमध्ये ९५.५ प्रतिशत समायोजन भई आएको समूह छ भने ४.१ प्रतिशत संघबाट काजमा खटिएका कर्मचारीको समूह रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तेश्रो र सबैभन्दा सानो संख्या भने स्थानीय सेवाबाट काजमा आएको समूह ०.५ प्रतिशत छ । ‘यसरी कामचलाउ रुपमा पछिल्ला दुई श्रोत अर्थात् संघ र स्थानीयबाट कर्मचारीको आपूर्ति भएको छ भने समायोजनबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी उपलव्ध छ । तर भोली के हुने हो भन्ने अस्थायी वा अनिश्यचको मनोविज्ञान प्रायशः कर्मचारीमा भेटिन्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियमावली प्रकाशित हुनै सकेन
यसैबीच निजामती सेवा ऐन अनुसार बनेको नियमावली २०८१ साउन ९ गतेको मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएर पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुनै सकेको छैन । त्यसो हुनुमा कर्मचारीवृत्तमा भएको असन्तुष्टिले सरकार संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताइन्छ । ऐनले वन रक्षकको हकमा तह कायम नगरेको कारण उनीहरु श्रेणीबिहीन जस्तै छन् । वन रक्षकलाई कार्यालय सहयोगी जस्तो बनाइदिएको ति कर्मचारीको भनाइ छ । ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कोशी प्रदेशका वन रक्षकहरु केही दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले कोशी प्रदेशमा वन रक्षकलाई आधारभूत तहमा राखेको र बढुवाको व्यवस्था नै नगरेको बताएका छन् ।
यस्तै कोशी प्रदेश लेखाका कर्मचारीले पनि गत असार ६ गतेदेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले पनि उक्त ऐनमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन र बढुवा प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लेखाका कर्मचारीहरुले गरेको आन्दोलनपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ । प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएसँगै उक्त विधेयक आवश्यक छलफलपछि पारित हुने मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनाल बताउँछन्
