विराटनगर । अघिल्लो सरकारले ल्याएको जनपक्षीय कार्यक्रमहरुलाई कटौती गरी सरकारले कोशी प्रदेश सभाबाट पारित गरेको बजेट पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जनपक्षीय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।
सरकारले गरिब, विपन्न र निमुखा जनताको पक्षमा सञ्चालित दूरगामी प्रभाव राख्ने कार्यक्रम र योजनाहरुलाई निरन्तरता नदिई कटौती गरेको भन्दै ती कार्यक्रमहरुलाई पुरानै स्वरुपमा निरन्तरता दिन उनले माग गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्रीहरु सहभागी हुने तयारी भइरहेको बेलामा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका जनपक्षीय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन दबाब दिएका हुन् । उनले त्यसका लागि पहिले सरकारलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउने, त्यसपछि सदनमा बोलेर आग्रह गर्ने र त्यसबाट पनि सुनुवाई नभए लोकतान्त्रिक विधिभित्र रहेर एक पटक संघर्ष गर्ने बताए ।
कोशी प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेटमा सेटिङ नै सेटिङ देखिएको भन्दै उनले आलोचना गरे । सधैं काठमाडौंमा हुँदै आएको चिया सम्मेलन यस पटक कोशीमै गर्नका लागि अघिल्लो सरकारले सबै तयारी गरिसकेको र त्यसका लागि आवश्यक खर्चको अध्ययनसमेत गरिसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले चाहिँने भन्दा पाँच गुणा बढि बजेट विनियोजन गरेको घटनालाई उनले सेटिङको संज्ञा दिएका हुन् । ‘हामीले विश्व बजारका ५० जना खरिदकर्ताहरुलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउने र उनीहरुका लागि ६ दिनको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा भब्य कार्यक्रम गर्न सकिने गरी योजना बनाएका थियौं अहिले सरकारले त्यही कार्यक्रमका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ, यो खर्च के प्रयोजनमा र किन हुन्छ ?’ कार्कीको प्रश्न थियो ।
कोशी प्रदेशप्रदेश सभामा भएको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नभएका नेता कार्कीले बजेट परिमार्जन गर्नुभन्दा पनि अघिल्लो सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको जनपक्षीय योजनाहरुलाई भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरे ।पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले बालबालिकाहरुको विशेषज्ञ उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको विषयमा पनि आक्रोश व्यक्त गरे । उनले गरिबहरु आफ्ना छोराछोरीको उपचार गर्न नसकेर तड्पिने गरेकोप्रति वर्तमान सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको र धनी र व्यापारीहरुको हितमा मात्र ध्यान दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
अहिले पनि प्रदेशका हजारौं बालबालिकाले अभिभावकसँग पैसा नभएकै कारण विशेषज्ञ उपचार सेवा पाउन नसकिरहेको बेलामा सरकारले बजेट कटौती गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने ‘अहिले पनि सरकारी अस्पतालहरुमा बालबालिकाले विशेषज्ञ उपचार सेवा पाउँदैनन् निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने क्षमता उनीहरुसँग छैन, अनि सरकारले वर्षमा १५ देखि १७ करोड रुपैयाँ बालबालिकाको उपचारका लागि खर्च नगरेर पोखरी बनाउँन करोडौं बजेट लगियो ।’ उनले व्यक्तिविशेषका प्रतिष्ठानमा करोडौं बजेट दिनुको साटो बालबालिकाको उपचार, विपन्न सुकुम्बासीले जग्गा जोड्दा लिएको कर्जामा ब्याज छुट दिने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुनेमा वर्तमान सरकारले त्यसो नगरेको बताए ।
नेता कार्कीले केसलीया करिडोरको काम सुरु हुनै लाग्दा मुख्यमन्त्रीको दबाबमा उक्त योजना काटिएको आरोप लगाए । ‘विराटनगरको बस्ती हरेक वर्ष डुबाइरहेकोप्रति मुख्यमन्त्रीले चिन्ता गर्नुभएन बरु कुनै हालतमा बजेट नराख्नु भनेर निर्देशन नै दिनुभएको थाहा पाएँ,’ उनले भने ।
सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट राखेर जनताको हितमा काम गर्न अगाडि सारिएको योजना काटेको उनको आरोप थियो । बजेटमा गाडी खरिद गर्नका लागि मात्र १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढि बजेट राखिएको बताए । उनले भने ‘हुन त हाम्रो मुख्यमन्त्री सवारी साधन खरिदप्रिय हुनुहुन्छ, सवारीप्रिय हुनुहुन्छ, १५ करोड बढि बजेट गाडी किन्नका लागि राख्नुभएको छ ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारमा नेपाली काग्रेंस सहभागी हुन लागेको र गठबन्धनको सरकार हुने भए पनि जनताको हितमा निरन्तर आवाज उठाइरहने बताए । जनपक्षीय योजनाहरु कटौती भइरहँदा आफ्नै साथीहरु सरकारमा छन्, आफ्नै दल सरकारमा छ भनेर चुप नबस्ने उनको चेतावनी थियो । उनले आवश्यक परेमा जनपक्षीय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनका लागि अनसन बस्ने अवस्था पनि आउनसक्ने चेतावनी दिँदै एकपटक संघर्ष गर्नुपर्ने निर्णयमा पुगेको बताए ।
नेता कार्कीले जसको जंगल उसको मंगल, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र स्थापना र संचालन, विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रदेशमा सगरमाथा दिवस जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता नदिइ कटौती गरेकोमा उनले विरोध गरे । उनले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटका योजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिमासमेत परिवर्तन गरेर टुक्रे योजनामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई वर्तमान सरकारले प्रोत्साहन गरेको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाए ।
