विराटनगर । नेपाली भूभाग कब्जा गरी भारतले एकतर्फि रुपमा बनाएको सडकमा नेपाली सेनाको पोष्ट राख्न नेकपाका स्थानीय नेताहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । नेकपा मोरङका सचिव गणेश उप्रेती सुशिलले सरकारले तत्काल अतिक्रमित क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गरी भूमि फिर्ता लिने प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
नेकपा झापाका सचिव बिजय साम्पाङ्गले पनि तत्काल बाटो निर्माण प्रकृया रोक्न र भूमि सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाली भूमि मिचिएको अवस्थामा लाखौं युवाहरुमा आक्रोश पैदा भएको र त्यो आक्रोश सडकमा पोखिनु अघि नै भूमि फिर्ता गर्न सरकार प्रयत्नशील छ भन्ने जनविश्वास पैदा गर्नु जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भएको बेला नेपाली भूमि अतिक्रमण हुनु र त्यसको प्रभावकारी प्रतिरोध नहुनु गम्भीर गल्ति हुने भन्दै उहाँहरुले यो सरकार विगतको जस्तो लरतरो नभएको पनि बताउनुभएको छ । ‘यो राष्ट्रवादी सरकार हो र अब हाम्रो सरकारले जनताका सामुन्ने परीक्षा दिने बेला आएको छ,’ मोरङका सचिव उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘परीक्षामा सरकार कुनैपनि हालतमा पास हुनुपर्छ हामीलाई फेल हुने छुटछैन ।’
नेकपा सुनसरीका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डलले नेपाली भूमि कब्जा गर्ने र महाकाली नदी पूर्व आएर सडक खनेर भारतले दादागिरी गरेको भन्दै तत्काल सुरक्षा पोष्ट राख्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले नेपालको सीमा सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण पार्टीहरु एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भन्नुभयो ‘महाकाली नदी पूर्व भारतलाई कुनैपनि गतिविधि गर्न दिनुहुन्न र त्यसमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले दृढतापूर्वक रोक लगाउनुपर्छ , त्यसका लागि तत्काल सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।’ उहाँले अहिले बोलेर मात्र नभई काम गरेर सरकारले आफुलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाली भूमिमा सडक खनेर भारतले चीनसँग लिंकरोड उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट जनआक्रोश सडकमै पोखिएपछि मात्र सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले एकतर्फि रुपमा सडक निर्माण गरेको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा सीमा विवाद समाधान गर्न आपसी छलफल गर्ने भन्ने कुटनीतिक नोट पठाएको भारतले त्यसको उल्लंघन गरेको भनिएको छ ।
नेकपाका झापा, मोरङ र सुनसरीका जिल्ला नेताहरुभने सरकारले छिपछिपे विरोध गरेर नपुग्ने भन्दै सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउँछन् । मोरङका सचिव उप्रेती भन्नुहुन्छ ‘अहिले सरकारले घटनाकाव सम्वन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु ठिक भएपनि यसप्रकारको छिपछिपे धारणाले समस्या समाधान हुँदैन, सरकारले तत्काल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ र नक्सा अनुसारको भूभागको सुरक्षा गर्न अविलम्ब सुरक्षा पोष्ट राखेर भूमिको रक्षा गर्नुपर्छ ।’
संघीय संसदको विभिन्न समितिहरुले पटक पटक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र स्पष्ट खुलेको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिँदापनि सरकारले वेवास्ता गरेकोप्रति नेकपा झापाका सचिव साङ्पाङले सरकारको गाम्भीर्यतामाथि नै प्रश्न गर्नुभएको छ । सरकारले यस विषयमा आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको उहाँको आरोप छ ।
त्यतिमात्र होइन केही महिना अघि भारतले एकतर्फी रुपमा भारतको नक्सा सार्वजनि गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय नक्सामा गाभेपछि सरकारले स्थलगत अनुगमन तथा अध्ययनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई पठाएको थियो । तर रक्षामन्त्री पोखरेलले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाएकोप्रति पनि नेकपाका नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले अध्ययन र अनुगमनका क्रममा बाटो बन्दै गरेको वा अतिक्रमण भए नभएको के पाइएको थियो भन्ने कुरा तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अहिले नेपाली राष्ट्रियता खतरामा परेको र त्यसको संरक्षण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने भन्दै उहाँहरुले भारतसँग छलफलल र सहमति बन्न नसके तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । वर्तमान विषम् परिस्थितिमा केबल विज्ञप्ति जारी गरेर वा भाषण गरेर मात्र भूमिको रक्षा गर्न नसकिने भन्दै व्यवहारबाट आफुलाई सच्चा राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्ने चुनौति सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको काँधमा आएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियताको पक्षमा जनआक्रोश सडकमा नारा र जुलुसको रुपमा व्यक्त हुनु पहिले नै सरकारले सुस्पष्ट दृष्टिकोणसहित प्रकृया अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यतिबेलासम्म युवाहरुलाई संयम र धैर्य रहन पनि उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ ।
हगिसके पछि ढोका देखेर के काम कामरेड?