विराटनगर । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विचौलिया र दलालको सेवामा सरकारले काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले विचौलिया र दलालको प्रभावमा राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी हुनेगरि विद्युत महशुल छुट दिने प्रयास भइरहेको दावी गरे ।
राज्यको राजश्व कसैलाई छुट दिन नमिल्ने भन्दै प्रचण्डले संसदमा र लेखा समितिमा पनि यो विषय गम्भीरतासाथ उठेको बताए । राज्यको सम्पत्ती छुट दिने प्रयास स्वीकार्य नभएको उनले बताए । ‘सरकारले अर्बौ राज्यको सम्पत्ती छुट दिने दुश्सासहस नगरोस्, सरकार र लेखा समितिका सभापतिको बाटो गलत छ’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध हामी सशक्त रुपमा उभिन्छौं ।’
सरकार नै विचौलिया र दलालले निर्माण गरिदिएकोले उनीहरुको सेवामा सरकार लागेको प्रचण्डको दावी छ । ‘जसको सिता खाई, उसको गित गाई भन्ने चलन छ, सरकारले त्यहि भएर उनीहरुको सेवा गर्ने प्रयास गरेको छ’ प्रचण्डले भने, ‘तर, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।’
सरकारले र लेखा समितिका सभापतिले गरिरहेको गतिबिधिबारे जानकारी रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतको आडमा जबरजस्ती गर्ने प्रयास भए दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका छन् । संसदीय परम्परा अनुसार लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भएकोले माओवादी केन्द्रले सभापति पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्को प्रशंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरु संविधान संशोधनको विरोधी नभएपनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनतालाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । तर, अहिलेको सरकारको प्रकृति, उनीहरुको इतिहास र प्रबृति हेर्दा उनीहरु जनताको अधिकार कटौतीको पक्षमा रहेकोले आपत्ती जनाएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी हैनौं, जनतालाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउने गरि संविधान संशोधन हुने भए समर्थन गर्र्छाै’ प्रचण्डले भने, ‘संविधानसभा जारी हुँदा हामीले राखेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणााली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने भए हामी संशोधनमा तयार छौं ।’ जनताको अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्न भएको अवस्थाम भने सैह्य नहुने भन्दै उनले सडकमा गएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।
दुई पार्टी मात्र मिलेर संविधान संशोधन नहुने भन्दै प्रचण्डले यो विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले गरेर मात्र पनि नहुने बताए । सरकारमा रहेका दलहरुले के विषयमा संविधान संशोधन चाहेका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट भइनसकेको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढि समावेशी र जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा दुई पार्टी सिस्टम भन्दै प्रतिगामी बाटोमा जाने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदै टिआरसी टुंगो लगाउन कार्यदल गठन भएको बताउँदै प्रचण्डले कार्यदलमा जुटेको सहमति अब समितिमा गएर फुल हाउस हुँदै पारित हुने बताए । अब त्यसबारे कुनै अबरोध नहुने उनको विश्वास छ ।
बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा प्रचण्डले त्यसबारे डिटेलमा बुझ्न नपाएको भएपनि बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर शासकहरुले ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
