विराटनगर । श्रीबाल माध्यमिक विद्यालयमा ४ कोठे भवन निर्माणको लागि आएको बजेट भन्दा बढी बिल व्यवस्थापन समितिले अस्वीकृत गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाले भुत्तानी रोकिएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत चार कोठे भवन निर्माण लागि आएको ४५ लाख रुपैयाँ बजेट भन्दा ६ लाख बढी खर्च भएको थियो । उक्त निर्माण कार्यमा ५१ लाख रुपैयाँ कुल खर्च भएको बिल विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पेश हुँदा बैठकले अस्वीकृत गरिदिएको थियो । बढी बिल महानगरले भुक्तानी गर्ने सहमतिमा निर्धारित स्टिमेट भन्दा बढी काम गरेकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यस अनुसार बिल पास नगरेपछि महानगरले रकम भुक्तानी रोकिदिएको हो ।
विद्यालयका प्रअ अभिनन्दन यादवले आफैं निर्माण सामग्री किनेर आएको बजेट भन्दा ६ लाख बढी बिल पास गराउन खोज्दा अस्वीकृत गरेकै कारण विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक महाशाखाले भुक्तानी रोकिदिएको आरोप विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आएको बजेटको फरफारक नभएको अवस्थामा निर्माणाधीन भवनमा प्लास्टर र झ्यालढोका निर्माण गर्नका लागि विद्यालयले गत पुस महिनामा महानगरसँग थप ६ लाख रुपैयाँको अर्को सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौताबमोजिम जेठ २५ गतेदेखि काम सुरु गरेर काम सम्पन्न गरेको र रकम भुक्तानी लिन जाँदा महानगरपालिका शैक्षिक महाशाखाका प्रमुख कृष्ण भट्टराईले व्यवस्थापन समितिले खर्च भएको ५१ लाख रुपैयाँको बिल फरपारक नगरसम्म भुक्तानी नदिने भन्दै रोकिदिएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
प्रअ यादवले बजेट भन्दा बढी ६ लाखको निर्माण सामग्री किनेको बिल फरफराक नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको आरोप लगाए । शैक्षिक महाशाखाका प्रखुम भट्टराईले फरफराक नभएको अवस्था बजेट दिएर काम गराएको तर भुक्तानी रोकिएको महतोको भनाइ छ ।
भवन निर्माणको लागि आएको ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण कार्य गर्न कुन्ती यादवको अध्यक्षतामा निर्माण समिति बनाएको थियो । तर काम सुरु गर्न लाग्दा प्रअ यादवले तीन किस्तामा रकम आउने भएकोले समयमा काम सक्न समस्या हुने भएको कारण देखाउँदै उधारोमा काम गर्नुपर्ने शर्त व्यवस्थापन समिति र निर्माण समितिमा राखेका थिए । उक्त शर्त बमोजिम कसैले उधारोमा सामान दिन नमानेपछि प्रअ यादवले नै सामानको जोहो गरेका थिए ।
मौखिक सहमतिमा प्रअ यादवले सबै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर निर्माण समिति मार्फत काम गराएको महतोले बताए ।अहिलेसम्म विद्यालय भवन निर्माणको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन भएको छ । तर, निर्माणवापत दुई किस्ता रकम भुक्तानी पाएको भएपनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रअ यादवले निर्माणमा ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै बिल फरफारक गर्न बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले आफूहरुलाई झुक्याएर बढी बिल पास गराउन खोजेकोले स्वीकृत बजेट भन्दा बढीको बिल समितिले फरफारक नगरेको तर महानगरले सोही कारण देखाएर भुक्तानी रोकेको बताए ।
महतोले भने, ‘एउटा हिसाब फरफारक नभएको अवस्थामा कसरी अर्को सम्झौता ग¥यो अनि सम्झौता बमोजिम गरेको कामको भुक्तानी किन रोकियो हामीले बुझ्न सकेनौं ।’निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष बिहारी महतोले शैक्षिक महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले ४ कोठे भवनको फरफराक नगरेसम्म दोस्रो सम्झौता अनुसार भएको कामको भुत्तानी नदिने बताउने गरेको बताए । उनले काम गरेको भुक्तानी रोकिएपछि मजदुरहरु दैनिक घरमा आउने गरेको उनले बताए । उनले उधारोमा निर्माण सामग्री लिएर काम सम्पन्न नगर्दा शर्त राखेर भुत्तानी रोक्ने काम दैनिक सास्ती खेप्नु परेको उनले बताए । हालसम्म विद्यालयको पठनपाठनको समेत अनुगमन र निरक्षण गर्न नआउने शैक्षिक महाशाखाले कुर्सीमा बसेर प्रअसँग मिलेर बजेट भन्दा बढी बिलको फरफराक गर्न बाध्य पार्ने काम गर्ने गरेको व्यवस्थापन समितिले आरोप लगाउदै आएको छ ।
उता शैक्षिक महाशाखाका प्रमुख कृष्ण भट्टराईले काम सम्पन भएको बिलसहित अन्य कागजात ढिलो आएकाले भुक्तानी हुन नसकेको बताए । महानगरको खाता बन्द भइसकेपछि बिल पेश गर्न आएकाले भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए ।
प्राविधिकले पनि काम सम्पन भएको प्रतिवेदन दिइसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया पु¥याएर भुक्तानी दिने उनले बताए । अर्को प्रसङ्गमा भट्टराईले ४५ लाखको बजेटमा कसले कतिको बिल पेश परेर फरफराक गर्न खोज्यो त्यो थाहा नभएको बताउँदै उनले –‘बजेट अनुसारको कामको प्राविधिक प्रतिवेदनको अधारमा भुक्तानी दिएको बताए ।
